देहरादून, कोहरे व निर्माण कार्य के कारण ट्रेन लेट होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी दून आने आने वाली कई गाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से पहुंची। जबकि देहरादून मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अपने तय समय से दो घंटे की देरी से रवाना हुई। जिस कारण यात्रियों व उसके परिजनों को ट्रेने के इंतजार में परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मंगलवार को हावड़ा से चलकर दूेहरादून आने वाली दून हावड़ा एक्स्रपेस अपने निर्धारित समय से आठ घंटे लेट पहुंची। जबकि मुजफ्फरपुर देहरादून अपने तय समय से लगभग ढ़ाइ से तीन घंटे की देरी से आने के कारण दो घंटे देर से रवाना हुई। वहीं दिल्ली से देहरादून आने वाली मसूरी एक्सप्रेस तथा काठगोदाम से आने वाली काठगोदाम देहरादून एक्स्रपेस तय समय पर पहुंची।

दिल्ली से देहरादून आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस व अमृतसर से चलकर देहरादून आने वाली अमृतसर एक्सप्रेस लगभग आधा घंटे की देरी से पहुंची। इलाहाबाद से वलकर देहरादून आने वाली लिंक एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 13.10 मिनट से 3:30 मिनट की देरी पर पहुंची। मुजफ्फरपुर से देहरादून सप्ताह में एक दिन मंगलवार को आने वाली मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अपने तय समय 13:55 से ढ़ाई घंटे की देरी से आई। जबकि गोरखपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस देहरादून से गोरखपुर तय समय पर रवाना हुई। दून से अन्य खुलने व आने वाली गाड़ियां अपने समय से रवाना हुई।

स्टेशन अधीक्षक सीताराम सोनकर ने बताया कि रेलवे ट्रेक पर निर्माण कार्य के चलते लंबी दूरी की रेल विलंब से देहरादून पहुंच रही हे। फिर भी देहरादून से गाड़ियों को समय से रवाना किया जा रहा है। ट्रेन लेट होने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्रियों को सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। 

मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस (मैड) संस्था ने देहरादून के अनेक संगठनों एवम बुद्धिजीवियों के साथ रिस्पना पुनर्जीवन में आम जन मानस की भागीदारी पर वृस्त्रित चर्चा की। इस दौरान लोगों ने सरकार की नीति को स्पष्ट करने की मांग की। ताकि उसी अनुरूप कार्या को गति दिया सके।

मैड संस्था ने रिस्पना पुनर्जीवन पर एक बैठक का आयोजन आम जन मानस एवं समाज के हर टपके को अपने इस अभियान से जोड़ने के लिए किया गया। 15 नवंबर को इसी के बारे में मैड की ओर से एक प्रस्तुति मुख्य सचिव उत्पल कुमार के अध्यक्षता में हुई थी जिसमे इको टास्क फोर्स को यह जिम्मेदारी दी गयी थी कि वह रिस्पना पुनर्जीवन का एक खाका तैयार करें।

बैठक में लोकेश ओहरी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि, “स्पष्ट होना चाहिए कि इको टास्क फोर्स को क्या अधिकार छेत्र दिया गया है जिसके तहत वह इस प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं।” इस दौरान सिटीजन्स फ़ॉर ग्रीन दून के आशीष गर्ग ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि रिस्पना में किसी भी तरह के सीवर का डाला जाना गलत है और इसपर तत्काल कानूनी प्रतिबंध न सिर्फ लगना चाहिए बल्कि लागू भी किया जाना चाहिए।

प्रमुख संगठन के परमजीत सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि, “रिस्पना पुनर्जीवन पर समाज के सभी वर्गों को साथ काम करना चाहिये। लिटिल फ्लावर स्कूल की रोहिणी मनुचा पूरी ने मलिन बस्ती के ज्वलंत मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मलिन बस्तियों के संदर्भ में उनकी नीति क्या होगी।”

दून सिटीजन कौंसिल के ब्रिगेडियर के जी बहल ने अपनी राय रखते हुए कहा कि एक ओर जहां मलिन बस्तियों के मूल भूत अधिकारों की अवेहलना नही होनी चाहिए वही दूसरी ओर उनके पुनर्वास की तरफ राज्य सरकार को ठोस नीति नियोजित करनी चाहिए।

कल्पतरु संस्था के प्रभास ने इस बात पे ज़ोर दिया कि पहले हमें उन चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो बिना किसी रुकावट के की जा सके और वी अदित मुद्दों को उसके बाद है देखना चाहिए।

संयुक्त नागरिक संगठन के सुशील कुमार त्यागी ने यह बात कही की इस मुहीम को आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें नई जान डालने के लिए और भी लोगों को साथ लेना चाहिए। राजप्यर कम्युनिटी इनिशिएटिव की अध्यक्षा रीनू पॉल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजौर छेत्र में किसी भी तरह के निर्माण कार्य जो रिस्पना तलहटी पर हो रहे हो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और आरोपियों पर निगरानी की जानी चाहिए।

नैशनल पेरेंट्स समूह के आरिफ मोहोम्मद ने भी यही कहा कि अतिक्रमण के मुद्दे पर राज्य सरकार को वोट बैंक की राजनीति नहीं खेलनी चाहिये। जगमोहन मेहंदीरत्ता ने यह कहा कि सामाजिक संगठनों की तरफ से मैड को अपने सुझाव समय से दे देने चाहिए ताकि निष्क्रिय पड़े सरकारी तंत्र को आईना दिखाया जा सके।

देहरादून। जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में आज सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 9 शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया है तथा बाकी को सम्बन्धित विभागों को हस्तांतरित करते हुए तय समय में निस्तारित करने के निर्देश दिये।
सोमवार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलैक्र्टेट सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कि जो समस्याएं शिविर में प्राप्त हो रही है और जिनका मौके पर निस्तारण नही हो पाया है। ऐसी शिकायतों को सम्बन्धित विभाग त्वरित गति से निस्तारण करे। यदि समस्याएं उनके स्तर की नही है तो जिस स्तर की समस्या है को सम्बन्धित अधिकारी को हस्तान्तरित कर दी जाये तथा इसकी सूचना से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाय।
जिलाधिकारी ने जनसुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त प्रत्येक जन शिकायतकर्ता के आवेदन का निस्तारण सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारियों को मौखिक रूप में उपस्थित करते हुए करवाया। उन्होने पूर्व की जनसुनवाई में लम्बित रह गये प्रकरणों/आवेदनों को भी जांचा तथा आज सामने प्रकरणों का तत्काल समाधान करवाया तथा कुछ प्रकरणों को सम्बन्धित विभाग को तय समय के अन्दर निस्तारण के निर्देश दिये।
उन्होंने स्वच्छता के नोडल अधिकारियों से फीडबैक भी लिया तथा इसमें अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को भी फीडबैक देते हुए उन्हे प्रेरित करने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अध्यक्षों,प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये है। जो कार्य करने के लिए वे सक्षम है उसका मौके पर ही निस्तारण करें तथा जो शिकायतें उनके विभाग से सम्बन्धित नही है उसकी सिफारिश तुरंत सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को करें ताकि जनहित के कार्यों का जल्दी से समाधान हो सके और पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके।
जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतें राजस्व विभाग, समाज कल्याण, जल संस्थान, नगर निगम, पुलिस विभाग, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विभाग इत्यादि से सम्बन्धित रही।
जनसुनवाई शिविर में नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदांडे, मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, अपर जिलाधिकारी अरविन्द पाण्डेय, परियोजना निदेशक राजेन्द्र रावत, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।