ऋषिकेश। श्यामपुर खदरी के लक्कड़ घाट निवासी ऋषिपाल श्यामपुर पुलिस चौकी के सामने स्थित बैंक की कार्यप्रणाली से आक्रोशित होकर बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।

शुक्रवार को अपने पूरे परिवार के साथ बैंक के बाहर धरने पर बैठे हैं। पीड़ित ऋषिपाल का आरोप है कि बैंक की लापरवाही और एटीएम के फर्जीवाड़े के चलते उनके द्वारा बेटी के विवाह के लिए बैंक में जमा की गई लगभग पांच लाख रुपये विभिन्न शहरों में निकाल लिए गए।
ऋषि पाल ने बताया कि पुलिस जांच में भी बैंक की लापरवाही सामने आई है लेकिन उसके बाबजूद भी बैंक उसे कोई राहत नही दे रहा है। लिहाजा बैंक की कार्यप्रणाली से आक्रोशित होकर वह अपने परिवार के साथ शुक्रवार से बैंक के सामने धरने पर बैठे हैं और यह तब तक जारी रहेगा जब तक उनके एटीएम से निकले पांच लाख रुपये वापस नहीं मिलेंगे

देहरादून। विधानसभा गैरसैंण की तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल इस विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र की तैयारियों का स्वयं जायजा ले रहे हैं ताकि विधानसभा की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र अग्रवाल व वित्त व संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण पहुंचकर आगामी सात दिसम्बर से प्रस्तावित विधानसभा सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने भराड़ीसैंण में अधिकारियों की बैठक लेकर विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि सत्र सर्दी के मौसम में आयोजित हो रहा है। इसलिए ठण्ड से बचने के इंतजाम भी पूरे करने होंगे। उन्होंने नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के पीछे केवल व्यवस्था सुचारु बनाए रखने की भावना है ताकि विधायकों समेत पत्रकारों, व्यवस्था कर्मियों तथा अन्यों को समस्या न हो। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा तो बन गई है लेकिन अब भी वहां व्यवस्थाओं का टोटा है, जिसके कारण लोगों को तमाम असुविधाएं होती हैं। शीतकालीन सत्र होने के कारण व्यवस्थाओं का चाक-चौबंद करने की कवायद जारी है।
आंदोलनकारियों की राजधानी का प्रतीक गैरसैंण उत्तराखंड के लगभग बीचों-बीच चमोली जनपद का एक छोटा शहर तथा नगरपालिका बोर्ड है। यह उत्तराखंड की भविष्य की राजधानी के रूप में देखा जा रहा है, सुविधाएं न होने के कारण राजधानी बनाने में काफी असुविधाएं आ रही हैं। देहरादून 250 किमी की दूरी पर कुमाऊं की दुधाली पहाड़ी के समीप गैरसैंण स्थित है। गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं दोनों से आसानी से सुलभ है और एक तरह से दोनों क्षेत्रों के बीच में सेतु के रूप में कार्य कर सकता है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गैरसैंण को राजधानी के रूप में भावनात्मक रूप से तय किया गया था लेकिन व्यवस्था न होने के कारण तात्कालिक रूप से वहां राजधानी बनाना वहां संभव नहीं था।
यही कारण है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने 09 नवम्बर 2000 को राज्य के गठन के बाद अस्थाई राजधानी के रूप में देहरादून से कार्यभार प्रारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने स्थाई राजधानी की खोज के लिए दीक्षित आयोग का गठन किया था लेकिन इसकी रिपोर्ट में कमीशन ने कहा था कि अंतरिम राजधानी देहरादून, राष्ट्रीय राजधानी से इसकी दूरी, प्राकृतिक आपदाओं से केंद्रीकृत आबादी और सुरक्षा जैसी कारकों के कारण स्थाई राजधानी के रूप में देहरादून एक अधिक उपयुक्त स्थान है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 09 जून से 12 जून 2014 तक उत्तराखंड विधान सभा का तीन दिवसीय विधानसभा का आयोजन गैरसैंण में किया था। इस व्यवस्था के बाद लोगों की उम्मीदें अधिक बढ़ गई और गैरसैंण को स्थायी राजधानी के विकल्प के रूप में माना जाने लगा।

देहरादून। स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिला। अपनी मांगों से जुड़ी व्यवस्थाओं का एक ज्ञापन दिया ताकि उनकी व्यवस्थाएं पूर्ण हो सकें।
उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन, देहरादून और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी लोक कल्याण समिति रुड़की प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व मुख्य सचिव उत्पल कुमार, संयुक्त सचिव रमेश कुमार से सेनानी परिवार से संबंधित अनेक विषयों पर वार्ता की। इनमें शासन स्तर पर विलंबित बैठक की तिथि निर्धारित कर सभी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने, सेनानी सदन का निर्माण शीघ्र आरंभ किए जाने, कुटुम्ब पेंशन की स्वीकृति में मौजूद दिक्कतों का समाधान आदि विषय शामिल थे। वार्ता में समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी विनय कुमार, दिनेश कुमार, पिताम्बर शामिल रहे।

देहरादून। पे-मैट्रिक्स और पदोन्नत वेतनमान के मुद्दे को लेकर बिजली कार्मिक 25 नवंबर से आंदोलन शुरू करेंगे। वक्ताओं ने आंदोलन के तहत ऊर्जा के तीनों निगम मुख्यालयों में पहले दिन गेट मीटिंग आयोजित करने की बात कही। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने और हड़ताल करने की चेतावनी दी है।

पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन, पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन, ऊर्जा कामगार संगठन, ऊर्जा ऑफीसर्स, सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से आंदोलन का ऐलान किया हैं। संयुक्त मोर्चे के कुमाऊं मंडल मीडिया प्रभारी डीसी गुरुरानी और गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी दीपक बेनीवाल ने बताया कि दीपावली के वक्त वित्त मंत्री प्रकाश पंत और शासन से वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। आश्वासन था कि एक माह के भीतर कार्मिकों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन, अभी तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे कार्मिक संगठनों में रोष है। कहा कि 27 नवंबर से शाम पांच बजे के बाद कार्मिक अपना सरकारी मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे। बताया कि चार से 30 दिसंबर तक हरिद्वार, डाकपत्थर, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर, श्रीनगर, उत्तरकाशी, देहरादून आदि क्षेत्र में केंद्रीय पदाधिकारी कार्मिकों के साथ बैठक करेंगे और मुख्य अभियंताओं को ज्ञापन सौपेंगे। इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गई तो चार जनवरी को गांधी पार्क से सचिवालय कूच किया जाएगा और पांच जनवरी को अद्र्धरात्रि से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। 

विकासनगर। नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सीपीयू की तैनाती की मांग मानवाधिकार एवं आरटीआई एसोसिएशन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है। इस आशय का ज्ञापन एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा व अन्य सदस्यों ने गुरुवार को एसएसपी को प्रेषित किया।

ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित विकासनगर कस्बा जौनसार-बावर परगने सहित उत्तरकाशी, टिहरी व हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के साथ ही चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव भी है। जबकि कस्बे में स्थित कृषि उत्पादन मंडी परिषद में हर रोज काश्तकार व व्यापारी नगदी फसलों के बेचने व खरीदने आते हैं। ऐसे में कस्बे में सैकड़ों यात्री व निजि वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। लेकिन नगर में यातायात नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होने से हर रोज जाम की स्थिति पैदा हो जाती है जिससे यहां आने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
इसके अलावा प्रेशर हॉर्न, गलत तरीके से वाहन पार्क करने, अनियंत्रित गति से वाहन चलाने से यहां अक्सर दुर्घटनाएं भी होती रहती है। जबकि अवैध खनन के वाहन संपर्क मार्गों में गलियों में अनियंत्रित गति से दौड़ते रहते हैं जिससे अनहोनी की आशंका बनी रहती है। पुलिस प्रशासन द्वारा विकासनगर कस्बे में यातायात नियंत्रण को सीपीयू की तैनाती का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्यम से विकासनगर सहित हरबर्टपुर में भी यातायात नियंत्रण की उचित व्यवस्था करने व सीपीयू के जवानों को तैनात करने की मांग की है। ज्ञापन पर अध्यक्ष अरविंद शर्मा के साथ ही सुलेमान, शब्बीर, आबिद, लियाकत अली आदि के हस्ताक्षर हैं।

देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हेलमेट अनिवार्यता तथा वाहनों में डस्टविन बैग रखने के निर्देश देते हुए कहा कि ई-चालान प्रक्रिया को शीघ्र राज्य में लागू किया जाए। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले स्मार्ट डीएल एवं स्मार्ट आरसी की भी शुरुआत की।
गुरुवार को सचिवालय में ई-चालान प्रक्रिया संचालित किए जाने से सम्बन्धित डेमोस्ट्रेशन का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस व्यवस्था को शीघ्र प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू किए जाने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए। उन्होंने इस व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी एवं उपकरणों का अवलोकन करते हुए निर्देश दिए कि ई-चालान व्यवस्था के साथ ही डीएल एवं आरसी के लिये भी इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि ई-चालान की व्यवस्था होने से सड़कों पर एवं प्रवेश द्वारों पर अनावश्यक सड़क जाम की स्थिति से बचा जा सकेगा। चेक पोस्टों के साथ ही सभी थानों में इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। शहरों में यातायात को नियन्त्रित करने, पर्यावरण प्रभावित करने वाले वाहनों की पहचान करने, वाहन के प्रवेश स्थल से ही उसकी गतिविधि की जानकारी आदि उपलब्ध होने सम्बन्धी साफ्टवेयर तैयार करने के लिये भी कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश भी उन्होंने दिए।
मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में बड़े शहरों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का भी संज्ञान लेने को कहा। उन्होंने सड़क किनारे निष्प्रयोज्य वाहनों की पार्किंग रोकने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश के प्रमुख शहरों की यातायात समस्या के समाधान, शहरों व हाई वे पर सड़क दुघर्टनायें रोकने के लिये विशेष प्रबन्ध किये जाने पर भी बल दिया। इस सम्बन्ध में परिवहन व पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। इस सम्बन्ध में सचिव परिवहन डी. सेंथिल पाण्डियन ने सचिवाल में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने जानकारी दी कि इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। इसका सीधा कनेक्शन परिवहन मंत्रालय के ‘वाहन’ सॉफ्टवेयर से रजिस्टर होगा। इस प्रक्रिया में वाहन नम्बर डालते ही वाहन से सम्बन्धित सभी डाटा, उसके स्वामी एवं चालक से सम्बन्धित सभी जानकारी शीघ्र मिल जाएगी एवं उसी समय चालन का प्रिन्ट भी दिया जाएगा।
एनआईसी द्वारा ई-चालान का साफ्टवेयर बनाया गया है। प्रारम्भिक चरण में यह मशीन सभी ए.आर.टी. ओ एवं एवं चैक पोस्टों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसके बाद यह मशीन सभी थानों में भी उपलब्ध कराई जायेंगी। परिवहन सचिव श्री पाण्डियन ने कहा कि अब स्मार्ट डीएल एवं आरसी बनाये जा रहें हैं। इन लाइसेंसों में क्यूआर कोड को स्कैन करने पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी।
इस अवसर पर एसएसपी कार्मिक पुलिस मुख्यालय केवल खुराना, आरटीओ देहरादून सुधांशू गर्ग, संजीव मिश्रा एवं एनआईसी के अधिकारी उपस्थित रहे।