मंगलवार सुबह दि वाईनबर्ग एलेन स्कूल, मसूरी ने अपने 129 वर्ष पूरे होने पर अपना वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 2017, सर किर्बी लैंग आडिटोरियम में आयोजित किया।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य लेज़ली टिन्डलें नें कहा,”आज का दिन बहुत गर्वऔर उपलब्धि का हैं स्कूल के स्टाफ, छात्रों और अभिभावकों के लिए, यहां के स्टूडेंट्स ने हमेशा अपने स्कूल की सफलता और उसके आदर्शों के लिए काम किया है। ये साल कामयाबी भरा रहा, शायद अब तक का सबसे सफल साल । इस कामयाबी में हमारे छात्रों और संस्थापकों का बड़ा योगदान रहा है। हमें अपने छात्रों और उनकी कामयाबी पर गर्व है और हम इन छात्रों का धन्यवाद करते हैं”

इस दो घंटे चले के समारोह में उन स्टूडेन्टस को पुरस्कृत किया गया जिन्होंनें मार्च से शुरु होने वाले सेशन से लेकर अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। समारोह के मुख्य अतिथि,एक्टर बोमन इरानी रहे,जिन्होंने अपने स्टाइल में बच्चों और बड़ों सभी को खूब हसाया।थियेटर आर्टिस्ट और लगभग 50 फिल्मों में काम करने वाले,बोमन ने कहा कि मैने प्रिसिंपल को एक गलत नाम दिया जब मैने थ्री इडियट्स वायरस का रोल अदा किया था,मुझे उस रोल के लिए माफ करें,और यहां सबके बीच आना मेरे लिए बहुच ही खुशी और गर्व की बात है।उन्होंने कहा कि मुझे यहां बच्चों का उत्साह और डिसिप्लीन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और यहां की सबसे खास बात यही है डिसिप्लीन के साथ  बच्चों में फ्रीडम का एहसास जो मेलजोल बहुत कम देखने को मिलता है।उन्होंने कहा कि जब सब यहां से बाहर जाऐंगे वो केवल अकेले जाऐंगे,और आगे आने वाली जिंदगी सब कुछ खुद करेंगे और हो सकता है जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिले जो आपके सपनों को ना समझे लेकिन सबसे महत्तवपूर्ण बात है कि आप आपने अंदर अपनी मासूमियत बरकरार रखें।जिंदगी में सबसे ज्यादा यही ं जरुरी हैं।

सर्दिंयों की छुट्टियों के लिए मसूरी  के तमाम बोर्डिंग स्कूल अब बंद  होने के लिये तैयार है। तीन महीनें के लिए स्कूल बंद रहेंगे जिससे शहर में भी सन्नाटा छा जाता है और मार्च के पहले हफ्ते में स्कूल खुलने पर मसूरी में एक बार फिर रौनक और चहल पहल दुबारा लौट जाती है।

विकासनगर/कालसी। भले ही सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा हो, लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो इमानदारी से शिक्षण करने के साथ ही नौनिहालों को शिक्षा जारी रखने के लिए समाज के साथ मिलकर आवश्यक संसाधन भी मुहैया करा रहे हैं।

ऐसी ही पहल प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय डांडा के शिक्षकों ने विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ मिलकर की है। यहां शिक्षकों व एसएमसी सदस्यों ने खुद के संसाधनों से अध्ययनरत पचास नौनिहालों को फर्नीचर मुहैया कराया है। जिससे सर्दी में जमीन पर बैठने से निजात मिली है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बजट की कमी के चलते अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी सुविधा के नाम पर सिर्फ नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक व मध्याहन भोजन ही मिल रहा है। वहीं, अधिकांश विद्यालयों में नौनिहालों के लिए फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। जिससे नौनिहालों को सर्दियों में भी जमीन पर बैठकर आखर ज्ञान लेना पड़ता है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनीता चौहान ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में इस मसले को रखा गया था। जिसमें निर्णय लिया गया कि सरकारी बजट की राह देखने के बजाय शिक्षक व एसएमसी सदस्य अपने संसाधनों से फर्नीचर मुहैया कराएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नौनिहाल को गुणवत्तापरक शिक्षा तभी मुहैया हो सकती है, जब उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हों। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को उचित संसाधनों के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना शिक्षक का नैतिक कर्तव्य है। इस दौरान शिक्षक अनिल तोमर, एसएमसी अध्यक्ष बारू सिंह नेगी, सदस्य राजेंद्र सिंह नेगी, ठेमिया नेगी, सीमा देवी, प्यारो देवी, गोपाल दास, खजान आदि मौजूद रहे।

देहरादून। सामाजिक एवं रचनात्मक मुहीम “रंगोली आंदोलन” के तत्वावधान में आज देहरादून तगबहादुर रोड स्थित आराघर विद्युत सब स्टेशन के कैम्पस में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में देहरादून शहरी व ग्रामीण क्षेत्र सैकड़ों उपभोक्ताओं ने प्रतिभाग किया।
सोमवार को शिविर में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के तकनीकी उप-निदेशक यशवर्धन डिमरी ने शिविर में मौजूद विद्युत उपभोक्ताओं को विस्तार से उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में बताया। श्री डिमरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि सबसे पहले उपभोकताओं को अपने मूल अधिकारों कि सम्पूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है ।उपनिदेशक ने कहा कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपभोक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपभोक्ताओं को बिजली के सदुपयोग का भी पाठ पढ़ाया।
शिविर में बतौर मुख्य वक्ता उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के लीगल एडवाईजर एडवोकेड शिवांकू भट्ट ने कहा कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है। आयोग के गठन से पूर्व बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान विद्युत बोर्ड के माध्यम से होता था । वैसे में उपभोक्ताओं की समस्याओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाना संभव नहीं हो पाता था। धीरे-धीरे उपभोक्ताओं की ओर से बढ़तीशिकायतों को देखते हुए राज्य में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। जो कि प्रभावी रूप से उपभोक्ताओं के अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति समय-समय जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं व विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों व सेमीनारों के माध्यम से भी उपभोक्ता कि शिकायत व निस्तारण संबंधी अभियान चलाए जाते हैं।
शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपनी-अपनी परेशानियों को रंगोली आन्दोलन के अभियान के मार्फत आयोग के अधिकारियों व विद्युत विभाग के अधिकारियों के सामने रखा । उपभोक्ता सेवा निवृत अधिकारी महेंद्र कुमार ने आयोग को सुझाव दिया कि बिजली का बिल दो महीने के बजाय एक महीने में दिया जाय जिससे उपभोक्ताओं पर अतरिक्त भार न पड़े । वहीं मोहकमपुर ग्रामीण से पहुंचे उपभोक्ता राजेंद्र बिष्ट ने विभाग कि शिकायत आयोग से की तो तौर्न्त संबन्धित अधिकारियों को शिविर में बुलाकर उपभोक्ता की शिकायत एक हफ्ते के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिये । जबकि नत्थुवाला से विनोद कपरुवान, अनुसूया प्रसाद सती ने भी अपनी समस्या से अवगत कराया । इसी बीच उत्तराखंड पुलिस के जवान महावीर पाण्डेय बताया कि ऑन लाईन बिजली बिल जमा करने के बाद भी उनका बिल जमा नहीं माना जा रहा और हर माह जमा किया गया बिल नए बिल में जोड़ा जा रहा है । आयोग से आए सदस्यों ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ता से लिखित शिकायत मांगी और हफ्तेभर में निस्तारण का भरोषा दिया है ।
अतिविशिष्ट अतिथि के तौर पर एस डी ओ जगपाल सिंह ने भी अपने सम्बोधन में उपभोक्ताओं को कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें और एचएम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं ।
रंगोली आंदोलन के संस्थापक व समाजसेवी शशि भूषण मैठाणी ‘पारस’ ने बताया कि रंगोली आंदोलन एक गैर राजनीतिक मंच है यह एन जी ओ भी नहीं है बल्कि वह अपने संसाधनों व अपने सहयोगियों कि मदद से समय – समय पर अपनी सामाजिक मुहीम को गति देते हैं । मैठानी ने बताया कि रंगोली द्वारा बहुत जल्दी उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होने उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोगके अध्यक्ष सुभाष कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज का यह शिविर आयोग के वक्ताओं कि उपस्थिती से ही सफल हो सका और आगे भी इसी तरह के सहयोग कि अपेक्षा कि जाती है।

देहरादून। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आयोजित जागरूकता शिविर में सोलर वाटर सब्सिडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग को नुकशान उठाना पड़ रहा है। आराघर विद्युत सबस्टेशन पर बिलिंग कलर्क मोहन पाठक ने शिविर में बताया कि आरघर स्टेशन को प्रतिमाह 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग से आए अधिकारियों के सामने विभाग कि समस्या को रखते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए न कि विभाग से। इसी तरह उन्होंने आयोग से मांग की कि शहर भर में सभी वेडिंग प्वाईंट बिना बिजली कनेक्सन चल रहे हैं जो कि ठीक शादी व्याह व पार्टियों के दरमियान बड़ी चालकी से उपभोक्ता के मार्फत पर्मिशन लेकर मामूली भुगतान कर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं और विवाह में लगने वाली बिजली का खर्चा भी वेडिंग प्वाईंट मालिक उपभोक्ता से भरवाता है। उन्होंने आयोग को सुझाव दिया कि विशेष समारोह में अनुमति लिए जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से एक नियत राशि तय कि जाय जिससे विभाग को भी लाभ मिलेगा।

ऋषिकेश, पर्यटन नगरी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला-राम झूला अपनी विशेष पहचान रखते है, लेकिन ये दोनों पुल पैदल आने जाने का साधन है काफी लम्बे समय से छेत्र में एक अन्य पल की मांग की जा रही थी, जिसका शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने कार्यकाल में किया था, जिसका नाम जानकी पुल रखा गया लेकिन बजट के अभाव में इस पुल का काम पिछले 5 सालों से लटका हुआ है। 

ऋषिकेश से स्वर्गाश्रम, नीलकंठ महादेव को  जोड़ने के लिए जानकी पुल का निर्माण होना है जिसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने किया था, जिस से नीलकंठ कावड़ यात्रा में जाने वाले  श्रधालुओ को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऋषिकेश से 35 करोड़ 53 लाख की लागत  से बनने वाला जानकी पुल पैदल के साथ साथ हल्के वाहनो के लिए भी प्रयोग में आएगा ,लेकिन अभी तक इस पुल के निर्माण के लिए कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है।

मुनि की रेती पालिका अध्यक्ष शिव मूर्ति कंडवाल का कहना है कि, “सरकार इनसे लिए काफी समय से काम देख रही है लेकिन बजट न मिलने से काम फिलहाल अधूरा है,  जानकी पुल का निर्माण ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट से वेद निकेतन घाट के बीच होना है जिस से स्वर्गाश्रम जाने वाले यात्रियों को लगभग तीन किलो मीटर की दुरी और लगभग पैदल जाने का 1 घंटे का समय बचेगा।”

पिछली सरकार द्वारा भी इस पल के लिए वादे किये गए थे लेकिम कार्य पूरा नहीं हो सका, ऐसे में बीजेपी सरकार के आने से एक बार फिर लोगों में पुल के प्रति उम्मीद जगी है लेकिन लोगों में अब इसके खिलाफ गुसा भी देखा जा रहा है क्युकी कार्य जस का तस पड़ा हुआ है जिससे सबसे ज्यादा लोगों और यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को उठानी पद रही है। 

पर्यटन के छेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुके लक्ष्मण झूला -राम झूला के बाद अब जानकी पुल का बेसब्री से इंतज़ार है जिसके बनने से इन दोनों पुलो पर दुपहिया वाहनो और भीड़भाड़ का दबाव काम होगा, और तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भी सहूलियत मिलेगी। अब देखने लायक बात होगी की प्रदेश सरकार इस थमी योजना को कब तक पूरा कर पाते है