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गैस एजेंसी पर छापा, अवैध रिफिलिंग का सामान बरामद

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देहरादून। अभी तक शहर के विभिन्न स्थानों पर ही रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार अवैध रिफिलिंग और कहीं नहीं बल्कि रसोई गैस एजेंसी के गोदाम में ही पकड़ी गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने डोईवाला में गढ़वाल मंडल विकास निगम की गैस एजेंसी के गोदाम में छापा मारा तो वहां सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग करने का सामान बरामद हुआ। इससे खुद अधिकारी दंग रह गए। विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए सामान को जब्त कर पूरी रिपोर्ट गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गुप्ता को भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
मंगलवार को जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन कुमार, पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली व विवेक शाह ने गैस एजेंसियों पर छापे मारे। सबसे पहले टीम डालनवाला स्थित हिमानी गैस एजेंसी पर पहुंची। हालांकि, यहां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कोई खामी नजर नहीं आई। इसके बाद टीम डोईवाला में जीएमवीएन की इंडेन गैस एजेंसी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान टीम को गोदाम से रिफिलिंग करने की सामग्री बासुरी, पाइप व अन्य उपकरण मिले। इसके बाद अधिकारियों ने सामग्री को सील कर दिया। साथ ही एजेंसी का स्टॉक रजिस्टर भी सील कर दिया गया। अवैध रिफिलिंग का मामला सामने आने के बाद गोदाम इंचार्ज को भी हटा दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने गैस एजेंसी पर जांच की तो वहां अवैध वसूली का मामला भी सामने आया। क्योंकि, यदि उपभोक्ता सीधे एजेंसी से गैस लेता है तो एजेंसी को उससे होम डिलीवरी के 19.50 रुपये लेने का अधिकार नहीं है। इस पैसे की उपभोक्ता को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन एजेंसी पर एजेंसी व गोदाम से डिलीवरी के बाद भी उपभोक्ताओं से अवैध रुप से होम डिलीवरी चार्ज वसूला जा रहा था।

फिर किस पर यकीन करें उपभोक्ता
सूत्रों की मानें तो गैस एजेंसी पर सिलेंडरों से दो-दो किलो तक गैस निकाली जा रही थी। अब सवाल ये है कि जब एजेंसी से ही उपभोक्ताओं को कम गैस दी जा रही है तो उपभोक्ता फिर किस पर यकीन करें। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि एजेंसी पर अवैध रिफिलिंग करने का सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा एजेंसी पर अवैध वसूली होते हुए भी पकड़ी गई है। चूंकि, एजेंसी जीएमवीएन की है तो प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट भेज दी गई है।

फर्जी मार्कशीट मामले में अब होगी एफआईआर

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देहरादून। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून अब फर्जी मार्कशीट के मामले एफआईआर दर्ज करेगा। फर्जी मार्कशीट पकड़ में आने के मामले बढऩे के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने यह निर्णय लिया है। अब तक फर्जी मार्कशीट के मामले में पासपोर्ट कार्यालय 1000-2000 रुपये का जुर्माना लगाकर पासपोर्ट का आवेदन करने वाले व्यक्ति की फाइल बंद कर देता था। लिहाजा, पासपोर्ट के आवेदन में फर्जी मार्कशीट प्रयोग करने का चलन थम नहीं रहा था।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ऋषि अंगरा के मुताबिक पिछले कुछ समय में पासपोर्ट आवेदन के दस्तावेजों की जांच में गहनता बरती जा रही है। लिहाजा, हर माह 10 से 12 मामले फर्जी मार्कशीट के पकड़ में आ रहे हैं। इनमें अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश बोर्ड की मार्कशीट के हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड अब परीक्षा परिणाम ऑनलाइन भी जारी कर रहा है। लिहाजा, कई मामलों में मार्कशीट के आधार पर आवेदक का नाम ऑनलाइन चेक करने पर पता चला कि आवेदक के पिता का जो नाम आवेदन में लिखा है, ऑनलाइन जारी परीक्षा परिणाम में वह नाम भिन्न मिल रहा है। पासपोर्ट आवेदन में फर्जी मार्कशीट के प्रयोग का अंकुश लगाने के लिए जो भी मार्कशीट संदिग्ध पाई जाएगी, उसकी जांच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को वह मार्कशीट भेजी जाएगी। जिस भी मार्कशीट को उत्तर प्रदेश बोर्ड फर्जी बताएगा, उस आवेदक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर दी जाएगी। इस व्यवस्था को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

केंद्रीय विवि फैकल्टियों के वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि

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श्रीनगर/गढ़वाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी तीनों परिसरों की फैकल्टियों के वेतन में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विवि फैकल्टियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश पत्र कुलपति को मिल जाने से विवि फैकल्टियों को अब बढ़ा वेतन मिलेगा। विवि के तीनों परिसरों की लगभग 350 फैकल्टियां इससे लाभान्वित होंगी।

कुलपति प्रो. जवाहरलाल कौल ने कहा कि सहायक प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर के पदों पर कार्य कर रही सभी फैकल्टियों को अब सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलने से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की फैकल्टियों को प्रतिमाह लगभग 20 से 25 हजार तक का लाभ मिलने जा रहा है। यूजीसी ने सातवां वेतन आयोग का लाभ देने को लेकर यूजीसी ने प्रेषित पत्र कुलपति प्रो. कौल को प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2016 से फैकल्टियों को यह लाभ मिलेगा। अंतिम चरण में सीआरआर स्वीकृति गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को नियुक्ति और पदोन्नतियां देने को लेकर कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स भी बना दिए गए हैं।
कुलपति प्रो. कौल द्वारा सीआरआर को लेकर बने नियमों और रिपोर्ट को विवि परिषद की बैठक में रखा गया था। जिसे कार्य परिषद ने स्वीकृति दे दी। अब अंतिम स्वीकृति के लिए सीआरआर को यूजीसी के लिए भेजा जा रहा है। विश्वविद्यालय के कैडर रिक्रूटमेंट रूल बन जाने से कर्मचारियों की पदोन्नतियां भी शीघ्र हो जाएंगी।

नोटबंदी के एक साल बाद, दून शहर में ऑनलाईन लेन-देन में हुई बढ़त

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देहरादून: सरकार के आश्चर्यजनक कदम नोटबंदी की पहली सालगिरह  के बाद से आखिर क्या बदलाव आए यह जानना जरुरी था।नोटबंदी होने के बाद कई लोगों को डिजिटल लेनदेन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।लेकिन एक साल बाद अगर देखें तो इससे काफी बदलाव आया है।

इसी कड़ी में टीम न्यूजपोस्ट ने शहर के विभिन्न भागों में दुकानों, सड़क के किनारे विक्रेताओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दोनों बड़े और छोटे, में एक छोटा सर्वे किया, केवल यह देखने के लिए क्या शहर में ऑनलाइन भुगतान की ओर सकारात्मक शुरुआत हुई है? यहां बाजारों में जाकर पता चला कि बहुत से नकद आधारित लेनदेन डिजिटल मोड में बदल चुके हैं।

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चकराता रोड के किनारे खाने का स्टाल लगाने वाले राजकुमार बताते हैं कि, “मेरे पेटीएम बटुए में मेरे पास 10 हजार रुपये हैं। नोटबंदी के बाद, ग्राहक ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करना चाहते थे बस फिर तबसे ही मैंने भी मोबाइल वॉलेट का उपयोग करना शुरू कर दिया था। यह एक बेहद आसान और सुविधाजनक मोड है हालांकि शुरुआत में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन अब मुझे यह इस्तेमाल करना ज्यादा आसान लगता है।राजकुमार ने बताया कि हमारे यहां आने वाले युवाओं में 50% से अधिक युवा अब डिजिटल पेमेंट पसंद करते हैं। “

नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला किया जिससे पूरे राष्ट्र को जैसे झटका लग गया था। पैसों को वापस जमा करने के लिए एटीएम और बैंकों के बाहर वो सारी भीड़ लग गई थी जो आम दिनों पर सड़कों पर दिखाई देती थी।

“शुरू में, लोग मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करने या डिजिटल भुगतान करने में संकोच करते थे लेकिन अब इन मोडों के साथ लोग काफी सहज हो गए हैं।या हम ये भी कह सकते हैं, वे उन चीजों को खरीदने या बेचना पसंद करते हैं, जो डिजिटल लेनदेन के जरिए हो सके। अगर पहले एक या दो लोग मोबाइल वॉलेट का उपयोग कर रहे थे, तो अब पांच से छह हो चुका है। हालांकि, यह भी सच है कि इनमें से कई लोग युवा हैं जो पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते थे,” घंटाघर के पास एक मेडिकल स्टोर के मालिक सुनील राणा ने बताया।

अब समय ऐसा आ गया है कि आइसक्रीम पार्लर से, किराने की दुकानों से सैलून तक, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से पेमेंट का विकल्प लगभग हर जगह है।वहीं दूसरी ओर, निवासियों की एक छोटी संख्या ऐसी भी है जो मानते हैं कि डिजिटल भुगतान नकदी के उपयोग को आसानी से बदल नही सकता हैं।

रेखा नेगी, एक देहरादून स्थानीय ने कहा, “मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करना सबसे आसान काम है। लोग इसे आसानी से इस्तेमाल करते हैं और पिछले एक साल से, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है। मुझे नहीं पता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आया है लेकिन यह निश्चित रूप से बदला है कि कई लोगों, विशेष रूप से युवाओं की लेन-देन की आदतों में बदलाव आ चुका है। हम में से अधिकांश आज पेटीएम का उपयोग करते हैं। “

उत्तराखंड की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर निवेदिता करेंगी फाउंडेशन डे की पेरड का नेतृत्व

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उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार होगा जब जब एक महिला भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी 9 नवंबर को राज्य के 18वें फाउंडेशन के दिन पुलिस लाइन मैदान में इस साल, रईजिंग डे परेड का नेतृत्व करेंगी।

उत्तराखंड केडर की 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी, निवेदिता कुकरेती जो वर्तमान में देहरादून जिले के वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस (एसएसपी) के रूप में सेवा कर रही हैं, परेड की कमांडर रहेगी जो हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड के गठन के लिए आयोजित किया जाता है।

एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने न्यूजपोस्ट से बातचीत में कहा कि, ”यह मेरे लिये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि, “हर अधिकारी को परेड की कमान करने का मौका मिलना एक गर्व का क्षण होता है और ये ‘राईजिंग डे परेड’ का नेतृत्व करने का मेरा पहला मौका होगा।” इससे पहले वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में 2011 में रईजिंग डे परेड में दूसरे-कमांड में थी।

पिछले दो परेड में, आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते कमांडर थे और ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ का नेतृत्व करते थे। इस वर्ष, निवेदिता कुकरेती 10 बटालियन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), अग्निशमन सेवाओं, सिटी पेट्रोल यूनिट (सीपीयू) और कुत्ते के दस्तों के दल का नेतृत्व करेंगी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सम्मेलन के अनुसार देहरादून का एसएसपी परेड कमांडर होता हैं, लेकिन कई बार अन्य आईपीएस अधिकारियों से परेड का नेतृत्व करवाया जाता है।

निवेदिता कूकरेती ने कहा कि, “परेड की सेवा एक अनुशासन का प्रतीक है और इससे यह संकेत मिलता है कि हम एक व्यक्ति की कमान के तहत आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। परेड, पुलिस बल की स्पष्ट ताकत दर्शाती है।”

शिशु गृह में पढ़ाई व सफाई व्यवस्था चौपट

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देहरादून। शासन भले ही शिशु निकेतन को हर साल करीब 45 लाख रुपये का बजट बच्चों पर खर्च करने के लिए दे रहा हो, लेकिन उसका निकेतन में सुचारू इस्तेमाल देखने को नहीं मिला। आलम ये है कि शिशु गृह में बच्चों की सफाई व्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक चौपट पड़ी है। पांचवी कक्षा में पढऩे वाला बच्चा कक्षा एक के सवाल भी हल नहीं कर पा रहा है और बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया पार्क खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्टॉफ ने बच्चों को शिशु गृह के कमरों में ही बंद कर जेल की तरह रखा हुआ है। मंगलवार को समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य शिशु निकेतन में निरीक्षण करने पहुंचे तो इसका खुलासा हुआ। इस दौरान उन्होंने शिशु गृह के स्टॉफ जमकर फटकार भी लगाई।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बच्चों से पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछे तो बच्चे बगले झांकने लगे। कापियां चैक की तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था और सर्दी के मौसम में बच्चों को सिर्फ एक चादर पर बैठा दिया गया। पढ़ाई की स्थिति को देखकर मंत्री ने शिक्षिका के बारे में पूछा तो पता चला कि फिलहाल वहां शिक्षिका है ही नहीं। जिस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की।
खंडहर बना बच्चों के खेलने का पार्क
मंत्री जी ने बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्क को देखा तो भड़क ही उठे। पार्क खंडहर में तब्दील हो चुका है, बड़ी-बड़ी घास व झाडिय़ां पार्क में पैर पसार गई। इस पर भी मंत्री जी ने स्टॉफ को जमकर फटकारा और तुरंत पार्क की हालत को ठीक करने के निर्देश दिए।
पीडि़त लड़की से की बात
इसके बाद उन्होंने गर्म पानी से घायल हुई पीडि़त लड़की मौली से बात की, इस पर लड़की सिर्फ यही बता पाई कि किसी ने उसके ऊपर गर्म पानी डाला है। इसके बाद मंत्री जी ने इस संबंध में स्टॉफ से सवाल पूछे, लेकिन किसी कर्मचारी ने उनके पास कुछ भी जानकारी होने से इन्कार कर दिया। इस पर मंत्री जी ने बोल ही दिया कि ‘स्टॉफ चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहा है और बच्ची को समय से उपचार नहीं मिला, यहां तक कि घटना के कई दिन बाद भी स्टॉफ ने लड़की की सुध नहीं ली।
न लाइब्रेरी में पढऩे की किताबें
शिशु गृह में निरीक्षण के बाद समाज कल्याण मंत्री बालिका निकेतन पहुंचे। यहां बालिकाओं से पढ़ाई के बारे में पूछा तो कोई सटीक जवाब नहीं मिला। कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि बालिकाओं की पढ़ाई करने के लिए न यहां किताबें उपलब्ध हैं और न लाइब्रेरी बनाई गई।
एक घंटे में बदल दी चादरें
मंत्री के निरीक्षण की सूचना मिलते ही शिशु व बालिका निकेतन के स्टॉफ ने एक घंटे के भीतर जहां पूरे परिसर को साफ कर दिया। पुराने बिस्तर हटाकर नए रखे दिए गए। कमरों को व्यवस्थित कर दिया। पुराने बर्तन हटाकर नए रखे दिए, नया आरओ लगा दिया। बच्चों के बैठने के लिए नई चादर लगा दी गई और इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया।
किसी को बख्शा नहीं जाएगा
निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि शिशु व बालिका निकेतन में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। लड़की के साथ जो घटना हुई, उसमें दोषी को सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहां व्याप्त तमाम खामियों को लेकर सचिव के साथ बैठक बुलाई जा रही है। जिसके बाद सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। 

पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद की विस्फोटक सामग्री

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गोपेश्वर। चमोली पुलिस ने मंगलवार को सघन वाहन चेंकिग के दौरान एक वाहन में सात पेटियों में भरी अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। जिसमें 1018 नाइट्रेट मिश्रण पाउडर की छड़े तथा 375 मीटर विस्फोेट फ्यूज मिला है। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक चमोली तृप्ति भट्ट ने बताया कि मंगलवार को कोतवाली चमोली प्रभारी सतेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पीपलकोटी के पास सघन वाहन चैकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक पीकअप से सात पेटियों में रखी विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। वाहन चालक योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा वाहन को सीज कर दिया गया है। अभियुक्त के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया है।

अरुणिमा सिन्हा की बायोपिक में कंगना

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अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी पर बनने जा रही बायोपिक फिल्म में उनका रोल कंगना करेंगी। अरुणिमा सिन्हा एक हाकी खिलाड़ी रही हैं। ट्रेन में एक हादसे में अपनी एक टांग गंवाने के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर विजय हासिल की। ये बायोपिक फिल्म उनकी जिंदगी पर लिखी किताब पर आधारित होगी।

फिल्म का निर्माण करने वाली टीम का कहना है कि कंगना के साथ बातचीत अंतिम दौर में है और जल्दी ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। कंगना इस वक्त अपनी फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग में व्यस्त हैं। इन दिनों राजस्थान के जयपुर में फिल्म का शेड्यूल चल रहा है। कंगना की ये फिल्म अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी।

अरुणिमा की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म के निर्देशक का नाम अभी तक तय नहीं है। कंगना ने इस साल सिमरन के रिलीज से पहले घोषणा की थी कि मणिकर्णिका के बाद वे किसी और निर्देशक की फिल्म में काम नहीं करेंगी और खुद अपनी फिल्मों का निर्देशन करेंगी। फिल्में बनाने के लिए कंगना ने ‘मणिकर्णिका फिल्म्स’ नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी शुरु की है।

‘मणिकर्णिका’ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी पर है, जिसमें सोनू सूद, अंकिता लोखंडे और सुरेश ओबेराय भी नजर आएंगे। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे की ये पहली फिल्म होगी।

रणदीप हुड्डा के साथ संतोषी की फिल्म

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सरागढ़ी के युद्ध पर फिल्म बनाने को लेकर अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों का विवाद अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था कि राजकुमार संतोषी ने मैदान में उतरते हुए नवंबर में पंजाब में इसी विषय पर फिल्म की शूटिंग शुरु करने की घोषणा कर दी। राजकुमार संतोषी की फिल्म में नायक का रोल रणदीप हुड्डा करेंगे और उनके अलावा फिल्म में डैनी भी काम करने जा रहे हैं।

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मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब के अलग अलग इलाकों में 40 दिन लंबा शेड्यूल पूरा करने के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल कजाकिस्तान में अगले साल मार्च से शुरु होगा और ये शेड्यूल 45 दिन का होगा। इन दो शेड्यूल के बाद फिल्म की मुख्य शूटिंग पूरी हो जाएगी। संतोषी की ओर से ये नहीं बताया गया है कि वे अपनी फिल्म कब तक रिलीज करेंगे। इसी विषय पर करण जौहर की कंपनी के साथ मिलकर अक्षय कुमार केसरी नाम से फिल्म शुरु कर रहे हैं।

पहले इस फिल्म में सलमान खान की कंपनी पार्टनर थी, लेकिन सलमान ने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया है। केसरी का निर्देशन अनुराग शर्मा कर रहे हैं। इसी विषय पर अजय देवगन ‘संस आफ सरदार’ (सन आफ सरदार की सिक्वल) बनाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अजय का कहना है कि उनकी फिल्म शुरु होने में समय लगेगा और अक्षय की फिल्म के साथ उनका टकराव नहीं होगा।

कुछ दिनों पहले खबर थी कि इस विषय को लेकर अजय और अक्षय के बीच टकराव को देखते हुए संतोषी ने अपनी फिल्म बनाने का इरादा त्याग दिया है। राजकुमार संतोषी इससे पहले भगत सिंह पर फिल्म बनाने को लेकर भी टकरा चुके हैं। उन्होंने अजय देवगन के साथ ‘भगत सिंह’ पर फिल्म बनाई थी और इसी विषय पर सनी देओल ने बाबी को लेकर फिल्म बनाई थी और दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थीं। सरागढ़ी का युद्ध इसलिए चर्चित रहा, क्योंकि हवलदार इशान सिंह के नेतृत्व में सिख रेजीमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी ने आक्रमाणी अफगानिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था।

फन्ने खां के सेट पर हादसा

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निर्माता राकेश ओमप्रकाश मेहरा की निर्माणाधीन नई फिल्म ‘फन्ने खां’ के सेट पर एक गंभीर हादसा हो गया, जिसमें फिल्म की महिला सहायक निर्देशिका घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, फिल्म की शूटिंग सड़क पर हो रही थी, जिसमें एक बाइक सवार भी हिस्सा ले रहा था। बताया जाता है कि बाइक सवार तेज गति के साथ आगे बढ़ा और वहां मौजूद महिला सहायक से टकरा गया। इस हादसे में महिला सहायक को गंभीर चोट लगी। उनको तुरंत अस्पताल पंहुचा दिया गया।

फिल्म की टीम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि, “अब महिला सहायक की तबियत बेहतर है और जल्दी ही वे फिर से शूटिंग पर लौट आएंगी।” जानकारी के अनुसार, लापरवाही के लिए बाइक सवार के खिलाफ पुलिस में केस हो गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

राकेश ओमप्रकाश मेहरा के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, राजकुमार राव और दिव्या दत्ता प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन अतुल मांजरेकर कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल जून में रिलीज होगी। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ पहली बार राजकुमार राव की जोड़ी नजर आएगी।