(देहरादून)  विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल में मशगूल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी तवज्जो नहीं दी। वर्ष में निर्धारित 300 दिन पात्रों को पोषक आहार मुहैया कराने के बजाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन को परवान चढ़ाने में जुटी रहीं। हालांकि, अब विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनका दो माह का मानदेय रोक दिया है, लेकिन पिछले साल निर्धारित पोषक आहार से वंचित रहे नौनिहालों की सुध विभाग कब और कैसे लेगा पता नहीं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि सभी प्रदेशों में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बच्चों को साल में 300 दिन पोषण आहार वितरित करना अनिवार्य है। लेकिन बीते वर्ष 2016-17 में 400 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में 300 दिन पोषण आहार वितरित नहीं हुआ है। बाल एवं महिला विकास विभाग इसके लिए आंगनबाड़ी संगठनों के पिछले वर्ष अक्टूबर, नवंबर में हुए आंदोलन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। विभाग की मानें तो साल में करीब दो माह हड़ताल आदि पर रहने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। जिसके चलते पिछले साल का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। बहरहाल, कारण जो भी हो सुप्रीम कोर्ट के 300 दिन आहार देने के आदेशों को तो हवा में उड़ा दिया गया। साथ ही प्रदेशभर के नौनिहालों की सेहत भी प्रभावित हुई। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित विभाग भी इसके लिए बराबर का जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराना विभाग की ही जिम्मेदारी थी, मगर ऐसा नहीं किया जा सका।
14 हजार कार्यकर्ता का मानदेय रोका
विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को लक्ष्य पूरा न होने का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेशभर की करीब 14 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका है। बाल एवं महिला विकास विभाग की उप निदेशक सुजाता सिंह ने कहा कि विभिन्न जनपदों की करीब 12 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका है।
कार्रवाई का कर रहे विरोध
आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका/मिनी कार्यकत्री संगठन उत्तराखंड की अध्यक्ष रेखा नेगी ने उन पर हुई कार्रवाई को अन्याय बताया है। उन्होंने विभाग पर कुछ जनपदों को राहत देने का भी आरोप लगाया। जबकि उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महामंत्री सुशीला खत्री ने कहा कि विभाग कार्रवाई का भय दिखाकर कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उनके साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार जारी रहा तो मजबूरन कार्यकताओं को सड़कों पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होना होगा। 

उत्तराखंड पुलिस द्वारा ‘सड़क सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा’ को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 17 दिसम्बर को हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। हाफ मैराथन की कुल पांच श्रेणियां बनाई गई हैं। मैराथन में विजेताओं को 10 लाख रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। मैराथन में अन्य राज्यों के लोग भी बेझिझक हिस्सा ले सकते हैं जिसका पंजीकरण निशुल्क किया जा रहा है। यह जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बुधवार को पुलिस लाईन के सम्मेलन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

एडीजी ने कहा कि हाफ मैराथन की थीम सड़क सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा दोनों मुद्दे पुलिस की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैराथन का उद्देश्य शरीरिक स्वस्थता एवं पुलिस को जनता से जोड़ने के सम्बन्ध में जागरुकता पैदा करना है साथ ही इतने बड़े आयोजन से देहरादून शहर को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक नयी पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि हर साल सड़क दुर्घटनाओें मे देश में लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं, जिससे परिवार और समाज को अपूरणीय नुकसान पहुंचता है, इसलिये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह यातायात के नियमों का पालन करे और अन्य लोगों को भी जागरूक करे।

उत्तराखण्ड राज्य में एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 950 लोगों की मुत्यु तथा लगभग 1600 लोग घायल हुए। आपराधिक घटनाओं से जितनी मुत्यृ हो रही है इससे अधिक मुत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान किए हैं। एक देश व राष्ट्र तभी उन्नति व प्रगति कर सकता है जब वहां की महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस करती हैं।

हाफ मैराथन की कुल पांच श्रेणियों में 21 किमी ओपेन, 21 किमी 45 वर्ष से ऊपर, सात किमी 12-18 वर्ष प्लस, सात किमी ओपेन, सात किमी 45 वर्ष से ऊपर बनाई गई है। जिसका निशुल्क पंजीकरण तथा कुल दस लाख रुपये आकर्षक पुरस्कार रखा गया है। पुरुष एवं महिला धावकों के लिए अलग-अलग श्रेणीयां रखी गई हैं। सात किमी में प्रथम 100 महिला एवं 100 पुरुषों तथा 100 मास्टर्स (45 ऊपर) को प्रमाण पत्र, 21 किमी में प्रत्येक प्रतिभागी को निशुल्क टाइमिंग चिप व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पूरे परिवार द्वारा प्रतिभाग करने पर और अधिकतम प्रतिभाग करने वाले स्कूल के प्रधनाचार्य को विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अभी तक लगभग 4700 प्रतिभागियों द्वारा ऑन लाइन अवेदन किया जा चुका है। एडीजी ने जनता से अपील किया है कि वह बढ़-चढ़कर हाफ मैराथन में भाग लें।