पूर्व एसएलएओ डीपी सिंह कानूनी दांव पेंच में अपनी पहली लड़ाई हार गए। अंतत: उन्हें एसएसपी दफ्तर में आत्म समर्पण करना पड़ा,एनएच 74 मुआवजा घोटाले के आरोपी निलंबित पीसीएस अफसर डीपी सिंह ने गुरुवार को ढाई बजे फिल्मी अंदाज में एसएसपी दफ्तर पर आत्म समर्पण किया। वह अपने साथ अधिवक्ताओं को लेकर आए थे।

पूर्व एसएलएओ डीपी सिंह की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। उनके आवासों पर कुर्की का नोटिस चस्पा हो चुका था। जबकि डीपी सिंह को पकडने के लिए पुलिस का पूरा ध्यान नैनीताल स्थित कोर्ट पर था लेकिन एसएसपी आफिस में पहुंचे डीपी को देख सभी चकित रह गये।

प्रदेश का सबसे चर्चीत मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी की तलाश लम्बे समय से चल रही थी लेकिन इस जांच में तब ट्वीस्ट आ गया जब पुलिस को छकाते हुए डीपी सिंह ने खुद आत्म समर्पण कर दिया, गुरुवार को ढाई बजे पूर्व एसएलएओ डीपी सिंह अपनी कार से दो अधिवक्ताओं के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने दफ्तर के बाहर कार खड़ी की। वहां से वह पैदल चल कर एसएसपी दफ्तर पहुंचे।

इस दौरान उनके अधिवक्ता पूरी वीडियोग्राफी कर रहे थे, ताकि एसआईटी उनकी गिरफ्तारी न दर्शा सके। डीपी सिंह ने एसएसपी दफ्तर का दरवाजा खोला और बोले, “मैं आई कम सर।” डीपी सिंह को देखकर पुलिस आफिस में हलचल मच गई। उन्हें एसआईटी के दफ्तर में बिठाया गया, देखते ही देखते वहां मीडिया का जमघट लग गया। माना जा रहा है कि कल डीपी सिंह को पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। फिलहाल डीपी सिंह से पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि तकरीबन 270 करोड़ के एनएच चौड़ीकरण में मुआवजा घोटाले में डीपी सिंह को आरोपी बनाया गया है। पुलिस को काफी समय से उनकी तलाश थी। गैरजमानती वारंट होने के बाद पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट से अनुमति लेकर धारा 82 के अंतर्गत कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया था। उसके बाद डीपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी।

देहरादून। केन्द्र सरकार की आर्थिक मामलों की स्क्रीनिंग कमेटी ने उत्तराखंड से जुड़ी दो परियोजनाओं एकीकृत बागवानी विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के विकास पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए 1300 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही पर्वतीय कृषि विकास से संबन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी लगभग 550 करोड़ की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि बागवानी विकास के लिए निर्धारित 700 करोड़ की धनराशि से प्रदेश में स्वीकृत बागवानी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। जबकि 600 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिल सकेगा।
सीएम ने कहा कि इससे बागवानी से जुड़े कृषकों व कास्तकारों एवं छोटे उद्यमियों व स्वरोजगारियों के आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण आर्थिकी के विकास एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के अतिरिक्त पर्वतीय कृषि के विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए लगभग 550 करोड़ की वित्तीय मदद के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उम्मीद है इसकी भी शीघ्र स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, जिससे परम्परागत कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को भी हासिल करने में निश्चित रूप से मदद मिल सकेगी।
निदेशक उद्यान डाॅ. वीएस नेगी ने बताया कि दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के अधीन विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत राज्य में बागवानी के विकास के लिए 700 करोड़ तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की योजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जबकि पर्वतीय कृषि विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित धनराशि लगभग 550 करोड़ की मंजूरी, स्क्रीनिंग कमेटी की आगामी आगामी बैठक में प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना है। 

सुगम और मंगलमय सफर की कामना को लेकर सड़कों पर उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र रावत सरकार सूबाई सियासत की कमान संभालने के बाद करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी आए-दिन बदहाल सड़के किसी न किसी को निवाला बना रही हैं।

उल्लेखनीय है कि समूचा उत्तराखंड सड़क हादसों से जूझ रहा है। हादसों की रोकथाम के लिए पीडब्ल्यूडी, पुलिस, आरटीओ समेत समस्त जिम्मेदार विभागों के पास नियम कानून को लेकर निर्देश जारी होते रहते हैं लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिखता है। सिर्फ निश्चित समय व दिन तक ही कुछ गतिविधि रहती है और फिर पुराने ढर्रे में जिंदगी फर्राटा भरने लगती है।

एआरटीओ अनिता चमोला का कहना है कि पुलिस विभाग और आरटीओ की ओर से संयुक्त चिन्हित दुर्घटना प्वाइंट ऐसे हैं, जहां निरंतर दुघर्टना होती है। जिसके सम्बंध में शासन को भी अवगत करवाया जा चुका है। वहीं कुछ सड़के ऐसी हैं जहां सालों से नवीनीकरण या पैचवर्क तक की जहमत नहीं उठाई गई।

पीडब्लूडी की लाचार कार्य प्रणाली पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। बावजूद इसके व्यवस्था में कोई भी सुधार होता हुआ नजर नही आ रहा है। तीर्थ नगरी के मुख्य मार्गों की बात करें तो अक्सर देखने को मिलता है कि गड्ढायुक्त सड़कों पर विभाग का ध्यान नहीं जाता।

ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग मानसूनी मौसम के बाद से अनेकों स्थानों पर बुरी तरह से छतिग्रस्त हो रखा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बदतर सड़क पर अनेकों सड़क दुघर्टनाओं के बावजूद पैचवर्क तक लोनिवि करवाने को तैयार नही है। जबकि इस सन्दर्भ में विभिन्न संगठनों के माध्यम से लगातार आवाज उठाई जाती रही है।

उधर, मानकों की बात करें तो ज्यादातर सड़कों में हादसों की रोकथाम की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। सिर्फ बोर्ड लगाकर जिम्मेदारी से इतिश्री कर लिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन खस्ताहाल सड़कों पर सड़क हादसे कब रुकेंगें।