सूबे में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए खेल महाकुंभ का आगाज हो चुका है, मगर दुर्भाग्य से इस बड़े कार्यक्रम को स्पोंसर्स (निवेशक) का साथ नहीं मिल रहा है। कंपनियों की तरफ से मदद को हाथ आगे न आने पर विभागीय अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। वहीं, एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों की झोली में उपेक्षा ही आई है।
युवा कल्याण निदेशालय की ओर से राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को खेल महाकुंभ शुरु हो चुका है। इसमें पंचायत, ब्लाक, जनपद व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं होनी हैं। इसमें कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स, वालीबाल, फुटबालस बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बाक्सिंग, ताईक्वांडो, जूडो आदि खेल हैं। इस बार पांच आयु वर्गों में खेल आयोजित होंगे। ताकि सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी को प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं तीन से 13 दिसंबर तक खेले जाने हैं। इसके लिए युवा कल्याण निदेशालय की ओर से खेल महाकुंभ की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी कंपनियों को स्पोंसर्स के रूप में कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जा है। ताकि कंपनियों के सहयोग से विजेता खिलाडिय़ों को आकर्षक इनाम भी दिए जा सकें।
इस कड़ी में निदेशालय के अधिकारी चार-पांच देश की बड़ी कंपनियों के साथ संपर्क कर उन्हें खेल महाकुंभ से जुडऩे का आग्रह भी कर चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी कंपनी ने हामी नहीं भरी है। कंपनियों के इस रूख ने निदेशालय के अधिकारियों की माथे पर ला दिया है। बावजूद इसके अधिकारी कंपनियों को मनाने में जुटे हैं। इस दौरान युवा कल्याण के संयुक्त निदेशक आरसी डिमरी ने बताया कि खेल महाकुंभ के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। हालांकि अभी कोई कंपनी तैयार नहीं हो पाई है लेकिन इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
‘खेल महाकुंभ’ से स्पोंसर्स ने फेरा मुंह
संजय लीला भंसाली के समर्थन में उतरे अर्जुन कपूर
फिल्म ‘पद्मावती’ की लगातार हो रहे विवाद पर बालीवुड स्टार अर्जुन कपूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के समर्थन में उतर गए हैं। अर्जुन ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक पोस्ट कर कहा है कि लोगों को उनकी सोच पर विश्वास करना चाहिए।
अर्जुन कपूर ने कहा, “एक बार फिर एक शख्स को अपनी रचनात्मकता सिद्ध करनी पड़ रही है क्योंकि राजनीतिक माहौल को गंदा बना देती है। वो एक शानदार फिल्ममेकर हैं। उनकी सोच पर विश्वास करना चाहिए। मुझे यकीन है कि रानी पद्मावती की कहानी सम्मानित तरीके से दिखाई जाएगी।’’
उल्लेखनीय है कि राजपूत करणी सेना का मानना है कि फिल्म ‘पद्मावती’ में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच रोमांटिक दृश्य फिल्माए गए हैं। जिसके बाद संजय लीला भंसाली ने बुधवार को एक विडियो जारी कर यह साफ कर दिया था कि फिल्म में एसे कोई ड्रीम सीन नहीं फ़िल्माये गए हैं। यह सिर्फ एक अफवाह है जिसके कारण फिल्म को विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
संजय लीला ने विडियो में कहा, “मैं हमेशा से ही रानी पद्मावती की कहानी से काफी प्रभावित रहा हूं। यह फिल्म उनकी वीरता और बलिदान की कहानी है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं है जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और जज्बातों को तकलीफ दे। हमने फिल्म को बनाने में राजपूत मान और मर्यादा का ध्यान रखा है। मैंने इस तरह के सीन होने की बात को पहले भी नकारा है। साथ ही लिखित में भी दिया है।’’
‘पद्मावती’ की रिलीज में काफी मुश्किलों का समाना कर पड़ रहा है क्योंकि फिल्म की रिलीज के विरोध में नेताओं और राजपूत संगठन भी आ खड़े हुए हैं । राजस्थान में तो भंसाली की मुसीबत और बढ़ गई है वहां कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म दिखाने को राजी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि जब तक विवाद सुलझ नहीं जाता वो फिल्म का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
कौशल विकास योजना के तहत देश का पहला केंद्र दून में शुरू
देहरादून, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्टेट कोम्पोनेंट क्रियान्वयन के मामले में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। योजना के तहत स्थापित प्रशिक्षण केंद्र पर पहले बैच के रूप में 60 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का पहला प्रशिक्षण केंद्र राज्य के देहरादून जनपद में 60 युवाओं के प्रशिक्षण से शुरू हो गया है। यह केन्द्र स्किल प्रोटेक्नोलाजीस के स्टार कम्प्यूटर अकादमी केन्द्र में सचांलित किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को फील्ड टेक्नीशियन कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास पर विशेष बल है। राज्य सरकार एवं मिशन के प्रयासों से यह गौरव राज्य को प्राप्त हुआ है। देश का पहला प्रशिक्षण बैच प्रारम्भ करने में कुछ तकनीकी कठिनाइयां आ रही थी, जिन्हें एमएसडीई एवं एनएसडीसी के साथ समन्वय कर दूर किया कर दिया गया है। भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत और भी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लिए मिशन प्रतिबद्व है।
इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक 40,000 युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से पूर्व उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन के माध्यम से 12,000 से अधिक युवाओं को 32 विभिन्न सेक्टरों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, एवं इन युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन द्वारा कुशल उत्तराखण्ड एप्प विकसित किया गया है। इस एप्प के माध्यम से लोग अपनी आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र में उपलब्ध कुशल युवा (प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन आदि) से सम्पर्क कर कार्य करा सकते हैं। यह एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है।
उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन द्वारा नारी निकेतन व जिला कारागार देहरादून, हरिद्वार, उद्यम सिंह नगर तथा नैनीताल में बंदियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए। मिशन राज्य के विभिन्न सरकारी आईटीआई में भी अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस वर्ष सीसीटीवी कैमरा रिपेयर एवं इंस्टालेशन के बैच आईटीआई हरिद्वार में प्रारम्भ किए जाएंगे। उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति द्वारा प्रशिक्षण में विविधता एवं गुणवत्ता लाये जाने के लिए 23 सेक्टर स्किल कांउन्सिल के साथ अनुबन्ध किए गए हैं। उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन को जून 2017 में पेरिस (फ्रांस) में आयोजित विश्व की द्वितीय ग्लोबल स्किलमीट में ‘इन्नोवेशन इन यूके आईटी इन स्किल डेवलपमेंट’ का अवार्ड भी मिला।
इसके अतिरिक्त गत दो वर्षो में टीवी-100 की ओर से भी उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन को उनके उल्लेखनीय कार्यो हेतु कौशल विकास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का अवार्ड भी दिया है। उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन द्वारा भविष्य में युवाओं को बाजार की मांग के अनुरुप कौशल विकास प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
राज्य के 12 अस्पतालों में टेलीरेडियोलॉजी सुविधा शुरू
अब राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड आदि के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने शुक्रवार को पौड़ी जिले में टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा शुरू की। टेली रेडियोलॉजी सुविधा को अपनाने वाला उत्तराखण्ड पांचवां राज्य बन गया है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिला मुख्यालय पौड़ी से लोक निजी सहभागिता (पीपीपी मोड) के तहत टेली रेडियोलॉजी सुविधा का विधिवत शुभारंभ किया। कमिश्नरी पौड़ी के जिला चिकित्सालय समेत राज्य के 12 अस्पतालों में इस सेवा को शुरू कर दिया गया है। टेली रेडियोलॉजी सुविधा को अपनाने वाला उत्तराखण्ड पांचवां राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यह सेवा राज्य की चिकित्सा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को हर बीमारी का उपचार तय समय पर मिल पाएगा। जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने टेली रेडियोलॉजी सुविधा का लोकापर्ण किया। उन्होंने बताया कि एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई तथा मैमोग्राफी संबंधित त्वरित जांच होंगी। टेली रेडियोलॉजी की सुविधाएं राज्य के 35 चिकित्सालयों में होगी। जांच में लगने वाले समय की बचत एवं उपचार व्यय में भी कमी आएगी।
मुख्यमंत्री ने 20 मिनट में प्राप्त होने वाली सीटी स्कैन रिपोर्ट का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य के अवशेष 23 जगहों पर इस सेवा को शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में रेडियोलॉजी की सेवाएं ‘‘वाइटल हेल्थ ग्रुप‘‘ द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में इस तकनीक से स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होंगे। इससे ना सिर्फ पहाड़ों में चिकित्सा सुविधा को नए आयाम प्राप्त होंगे, बल्कि विशेषज्ञ डाक्टरों के परामर्श पर बीमारियों का सहजता से उपचार भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग पश्चिमी देशों में बहुतायत में किया जाता है। अब उत्तराखण्ड में भी इस प्रकार की पद्धति से चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होंगे। उन्होंने प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूरे देश से डाक्टरों को राज्य में सेवाएं देने के लिए आमंत्रित किया गया है। केरल, मिजोरम, उड़ीसा तथा असम आदि क्षेत्रों से डाक्टरों को प्रदेश में तैनात करने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।
इसके अलावा सेना प्रमुख से वार्ता कर सेवा निवृत्त पेशेवर डाक्टरों को भी सेवाएं देने के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेना समेत अन्य राज्यों से दो हजार से अधिक डॉक्टरों के आवेदन प्राप्त हो गए हैं। शीघ्र ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उन्हें सेवाएं देने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रदेश के हर जिला अस्पताल में एक-एक आईसीयू भी स्थापित किये जाएंगे। टेली सेवाओं के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत के तहत लोगों को डिजिटल सेवाओं के लिए इंटरनेट की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। सीमांत क्षेत्रों को आईआईटी मुम्बई के सहयोग से बैलून इन्टरनेट सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की ‘संकल्प से सिद्धि’ के तहत किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य पर भी तीव्र गति से कार्य किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहाड़ों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए चमोली जिले के घेस गांव में हुई मटर की खेती को रोल माॅडल के रूप में लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी से कृषि करने के गुर भी विषेशज्ञों द्वारा बताये जा रहे हैं। उन्होंने पलायन पर चिंता जताते हुए कहा कि पहाड़ों से पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए जिला मुख्यालय पौड़ी में पलायन आयोग को स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को कदापि सहन नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से भी भ्रष्टाचार में सहभागिता न करने की अपील की। कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार होने पर 1905 टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डाॅ.धनसिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोली के अलावा महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, वाइटल हेल्थ ग्रुप सीईओ डॉ. अनूप चौहान, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरएस राणा ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर डॉ. मनीष भाटिया, मुख्यमंत्री के सलाकार नवीन बलूनी, जिलाधिकारी सुशील कुमार, एसएसपी श्री जेआर जोशी एवं आम जनता उपस्थित रही।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना बंद करने से भड़के कांग्रेसी
बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करने का फैसला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। इसके चलते राज्य रमें कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस के ब्लाॅक अध्यक्ष तरुण नैयर के नेतृत्व में सुभाष घाट स्थित कांग्रेस कार्यालय पर स्वास्थ्य बीमा योजना बंद करने से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया।
इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए तरुण नैयर ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना गरीब असहाय निर्धन परिवारों के लिए मददगार थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया जो कि गलत निर्णय है। गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड से मदद मिल जाती थी। ऐसे में कई हजार परिवार आर्थिक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनका इलाज इस स्वास्थ्य कार्ड पर हो जाता था, लेकिन अब उनको इस स्वास्थ्य कार्ड पर ईलाज नहीं मिल पाएगा। राज्य की सरकार लगातार जनविरोधी निर्णय लेकर जनता का अहित करने में लगी हुई है। आगामी निकाय चुनाव एवं लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी।
आईटी विभाग के प्रदेश महासचिव सुमित तिवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा प्रदेश की जनता के लिए मुफ्त इलाज की यह योजना प्रदेशवासियों के लिए साहतार्थ हेतु चलाई गई थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के हित से जुड़ी इस योजना को बंद करने की घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों परिवार आर्थिक व गरीबी के कारण स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग इलाज के लिए करते थे, ऐसे में यह योजना बंद होने से उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हो गई है। गंभीर बीमारी से पीड़ित इस योजना के बंद होने से हाशिए पर आ गये हैं।
हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री स्वास्थ बीमा योजना के कार्ड बन्द करने के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। शुक्रवार को तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता बेस अस्पताल के पास जमा हुए। जहां उन्होंने प्रदेश की प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस जन विरोधी कदम को वापस नहीं लिया तो इसके विरोध में व्यापक आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश के लाखों लोग मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। गरीब लोगों को जिसका सबसे अधिक फायदा हो रहा है। कांग्रेस के शासन में शुरू हुई इस जनप्रिय योजना को बड़ी सफलता मिली है। जिसके चलते राजनैतिक द्वेष भावना के चलते भाजपा की सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद कर दिया है। जिसका राज्य के गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान होगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन चला कर जनविरोधी सरकार के बारे में लोगों को बताया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल बैठक में बड़े फैसले, रेस्त्रां में खाना हुआ सस्ता, 178 वस्तुएं होंगी सस्ती
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल के अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को असम की राजधानी में जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक के बाद बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें अब केवल 50 वस्तुओं को 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा है, जो सबसे उच्च स्तर है। जीएसटी 5-12-18-28 फीसदी की दर से लगाया जा रहा है। साथ ही काउंसिल ने 178 उत्पादों पर जीएसटी दर घटाने का ऐलान किया है। इसके अलावा पांच सितारा होटल्स को छोड़कर सभी रेस्त्रां में जीएसटी की दर 5 फीसदी कर दी है। जीएसटी काउंसिल के दौरान केवल अति-विलासिता वाले उत्पादों को ही उच्चतम जीएसटी स्तर यानि 28 फीसदी पर रखा गया है।
गुवाहाटी में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री एवं जीएसटी से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। काउंसिल की बैठक8 उत्पादों पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाने का फैसला किया है। पहले ये सभी उत्पाद जीएसटी के उच्चतम स्तर, 28 फीसदी पर थे। इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम होने से इसके उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि अभी तक 228 उत्पादों को 28 फीसदी जीएसटी के समूह में रखा गया था, लेकिन अब केवल 50 उत्पाद ही 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे। इससे 178 वस्तुओं के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने बताया कि जीएसटी भरने में देरी होने पर लगनेवाली पेनाल्टी को भी कम किया गया है। यदि निल रिटर्न भरा गया है, तो पेनाल्टी को कम कर केवल 20 रुपये कर दिया गया। इसी तरह अन्य मामलों में इसे घटाकर 50 रुपये किया गया है। इसी तरह जीएसटी रिटर्न में 3बी फाइल करने को मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने जुलाई, 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया है। जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक राष्ट्र, एक कर की संकल्पना को पूरा करता है। सरकार के मुताबिक जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह में जीएसटी संकलन 2 लाख 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है।
यौन शोषण पर स्वारा भास्कर
हालीवुड से लेकर बालीवुड तक इन दिनों काम के नाम पर यौन शोषण के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में बालीवुड की चर्चित हीरोइन स्वारा भास्कर ने भी इस मुद्दे पर अपने अनुभवों को सांझा किया है। रांझणा, निल बट्टे सन्नाटा और अनारकली फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाली स्वारा भास्कर ने अपने कैरिअर के शुरुआती दौर को याद करते हुए बताया कि कैसे एक निर्देशक ने आउटडोर शूटिंग में उनको इस मामले में परेशान किया।
स्वारा ने बताया कि शूटिंग ऐसी जगह हो रही थी, जहां यूनिट के अलावा कम लोग थे और शूटिंग के बाद निर्देशक (जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया) उनको इस तरह के लालच दिया करता था कि मैं उसकी बात मान जाऊं और इसके लिए वो अलग अलग जतन किया करता था। स्वारा ने बताया कि उस दौर में बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को उस निर्देशक से बचाया। इस मामले को लेकर स्वारा की सोच है कि रोल कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, अगर कोई यौन संबंधों की एवज में काम की पेशकश करता है, तो उसे खारिज ही किया जाना चाहिए और जो ऐसा नहीं करता, उसे इस जंजाल से बाहर आने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
स्वारा भास्कर इन दिनों अनिल कपूर की बेटी रेहा कपूर और बालाजी द्वारा मिलकर बनाई जा रही वीरां दी वैडिंग में काम कर रही हैं। इस फिल्म में स्वारा सहित सभी महिला किरदार प्रमुख हैं। स्वारा भास्कर के अलावा करीना कपूर खान, सोनम कपूर और शिखा तलसानिया फिल्म की प्रमुख भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म अगले साल 18 मई को रिलीज होगी।
द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में चंकी पांडे भी
विवादों में घिरे रहे स्टार प्लस के शो ‘द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज’ शो की टीम में एक और बदलाव किया गया है। इस शो में अभी तक ऐली अवराम ही होस्ट की भूमिका निभा रही थीं। जानकारी के अनुसार, चंकी पांडे अब उनके साथ शो का संचालन करेंगे। बतौर होस्ट चंकी पांडे इस शो में फिल्म हाउसफुल सीरिज के पास्ता किरदार के साथ नजर आएंगे। इस शो में अक्षय कुमार और श्रेय तलपड़े के बाद चंकी पांडे आए हैं और ये तीनों हाउसफुल 3 में साथ काम कर चुके हैं। ये शो शुरुआत से ही विवादों में घिरा रहा।
शो के आयोजकों ने पहले ही सप्ताह में टीआरपी न मिल पाने से इस शो के तीनों जज हुसैन दलाल, मल्लिका दुआ और जाकिर खान को हटाने का फैसला किया और उनकी जगह साजिद खान और श्रेयस तलपड़े को नए जज के तौर पर लाया गया। । इसी शो में श्याम रंगीला द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने को लेकर विवाद हुआ, तो अक्षय कुमार द्वारा कथित रुप से मल्लिका दुआ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने का विवाद गरमाया। इस विवाद में मल्लिका के पिता और जाने माने पत्रकार विनोद दुआ कूदे, तो अपने पति के बचाव में अक्षय कुमार की पत्नी टिंवकल खन्ना मैदान में आईं। इतना हंगामा होने के बाद भी इस शो को टीआरपी के मामले में असफलता ही मिल रही है।
लापता युवक की तालाश कर रही पुलिस के सामने हंगमा
रुद्रपुर। दूधिया नगर वार्ड संख्या चार निवासी कमला पत्नी बाबूराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका पुत्र अनिल थाना शीशगढ़ (बरेली) के गांव कल्यानपुर निवासी खालिद के यहां क्लीनरी का काम करता था। खालिद उसके पुत्र को करीब छह माह पूर्व कलकत्ता अपने संग ट्रक में ले गया था। उसके बाद से उसके पुत्र का कहीं कुछ मालुम नहीं पड़ पा रहा है। इसी मामले को लेकर पुलिस ने पीडि़त के एक रिश्तेदार को पूछताछ के लिए रम्पुरा चौकी में बुलवाया गया। चौकी में बुलवाने के दौरान अभी पुलिस पीडि़ता कमला के सामने उसके रिश्तेदार से कुछ पूछताछ कर ही रही थी कि रिश्तेदार युवक का भाई वहां आ धमका और उसने चौकी में जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस उसे शांत कराती रही, लेकिन जब वो लगातार भड़कता जा रहा था तो पुलिस ने फिर अपनी भाषा में जब उसे समझाया तो वो चुपचाप वहां से खिसक गया। इधर, पुलिस ने बताया कि पीडि़ता कमला का पुत्र अनिल पिछले करीब छह माह से लापता है, अनिल के बावत कुछ जानकारी पूछताछ के लिए लाए युवक को थी। इसी बावत युवक को पूछताछ के लिए लाया गया था। जबकि युवक का भाई अनावश्यक यहां सरकारी काम में व्यवधान डालने का प्रयास करने लगा, जिसे डांट कर वहां से रुखसत कर दिया गया है।
ईनामी बदमाश को पुलिस ने दबोचा
रुद्रपुर- तकरीबन एक साल से अपहरण व हत्या में वांछित चल रहे डेढ़ हजार रुपये के इनामी अभिुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक क्राइम कमलेश उपाध्याय ने बताया कि ट्रांजिट कैंप थाने में 23 दिसंबर 2016 को संजीव गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई मनीष लापता है। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 21 दिसंबर को राहुल गुप्ता, श्रीनिवास गुप्ता, सुरजीत गुप्ता और रामनिवास गुप्ता निवासी ग्राम डहरपुर थाना दातागंज जिला बदायूं ने अपहरण कर लिया था। रास्ते में मनीष को शराब पिलाई तथा परौर (शाहजहांपुर) में रामगंगा के किनारे ले जाकर उसके सिर पर फरसे से प्रहार करके हत्या कर दी।
हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए घास फूस में लाश दबाकर उसमें आग लगा दी। आरोपी अधजला शव छोड़ कर फरार हो गए। दो तीन दिन बाद पशु चराने वालों ने शव पड़े होने की सूचना परौर पुलिस को दी। परौर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहां से हड्डी जांच के लिए प्रीजर्व की। प्रीजर्व हड्डी व मृतक के परिजनों पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया। एपएसएल की रिपोर्ट डीएनए का मिलान हो गया। इस मामले में राम निवास को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इस मामले में फरार चल रहे राहुल गुप्ता पर एसएसपी ने डेढ़ हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि राहुल रुद्रपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए अपने वकील से मिलने आया है, जिस पर उसे फुलसुंगी चौराहे से घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया।