देहरादून। जल्द ही राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करने की योजना तैयार की जाएगी। योजना के पीछे सरकार का मकसद है कि राज्य के ऐसे छात्र जो तंग हालातों के चलते अपनी योग्यता को बेहतर पायदान पर साबित करने में असमर्थ हैं, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। सेवायोजन विभाग योजना पर कार्य कर रहा है। जल्द ही योजना पटल पटल पर नजर आएगी।

10 लाख की राशि स्वीकृत:अब राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं को निजी संस्थानों की महंगी कोचिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए सेवायोजन विभाग नई ‘प्रतिभाशाली छात्र निशुल्क कोचिंग योजना’ शुरू करने जा रहा है। योजना के लिए प्रथम चरण में 10 लाख की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है।
दरअसल, प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के निर्धन वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को सरकारी सेवाओं में प्रोत्साहित करने के लिए उत्तम श्रेणी की निशुल्क कोचिंग योजना बनाई गई है। इस योजना का सारा बजट राज्य सरकार देगी। योजना का नाम प्रतिभाशाली छात्र निशुल्क कोचिंग योजना रखा गया है। योजना के संबंध में सेवायोजन कार्यालय को जानकारी भी दी जा चुकी है। अब विभागीय अधिकारियों ने नई योजना को मूर्त रूप देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

 सरकारी सेवाओं के लिए मिलेगी उत्तम श्रेणी की कोचिंग: सेवायोजन उप निदेशक चंद्रकांता ने बताया कि इस नई योजना के तहत गरीब वर्ग के बच्चों को बैंक और एसएससी जैसी सरकारी सेवाओं की उत्तम श्रेणी की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश में राज्य सरकार की इस तरह की पहली योजना है। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर उन्हें सरकारी सेवाओं के लिए तैयार किया जाएगा।

 योजना का लाभ तो लेते हैं, भुनाते नहीं :वर्तमान में भी सेवायोजन कार्यालय देहरादून में केंद्र सरकार की ओर से एससी-एसटी वर्ग के लिए निशुल्क कोचिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना में पिछले पांच वर्षो में करीब 400 से अधिक युवा कोचिंग ले चुके हैं। लेकिन सरकारी सेवाओं में निकलने वाले की संख्या 10 भी नहीं पहुंची है।

उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव पिछले दो वर्षों से एक चिकित्सक के भरोसे चल रहा है। इस अस्पताल से नौगांव ब्लॉक की 126 ग्राम पंचायते जुड़ी हुई हैं, लेकिन अस्पताल की च‌िक‌ित्साध‌िक्षक डॉ. निधि रावत और व्यवस्था पर तैनात एक सामान्य चिकित्साधिकारी ही लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। लैब टेक्निश‌ियन न होने से एक्सरे रूम बंद पड़ा है। जबकि लैब टेक्निशियन न होने से कई अन्य महत्वपूर्ण जांचे भी नहीं हो पा रही हैं। जिसकी वजह से मरीजों को हर छोटे बड़े इलाज के लिए करीब 150 किमी दूर देहरादून या विकासनगर की दौड़ लगानी पड़ रही है।

चार वर्ष पूर्व सरकार द्वारा सीएचसी को दिल्ली की एक प्राईवेट कंपनी को 2018 तक पीपीपी मोड़ में दिया गया था। इससे पूर्व ही यहां तैनात फिजिशीयन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, महिला चिकित्सक, दंत रोग, लैब तथा एक्सरे टेक्न‌िश‌ियन, फार्मेसिस्ट आदि का स्थानांतरण कर दिया गया था, लेकिन अनबन के चलते अस्पताल का संचालन कर रही कंपनी दो वर्ष बाद ही काम छोड़कर चली गई। कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के बीच का विवाद अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है। जिस वजह से अस्पताल पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार भी यहां पर स्थाई डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, जिसका नुकसान क्षेत्र की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है।
भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम डोभाल ने कहा कि चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी के कारण लोग परेशान हैं। शीघ्र ही समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। चिकित्साध‌िक्षक डॉ. निधि रावत का कहना है कि कंपनी और विभाग का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस वजह से अभी पूरी तरह से अस्पताल विभाग को हैंड ओवर नहीं हो पाया है। विवाद निपटने के बाद ही स्थिति में सुधार आयेगा।

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ विकास प्राधिकरण का नक्शा जल्द ही बदलने वाला है। इसके लिए शासन स्तरा पर कसरत शुरू कर दी गई है। इसके तहत किन क्षेत्रों को नक्शे शामिल करना है और कौन से क्षेत्र हटाए जाने हैं, इसे लेकर मंथन जारी है। जल्द ही इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। वर्तमान में वासुकीताल, चौराबाड़ी समेत केदारपुरी के दूरस्थ क्षेत्रों को भी केडीए में लिया गया है। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ पैदल मार्ग इसमें शामिल नहीं है।

केदारनाथ आपदा के तीन माह बाद सितंबर 2013 में तत्कालीन सरकार ने केडीए के गठन का शासनादेश जारी किया था। इसमें वासुकीताल व चौराबाड़ी से जुड़े क्षेत्र के साथ ही भैरव मंदिर, गरुड़चट्टी, रामबाड़ा, गौरीकुंड व त्रियुगीनारायण समेत 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को शामिल किया गया। लेकिन, इसे धरातल पर उतारने की तैयारी अब चार साल बाद चल रही है। हालांकि, केडीए को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। मसलन, केदारनाथ पैदल मार्ग को इसमें शाामिल नहीं किया गया है, जबकि वासुकीताल व चौराबाड़ी क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाना तर्कसंगत नहीं माना जा रहा। इतना ही नहीं, केडीए के अंतर्गत केदारपुरी से छह किमी दूर हिमालयी क्षेत्र के विकास की बात भी गले नहीं उतर रही।
केदारपुरी में खोला जा रहा कार्यालय
20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन पांच परियोजनाओं की केदारपुरी में नींव रखी थी, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए केदारपुरी में केडीए का दफ्तर खोला जा रहा है। साथ ही इन दिनों जीपीएस से केडीए में शामिल क्षेत्र का सर्वे भी चल रहा है। जल्द ही नक्शे को अंतिम रूप देकर इसकी रिपोर्ट डीएम रुद्रप्रयाग के माध्यम से शासन को भेज दी जाएगी। इधर, केडीए में अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। जिलाधिकारी केडीए में मुख्य कार्याधिकारी होंगे, जबकि प्रमुख सचिव पर्यटन को प्राधिकरण के अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा कार्यालय संचालन के लिए एक दर्जन अन्य पदों पर भी भर्ती होनी है।
जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि तमाम विसंगतियों को देखते हुए केडीए के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाना है। इसके तहत केदारनाथ पैदल मार्ग को प्राधिकरण में शामिल किया जाना है। साथ ही वासुकीताल व चौराबाड़ी क्षेत्र को केडीए में रखा जाए या नहीं, इस पर भी विचार चल रहा है। इसके लिए इन दिनों सर्वे कराया जा रहा है।

ऋषिकेश, उत्तराखंड राज्य निर्माण के 17 सालो का सफ़र  पूरा हो चूका है और ये राज्य अब सतरहवे साल में प्रवेश कर रहा है, इसे में सवाल ये उठता है की इन 17 सालो के सफ़र में उत्तराखंड राज्य अपनी अवधारणा पर कितना खरा उतरा?  क्या आज भी पहाड़ का युवा पलायन का दंश झेलने से बच पाया है? राजधानी की सड़के रोज नए आन्दोलन से क्यों जाम रहती है?

उत्तराखंड का जन्म एक बड़े राज्य जनांदोलन के बाद हुआ, यहाँ की आम जनता उत्तर प्रदेश में रहते हुए विकास और रोज़गार से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, रोज़गार और पहाड़ का विकास यहाँ की सबसे बड़ी जरुरत थी, एक  लम्बे जनसंघर्ष के बाद आखिरकार 9 नवम्बर 2000 को राज्य का निर्माण हुआ।

अब तक के 17 सालो के सफ़र में भी उत्तराखंड क्या जन भावनाओ पर खरा उतरा? ये सवाल आज भी लोगों के मन को कचोटता है। राजधानी से मात्र 35 किमी दूर गांव बखरोटी के पूर्व प्रधान बुद्धि प्रशाद जोशी का कहना है कि, “17 सालों  में उत्तराखंड का विकास उस तरह नहीं हुआ जिसकी उम्मीद उत्तराखंड वासियों ने की थी।” वही उत्तराखंड के आम आदमी भी ये मानता है की आज भी पहाड़, विकास, रोज़गार की बाट जोहते हुए पलायन की मार झेल रहा है। भाजपा और कांग्रेस और सभी छेत्रिय दल आज भी पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को नहीं रोक पाए है।

राजधानी की बात करें तो वो भी आज 17 सालों के सफ़र में राजनीती का शिकार हो गयी है, कर्मचारी से लेकर आम जनता सड़को पर हक़ की मांग कर रही है। उत्तराखंड के 17 सालों के सफ़र जहा मैदान विकास की नयी इबारत लिख रहे है, वही अनियोजित विकास और दूरदर्शिता की कमी ने उत्तराखंड के पहाड़ पर अभी तक विकास की कोई भी ठोस उम्मीद नहीं जगाई है, फिर भी लोगों को उम्मीद है की आने वाले सालों में उत्तराखंड एक बेहतर राज्य के रूप में उभरेगा।