उधमसिंहनगर। ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी हरिपुरा जलाशय का वजूद आज विभागीय उदाससीनता के चलते  सिमटने की कगार पर है। जलाशय का आधे से ज्यादा भाग जहां जंगली घास से पट गया है, वहीं लगातार सिल्ट जमा होने से इसकी जलधारण क्षमता बहुत कम हो गई है। गुजरे मानसून सीजन की पर्याप्त बारिश के बावजूद तालाबनुमा बन चुके जलाशय से हजारों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कैसे और कब तक होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

साठ के दशक में पहाड़ से आने वाली नदियां तराई में व्यापक तबाही मचाया करती थीं। इससे तराई क्षेत्र में कई दफा बाढ़ जैसे हालात भी बने। बाढ़ की रोकथाम के साथ-साथ मत्स्य पालन व सिंचाई की बहुद्देश्यीय योजना के तहत सत्तर के दशक में तीन नदियों को घेरकर 7.9 किमी क्षेत्र में हरिपुरा जलाशय का निर्माण किया गया। जिसका शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व.इंदिरा गांधी ने किया था। यह जलाशय उत्तराखंड की 7038 हेक्टेयर जबकि उप्र रामपुर की 13758 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। पिछले 10-15 वर्षों से लगातार सिल्ट जमा होने व जंगली घास उग आने से डैम की जलधारण क्षमता लगातार घटती जा रही है। जिसके चलते दोनों राज्यों की हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई पर संशय गहरा गया है। पूर्ण जलस्तर 795 फीट के सापेक्ष मौजूदा जलस्तर 788.8फीट है लेकिन, यह महज आंकड़ा भर से ज्यादा नहीं। इधर क्षेत्र में गेहूं की बुआई जोरो पर है। ऐसे में जलाशय के पानी से अगले दो माह में हजारों हेक्टेयर भूभाग सिंचित हो पाएगा इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। यदि विभागीय अफसरानों की अनदेखी यूं ही रही तो सिंचाई के लिए हाहाकार मचना तय है।

वहीं अवर अभियंता सिंचाई विभाग प्रेम सिंह गंगोला ने बताया कि निश्चित रूप से डैम में जमा गाद बड़ी समस्या है। डिसिल्टिंग के लिए पिछले डेढ़ साल से कई निजी कंपनियों से बात चल रही है। लेकिन महंगे ट्रांसपोर्ट से कई कंपनियों ने हाथ पीछे खींच लिए। उम्मीद है कि रामपुर-काठगोदाम हाईवे निर्माण के लिए जलाशय में जमा सिल्ट को खाली करा लिया जाएगा।

इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह मोटर डीलर से मिलकर फर्जी सर्वे के जरिये करोड़ों कर घपला कर सरकार की आंखों में धूल झोंक रही है, इसका एक खुलासा एक आरटीआई के तहत मिली सूचनाओं से हुआ।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सर्वेयर को केवल गाड़ियों के एक्सीडेंट के सर्वे करने के लिए 26 अगस्त 2015 से 11 सितम्बर 2017 तक अकेले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 60 केस दिए। जिस सर्वेयर को कंपनी की ओर से सर्वे का जिम्मा दिया गया, वह जनवरी, 2014 से बीमार है। अतुल सिंघल नाम का यह सर्वेयर इस स्थिति में भी नहीं कि एक कदम चल सकें। सवाल यह उठता है कि एक ऐसे व्यक्ति को सर्वे का काम कैसे दिया गया, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते, जबकि अकेले देहरादून में एक दर्जन से अधिक सर्वेयर लगभग खाली बैठे हैं।

वहीं दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के सर्वे करने के लिए सर्वेयर को घटनास्थल पर जाना पड़ता है। साथ ही सर्वे के कागजात लेकर उन्हें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालयों पर भी जाना पड़ता है। देहरादून में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के दो कार्यालय हैं। इनमें एक जिला कार्यालय है और एक रीजनल कार्यालय है। दोनों कार्यालय राजपुर रोड पर अलग-अलग दूरी पर दूसरी मंजिल पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक बेड रेस्ट वाला पेशेंट किस तरह दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों का सर्वे कर रहा है। जाहिर है कि सर्वेयर ने सर्वे के काम ठेके पर दे रखे हैं। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के इंश्योरेंस और क्लेम भुगतानों को लेकर सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी इसका खुलासा हुआ है।

आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के राजपुर रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से सूचना मांगी। एक तो कार्यालय ने 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराई, दूसरा सूचना उपलब्ध कराने के एवज में दो कार्मिकों का दो दिन का वेतन भी मांग लिया। कंपनी ने लिखा कि सूचनाएं संकलन करने के लिए एक अधिकारी तथा एक सहायक की नियुक्ति की जानी है। लिहाजा दो कार्मिकों का दो दिन का वेतन उपलब्ध कराकर संबंधित सूचनाएं दी जा सकती है जाहिर है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की भी इस पूरे गड़बड़झाले में सीधी सीधी भागीदारी है और मिलीभगत है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एम एल मंगला कहते हैं कि यदि बीमार व्यक्ति को सर्वे का काम दिया गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी।