विकासनगर। भले ही सरकार से लेकर शासन तक समाज कल्याण विभाग से संचालित तमाम योजनाओं को ऑनलाइन करने के दावे करते हों, लेकिन स्थिति ये है कि सिस्टम ऑनलाइन के दावे सिर्फ शहरों तक सीमित रह गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों ये योजनाएं आज भी 30 साल पुराने ऑफलाइन ढर्रे पर संचालित हो रही हैं। इसका परिणाम ये है कि ग्रामीणों को योजना से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

सरकार ने पेंशन, छात्रवृत्ति, पारिवारिक लाभ से लेकर समाज कल्याण विभाग की तमाम योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब लाभार्थियों को ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ता है और योजनाओं से लाभान्वित लोगों को सीधे बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ही भुगतान किया जाता है। सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में तो काम कर रही है, लेकिन बाकी के 95 विकासखंड़ों में इन योजनाओं के लिए संचालन के लिए एक कंप्यूटर तक नहीं रखा गया। अब स्थिति ये है कि यदि किसी ग्रामीण को योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए होती है तो यह विकासखंड स्तर पर ऑनलाइन व्यवस्था न होने के कारण नहीं मिल पाती। इस कारण लोगों को फिर जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यही नहीं विकासखंड स्तर पर ऑनलाइन व्यवस्था कर दी जाए तो इससे स्थानीय लोग समय-समय पर योजनाओं के लाभ की जानकारी और यदि आवेदन में त्रुटि हो तो उसे समय से अपने क्षेत्र में ही ठीक करा सकते हैं, जबकि अभी उन्हें इस प्रक्रिया काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। जीआर नौटियाल उप निदेशक समाज कल्याण का कहना है कि पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जिन जगहों पर अभी यह व्यवस्था नहीं है, वहां भी जल्द ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को मदद मिलेगी।

देहरादून। रविवार को उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने कर्मों से राज्य स्थापना दिवस को उत्साहविहीन बना दिया है। दिवाकर भट्ट ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों के राज्य के प्रति लापरवाही और सत्ता की लूट खसोट के कारण पृथक राज्य की अवधारणा के मुताबिक नीतियां नहीं बन पाई। जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिवाकर भट्ट रविवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिस राज्य में सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है,जिस राज्य को स्वावलंबी बनाने में सहायक सारे संसाधन (परिसंपत्तियां) जबरन छीन लिए गए हो,जिस राज्य का निर्माण में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाली मात्र शक्तियों के ऊपर शराब माफियाओं के इशारे पर मुकदमे दर्ज किए गए हों, जिस राज्य में भूमाफियाओं के इशारों पर जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाते हुए जबरन निर्णय थोपे जाते हो,वह राज्य राज्य गठन की खुशी कैसे मना सकता है।
राष्ट्रीय दलों के लापरवाही से राज्य स्थापना दिवस महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत का राज्य में 3000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वर्तमान में भी पहाड़ों में शिक्षा,चिकित्सा, रोजगार जैसी बुनियादी चीजों के अभाव के कारण जबरदस्त पलायन हो रहा है। 3000 स्कूलों का बंद होना साफ तौर से इस बात का संकेत है कि पहाड़ो मे हजारों गांव जनता विहीन हो चुके हैं। किसानों के ऋण माफी के मामले में प्रदेश के मुखिया साफ बता चुके हैं कि उन्हें किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं इसलिए ऋण माफ किसी हाल में नहीं होगा। राज्य का युवा बेरोजगार पूरी तरह हताश और निराश है।
एक सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात दल का कोई भी नेता अथवा पदाधिकारी सपने में भी नहीं सोच सकता। यह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। पत्रकार वार्ता में मौजूद उक्रांद संरक्षक काशी सिंह ऐरी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों पर बर्बरता पूर्वक गोली कांड के दोषी तत्काल जिलाधिकारी अनंत कुमार को बेकसूर साबित करवाने में भाजपा की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक ने उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य के हित में एकमात्र क्षेत्रीय दल मानते हुए यूकेडी में विलय किया। उक्रांद डी के केंद्रीय अध्यक्ष दीपक गैरोला आज अपने समर्थकों के साथ विधिवत रूप से विलय की घोषणा करते हुए यूकेडी में शामिल हुए। इसके साथ ही जोहड़ी गांव निवासी सूबेदार मेजर(सेवानिवृत्त) व वर्तमान में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारी के रुप में तैनात जयदीप सिंह थापा ने भी यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। दल के महानगर अध्यक्ष संजय क्षेत्री ने उन्हें महानगर उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया।