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राहत फतह अली खान की नई एलबम के वीडियो में नीतू चंद्रा

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पाकिस्तान के गायक राहत फतह अली खान के नए एलबम बंजारे के एलबम में नीतू चंद्रा नजर आएंगी। इसका टीजर लांच किया गया है। बुद्धवार 8 नवंबर को वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो का निर्देशन श्रुति वोहरा ने किया है, जबकि इस गीत को लिखने वाली अनुपमा राग हैं। इसकी शूटिंग किर्गिस्तान में की गई है।

मधुर भंडारकर की फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से हिंदी फिल्मों में कदम रखने वाली बिहार की नीतू चंद्रा ने ओए लकी लकी ओए, वन टू का फोर, नो प्राब्लम जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। बालीवुड में कैरिअर के मंद पड़ने के बाद नीतू चंद्रा ने क्षेत्रिय सिनेमा का रुख किया और बतौर प्रोड्यूसर, भोजपुरी फिल्म मिथिला मखान का निर्माण किया और उनकी इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। बाद में नीतू चंद्रा ने उमराव जान प्ले में भी काम किया। नीतू चंद्रा हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगू फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

तिपहिया चालकों को कानून का डर नहीं

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ऋषिकेश। शहर मे तिपहिया चालक यातायात व्यवस्था के नियमों का उल्लघंन करते नजर आए है।

विक्रम एवं आटो चालकों का रोज का काम हो गया है नियमों का उलंघन करना और पुलिस भी इनके खिलाफ पूरी तरह से मित्रवर रवैय्या अपनाए हुए है। ए आर टी ओ का भी शहर मे तिपहिया चालकों मे किसी तरह का कोई खोफ देखने को नही मिल रहा है। हर रोज सुरक्षित सफर के लिए यात्रियों को जिम्मेदार अधिकारी पाठ पढ़ाते है, समय समय पर चालकों को यात्रियों को सुरक्षित ले जाने की सलाह भी दी जाती है। हाल यह है कि एक आटो आगे चली जा रही है और पीछे उसे पकड़ने के लिए अनेकों यात्री दौड़ लगाते हुए नजर आते है। ऋषिकेश में किस तरह यातायात पुलिस और एआरटीओ से बेखौफ होकर यात्रियों को जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा हैं। यात्रियों के इस जोखिम भरे सफर के लिए कौन जिम्मेदार है, खुद यात्री, तिपहिया चालक या फिर वो लोग जो सब कुछ देखने के बाद भी अपनी जेबें गर्म करके किसी बड़े हादसे के इंतजार में शांत बैठे हैं।

भालू के हमले से युवक घायल

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गोपेश्वर। चमोली जिले के घाट ब्लाॅक के कनेाल गांव में जंगल में घास लेने गये एक युवक पर भालू ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया है। युवक को 108 सेवा के माध्यम से सीएचसी घाट में भर्ती किया गया है। कनौल गांव निवासी आलम राम मंगलवार को सुबह पास के ही जंगल में अपने मवेसियों के लिए घास चारा लेने गया था कि अचानक उस पर भालू ने हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों ने युवक को सीएचसी घाट में भर्ती करवाया गया है। जहां उसकी स्थिति सामान्य बतायी जा रही है। 

तहसील दिवस पर हुई विधायक-मजिस्ट्रेट के बीच नोकझोंक

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रुड़की। रुड़की नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान प्रचार प्रसार की कमी के कारण जनता उम्मीद के अनुरूप नही पहुंची। तहसील दिवस में कुल 31 समस्याएं पहुंची जिसमें आठ का निस्तारण मौके पर ही किया गया। जनता की कमी के कारण मंच पर बैठे आला अधिकारी बगलें झांकते नजर आए। प्रधुमन सिंह पोसवाल ने बताया कि समस्याओं का निस्तारण करने वाले इस जनता दरबार की कोई सूचना तक नहीं थी। वहीं, तहसील दिवस में पहुंचे विधायक फुरकान अहमद की ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट नितिका खण्डेलवाल से नोंक झोंक हो गई। दरअसल विधायक कलियर मेला क्षेत्र से अतिक्रमण में हटाये गए दुकानदारों का पक्ष लेकर पहुंचे थे, जिसको लेकर ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि केवल अवैध दुकाने हटाई गई हैं और अतिक्रमणकारियों को बर्दाश्त नही किया जाएगा। बाद में दोनों के बीच बहस बढ़ती देख चकबंदी अधिकारी दीवान सिंह नेगी को बीच मे आना पड़ा औऱ मामला शांत हुआ।

गैस एजेंसी पर छापा, अवैध रिफिलिंग का सामान बरामद

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देहरादून। अभी तक शहर के विभिन्न स्थानों पर ही रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार अवैध रिफिलिंग और कहीं नहीं बल्कि रसोई गैस एजेंसी के गोदाम में ही पकड़ी गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने डोईवाला में गढ़वाल मंडल विकास निगम की गैस एजेंसी के गोदाम में छापा मारा तो वहां सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग करने का सामान बरामद हुआ। इससे खुद अधिकारी दंग रह गए। विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए सामान को जब्त कर पूरी रिपोर्ट गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गुप्ता को भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
मंगलवार को जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन कुमार, पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली व विवेक शाह ने गैस एजेंसियों पर छापे मारे। सबसे पहले टीम डालनवाला स्थित हिमानी गैस एजेंसी पर पहुंची। हालांकि, यहां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कोई खामी नजर नहीं आई। इसके बाद टीम डोईवाला में जीएमवीएन की इंडेन गैस एजेंसी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान टीम को गोदाम से रिफिलिंग करने की सामग्री बासुरी, पाइप व अन्य उपकरण मिले। इसके बाद अधिकारियों ने सामग्री को सील कर दिया। साथ ही एजेंसी का स्टॉक रजिस्टर भी सील कर दिया गया। अवैध रिफिलिंग का मामला सामने आने के बाद गोदाम इंचार्ज को भी हटा दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने गैस एजेंसी पर जांच की तो वहां अवैध वसूली का मामला भी सामने आया। क्योंकि, यदि उपभोक्ता सीधे एजेंसी से गैस लेता है तो एजेंसी को उससे होम डिलीवरी के 19.50 रुपये लेने का अधिकार नहीं है। इस पैसे की उपभोक्ता को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन एजेंसी पर एजेंसी व गोदाम से डिलीवरी के बाद भी उपभोक्ताओं से अवैध रुप से होम डिलीवरी चार्ज वसूला जा रहा था।

फिर किस पर यकीन करें उपभोक्ता
सूत्रों की मानें तो गैस एजेंसी पर सिलेंडरों से दो-दो किलो तक गैस निकाली जा रही थी। अब सवाल ये है कि जब एजेंसी से ही उपभोक्ताओं को कम गैस दी जा रही है तो उपभोक्ता फिर किस पर यकीन करें। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि एजेंसी पर अवैध रिफिलिंग करने का सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा एजेंसी पर अवैध वसूली होते हुए भी पकड़ी गई है। चूंकि, एजेंसी जीएमवीएन की है तो प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट भेज दी गई है।

फर्जी मार्कशीट मामले में अब होगी एफआईआर

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देहरादून। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून अब फर्जी मार्कशीट के मामले एफआईआर दर्ज करेगा। फर्जी मार्कशीट पकड़ में आने के मामले बढऩे के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने यह निर्णय लिया है। अब तक फर्जी मार्कशीट के मामले में पासपोर्ट कार्यालय 1000-2000 रुपये का जुर्माना लगाकर पासपोर्ट का आवेदन करने वाले व्यक्ति की फाइल बंद कर देता था। लिहाजा, पासपोर्ट के आवेदन में फर्जी मार्कशीट प्रयोग करने का चलन थम नहीं रहा था।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ऋषि अंगरा के मुताबिक पिछले कुछ समय में पासपोर्ट आवेदन के दस्तावेजों की जांच में गहनता बरती जा रही है। लिहाजा, हर माह 10 से 12 मामले फर्जी मार्कशीट के पकड़ में आ रहे हैं। इनमें अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश बोर्ड की मार्कशीट के हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड अब परीक्षा परिणाम ऑनलाइन भी जारी कर रहा है। लिहाजा, कई मामलों में मार्कशीट के आधार पर आवेदक का नाम ऑनलाइन चेक करने पर पता चला कि आवेदक के पिता का जो नाम आवेदन में लिखा है, ऑनलाइन जारी परीक्षा परिणाम में वह नाम भिन्न मिल रहा है। पासपोर्ट आवेदन में फर्जी मार्कशीट के प्रयोग का अंकुश लगाने के लिए जो भी मार्कशीट संदिग्ध पाई जाएगी, उसकी जांच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को वह मार्कशीट भेजी जाएगी। जिस भी मार्कशीट को उत्तर प्रदेश बोर्ड फर्जी बताएगा, उस आवेदक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर दी जाएगी। इस व्यवस्था को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

केंद्रीय विवि फैकल्टियों के वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि

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श्रीनगर/गढ़वाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी तीनों परिसरों की फैकल्टियों के वेतन में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विवि फैकल्टियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश पत्र कुलपति को मिल जाने से विवि फैकल्टियों को अब बढ़ा वेतन मिलेगा। विवि के तीनों परिसरों की लगभग 350 फैकल्टियां इससे लाभान्वित होंगी।

कुलपति प्रो. जवाहरलाल कौल ने कहा कि सहायक प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर के पदों पर कार्य कर रही सभी फैकल्टियों को अब सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलने से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की फैकल्टियों को प्रतिमाह लगभग 20 से 25 हजार तक का लाभ मिलने जा रहा है। यूजीसी ने सातवां वेतन आयोग का लाभ देने को लेकर यूजीसी ने प्रेषित पत्र कुलपति प्रो. कौल को प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2016 से फैकल्टियों को यह लाभ मिलेगा। अंतिम चरण में सीआरआर स्वीकृति गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को नियुक्ति और पदोन्नतियां देने को लेकर कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स भी बना दिए गए हैं।
कुलपति प्रो. कौल द्वारा सीआरआर को लेकर बने नियमों और रिपोर्ट को विवि परिषद की बैठक में रखा गया था। जिसे कार्य परिषद ने स्वीकृति दे दी। अब अंतिम स्वीकृति के लिए सीआरआर को यूजीसी के लिए भेजा जा रहा है। विश्वविद्यालय के कैडर रिक्रूटमेंट रूल बन जाने से कर्मचारियों की पदोन्नतियां भी शीघ्र हो जाएंगी।

नोटबंदी के एक साल बाद, दून शहर में ऑनलाईन लेन-देन में हुई बढ़त

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देहरादून: सरकार के आश्चर्यजनक कदम नोटबंदी की पहली सालगिरह  के बाद से आखिर क्या बदलाव आए यह जानना जरुरी था।नोटबंदी होने के बाद कई लोगों को डिजिटल लेनदेन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।लेकिन एक साल बाद अगर देखें तो इससे काफी बदलाव आया है।

इसी कड़ी में टीम न्यूजपोस्ट ने शहर के विभिन्न भागों में दुकानों, सड़क के किनारे विक्रेताओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दोनों बड़े और छोटे, में एक छोटा सर्वे किया, केवल यह देखने के लिए क्या शहर में ऑनलाइन भुगतान की ओर सकारात्मक शुरुआत हुई है? यहां बाजारों में जाकर पता चला कि बहुत से नकद आधारित लेनदेन डिजिटल मोड में बदल चुके हैं।

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चकराता रोड के किनारे खाने का स्टाल लगाने वाले राजकुमार बताते हैं कि, “मेरे पेटीएम बटुए में मेरे पास 10 हजार रुपये हैं। नोटबंदी के बाद, ग्राहक ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करना चाहते थे बस फिर तबसे ही मैंने भी मोबाइल वॉलेट का उपयोग करना शुरू कर दिया था। यह एक बेहद आसान और सुविधाजनक मोड है हालांकि शुरुआत में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन अब मुझे यह इस्तेमाल करना ज्यादा आसान लगता है।राजकुमार ने बताया कि हमारे यहां आने वाले युवाओं में 50% से अधिक युवा अब डिजिटल पेमेंट पसंद करते हैं। “

नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला किया जिससे पूरे राष्ट्र को जैसे झटका लग गया था। पैसों को वापस जमा करने के लिए एटीएम और बैंकों के बाहर वो सारी भीड़ लग गई थी जो आम दिनों पर सड़कों पर दिखाई देती थी।

“शुरू में, लोग मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करने या डिजिटल भुगतान करने में संकोच करते थे लेकिन अब इन मोडों के साथ लोग काफी सहज हो गए हैं।या हम ये भी कह सकते हैं, वे उन चीजों को खरीदने या बेचना पसंद करते हैं, जो डिजिटल लेनदेन के जरिए हो सके। अगर पहले एक या दो लोग मोबाइल वॉलेट का उपयोग कर रहे थे, तो अब पांच से छह हो चुका है। हालांकि, यह भी सच है कि इनमें से कई लोग युवा हैं जो पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते थे,” घंटाघर के पास एक मेडिकल स्टोर के मालिक सुनील राणा ने बताया।

अब समय ऐसा आ गया है कि आइसक्रीम पार्लर से, किराने की दुकानों से सैलून तक, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से पेमेंट का विकल्प लगभग हर जगह है।वहीं दूसरी ओर, निवासियों की एक छोटी संख्या ऐसी भी है जो मानते हैं कि डिजिटल भुगतान नकदी के उपयोग को आसानी से बदल नही सकता हैं।

रेखा नेगी, एक देहरादून स्थानीय ने कहा, “मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करना सबसे आसान काम है। लोग इसे आसानी से इस्तेमाल करते हैं और पिछले एक साल से, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है। मुझे नहीं पता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आया है लेकिन यह निश्चित रूप से बदला है कि कई लोगों, विशेष रूप से युवाओं की लेन-देन की आदतों में बदलाव आ चुका है। हम में से अधिकांश आज पेटीएम का उपयोग करते हैं। “

उत्तराखंड की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर निवेदिता करेंगी फाउंडेशन डे की पेरड का नेतृत्व

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उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार होगा जब जब एक महिला भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी 9 नवंबर को राज्य के 18वें फाउंडेशन के दिन पुलिस लाइन मैदान में इस साल, रईजिंग डे परेड का नेतृत्व करेंगी।

उत्तराखंड केडर की 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी, निवेदिता कुकरेती जो वर्तमान में देहरादून जिले के वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस (एसएसपी) के रूप में सेवा कर रही हैं, परेड की कमांडर रहेगी जो हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड के गठन के लिए आयोजित किया जाता है।

एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने न्यूजपोस्ट से बातचीत में कहा कि, ”यह मेरे लिये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि, “हर अधिकारी को परेड की कमान करने का मौका मिलना एक गर्व का क्षण होता है और ये ‘राईजिंग डे परेड’ का नेतृत्व करने का मेरा पहला मौका होगा।” इससे पहले वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में 2011 में रईजिंग डे परेड में दूसरे-कमांड में थी।

पिछले दो परेड में, आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते कमांडर थे और ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ का नेतृत्व करते थे। इस वर्ष, निवेदिता कुकरेती 10 बटालियन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), अग्निशमन सेवाओं, सिटी पेट्रोल यूनिट (सीपीयू) और कुत्ते के दस्तों के दल का नेतृत्व करेंगी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सम्मेलन के अनुसार देहरादून का एसएसपी परेड कमांडर होता हैं, लेकिन कई बार अन्य आईपीएस अधिकारियों से परेड का नेतृत्व करवाया जाता है।

निवेदिता कूकरेती ने कहा कि, “परेड की सेवा एक अनुशासन का प्रतीक है और इससे यह संकेत मिलता है कि हम एक व्यक्ति की कमान के तहत आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। परेड, पुलिस बल की स्पष्ट ताकत दर्शाती है।”

शिशु गृह में पढ़ाई व सफाई व्यवस्था चौपट

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देहरादून। शासन भले ही शिशु निकेतन को हर साल करीब 45 लाख रुपये का बजट बच्चों पर खर्च करने के लिए दे रहा हो, लेकिन उसका निकेतन में सुचारू इस्तेमाल देखने को नहीं मिला। आलम ये है कि शिशु गृह में बच्चों की सफाई व्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक चौपट पड़ी है। पांचवी कक्षा में पढऩे वाला बच्चा कक्षा एक के सवाल भी हल नहीं कर पा रहा है और बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया पार्क खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्टॉफ ने बच्चों को शिशु गृह के कमरों में ही बंद कर जेल की तरह रखा हुआ है। मंगलवार को समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य शिशु निकेतन में निरीक्षण करने पहुंचे तो इसका खुलासा हुआ। इस दौरान उन्होंने शिशु गृह के स्टॉफ जमकर फटकार भी लगाई।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बच्चों से पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछे तो बच्चे बगले झांकने लगे। कापियां चैक की तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था और सर्दी के मौसम में बच्चों को सिर्फ एक चादर पर बैठा दिया गया। पढ़ाई की स्थिति को देखकर मंत्री ने शिक्षिका के बारे में पूछा तो पता चला कि फिलहाल वहां शिक्षिका है ही नहीं। जिस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की।
खंडहर बना बच्चों के खेलने का पार्क
मंत्री जी ने बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्क को देखा तो भड़क ही उठे। पार्क खंडहर में तब्दील हो चुका है, बड़ी-बड़ी घास व झाडिय़ां पार्क में पैर पसार गई। इस पर भी मंत्री जी ने स्टॉफ को जमकर फटकारा और तुरंत पार्क की हालत को ठीक करने के निर्देश दिए।
पीडि़त लड़की से की बात
इसके बाद उन्होंने गर्म पानी से घायल हुई पीडि़त लड़की मौली से बात की, इस पर लड़की सिर्फ यही बता पाई कि किसी ने उसके ऊपर गर्म पानी डाला है। इसके बाद मंत्री जी ने इस संबंध में स्टॉफ से सवाल पूछे, लेकिन किसी कर्मचारी ने उनके पास कुछ भी जानकारी होने से इन्कार कर दिया। इस पर मंत्री जी ने बोल ही दिया कि ‘स्टॉफ चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहा है और बच्ची को समय से उपचार नहीं मिला, यहां तक कि घटना के कई दिन बाद भी स्टॉफ ने लड़की की सुध नहीं ली।
न लाइब्रेरी में पढऩे की किताबें
शिशु गृह में निरीक्षण के बाद समाज कल्याण मंत्री बालिका निकेतन पहुंचे। यहां बालिकाओं से पढ़ाई के बारे में पूछा तो कोई सटीक जवाब नहीं मिला। कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि बालिकाओं की पढ़ाई करने के लिए न यहां किताबें उपलब्ध हैं और न लाइब्रेरी बनाई गई।
एक घंटे में बदल दी चादरें
मंत्री के निरीक्षण की सूचना मिलते ही शिशु व बालिका निकेतन के स्टॉफ ने एक घंटे के भीतर जहां पूरे परिसर को साफ कर दिया। पुराने बिस्तर हटाकर नए रखे दिए गए। कमरों को व्यवस्थित कर दिया। पुराने बर्तन हटाकर नए रखे दिए, नया आरओ लगा दिया। बच्चों के बैठने के लिए नई चादर लगा दी गई और इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया।
किसी को बख्शा नहीं जाएगा
निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि शिशु व बालिका निकेतन में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। लड़की के साथ जो घटना हुई, उसमें दोषी को सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहां व्याप्त तमाम खामियों को लेकर सचिव के साथ बैठक बुलाई जा रही है। जिसके बाद सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा।