रानीखेत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को ‘व्हाइट’ करने की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, उच्चतम न्यायालय के किसी सिटिंग जज से पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। ताकि यह खुलासा हो सके कि नोट बदलने के लिए लिया गया ‘कमीशन’ गया कहां। आरोप लगाया कि नोटबंदी के जरिये भ्रष्टाचार खत्म करने की आड़ में मोदी सरकार बड़ा खेल कर गई। राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, नई योजनाएं तो बन नहीं रहीं, उल्टा कांग्रेस राज में हमने जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की उन्हें बारी बारी बंद कर गरीबों के हितों पर चोट की जा रही।

पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक खुलासा कर चुका है कि देश में सभी नोट बदल लिए गए। जनता भी यह सब जानती है। रावत बोले कि पुराने नोटों को बदल कर उन्हें ‘व्हाइट’ करने के लिए मोदी सरकार ने जो कमीशन का खेल खेला, वह कमीशन गया कहां। उन्होंने जोर देकर कहा कि नोटबंदी की आड़ में पूरी धांधली की गई। घर पर बचत करने वाले मध्यम व गरीब तबके के लोगों ने भी तब पुराने नोट बदलने के लिए कमीशन दिया या उनसे मांगा गया। पूर्व सीएम ने मांग उठाई कि सुप्रीम कोट के किसी सिटिंग जज से नोटबंदी के बाद नोटों बदलने व कमीशन के खेल की जांच करानी चाहिए। सब कुछ साफ हो जाएगा।

अल्मोड़ा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने वर्तमान सरकार के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना बंद करके भाजपा सरकार अपना असली चेहरा दिखा दिया है, जिसे जनता समय आने पर सही जवाब देगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने रानीखेत में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों को बदलकर अपना अपनी सोच को बाहर ला दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जड़ पकड़ चुकी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीबों को स्वास्थ्य संबंधी बड़ी राहत मिल रही थी। प्रदेश सरकार द्वारा इसे बीच में बंद किया जाना जन भावनाओं से बड़ा खिलवाड़ है। इसी का नतीजा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं धीरे-धीरे पंगू होते जा रहीं है, 108 आपात सेवा दम तोड़ रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने नोटबंदी के बाद जीएसटी को कोढ़ में खाज बताते हुए कहा कि सरकार भाजपा की डबल इंजन की सरकार जनविरोधी फैसले लेने में माहिर है। डबल इंजन की सरकार अभी से घर्र-घर्र करने लगी है। जहा प्रदेश में आशा कार्यकत्रियां मानदेय नहीं मिलने तथा वृद्ध महिला पोषण योजना बंद करने के साथ गौरा देवी, नंदा देवी, कन्याधन योजनाओं का एकीकरण कर दिया गया। वहीं गरीब कल्याण पेंशन योजना के दायरे से करीब 80 हजार महिलाओं को बाहर किया जाना, घोर महिला विरोधी कदम है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना में अब सिर्फ अंत्योदय परिवार के बुजुर्गों को शामिल कर सरकार ने बड़े पैमाने पर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा से वंचित किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीएस प्रणाली की दुनियाभर में सराहना हुई, 100 से अधिक देशों ने इसका अनुसरण किया, लेकिन भारत में गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने वाली इस योजना को बंद किए जाने का खेल खेला जा रहा है।