देहरादून। 23 जनवरी से पहले काम खत्म करने की जल्दी में एडीबी विंग पाइप लाइन डालने के नाम पर महज खानापूर्ति करने में लगा है। खुड़बुड़ा, डालनवाला के बाद अब गुरु रोड, पटेलनगर व विजय रतूड़ी मार्ग पर ऐसा ही मामला सामने आ रहा है।

एडीबी विंग ने इस क्षेत्र में पाइप लाइन को कम गहराई में डाल दिया है। नियमानुसार लाइन की गहराई चार फीट होनी चाहिए थी, लेकिन कर्मचारी यहां एक से डेढ़ फीट की गहराई पर ही लाइन डालकर छोड़ दे रहे हैं। लाइन की गहराई कम होने के कारण लोगों के पानी के कनेक्शन टूटने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्र के पूर्व पार्षद गोविंद मोहन ने एडीबी विंग के प्रोजेक्ट मैनेजर विनय मिश्रा को शिकायत करते हुए बताया कि लाइन के नालियों व पुलियाओं के बीच से डालने से नालियां चोक हो रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कार्य मानकों के अनुरुप नहीं किया जा रहा, जिसका भविष्य में स्थानीय लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कई बार शिकायत के बावजूद एडीबी विंग के अधिकारी मौके पर आकर देखने को तैयार नहीं।
टूटी सड़कों पर भड़की भाजयुमो
भाजपा युवा मोर्चा जीएमएस मंडल के महामंत्री संतोष कोठियाल, महानगर महामंत्री राजेश रावत ने एडीबी विंग के प्रोजेक्ट मैनेजर विनय मिश्रा को ज्ञापन देते हुए बताया कि बल्लुपुर वनस्थली में लंबे समय से टूटी हुई सड़कों और जगह-जगह एडीबी विंग की ओर से डाली गई पाइप लाइनों में लीकेज के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कुछ दिन पूर्व स्थानीय विधायक हरबंस कपूर ने भी एडीबी विंग के अधिकारियों को शिकायत की थी, बावजूद इसके अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। इस दौरान उन्होंने शीघ्र गड्ढों की मरम्मत करते हुए लीकेज को ठीक कराने की मांग की। शिकयत करने वालों में हिमांशु गोगिया, रोहित मौर्य, धीरज बिष्ट, मधु उप्रेती, विकास बेनवाल, पार्षद शारदा गुप्ता आदि मौजूद रहे।

देहरादून। अपनी मांगों को लेकर बिजली कार्मिकों के तेवर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मंगलवार को भी चार प्रमुख संगठनों से जुड़े कार्मिकों ने शाम पांच बजते ही विभागीय मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दिए। इससे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में आपूर्ति बहाल करने में वक्त लग रहा है। क्योंकि, अधिकांश उपभोक्ता कॉल सेंटर पर सूचना देने के बजाय जेई, एसडीओ और अधिशासी अभियंताओं को मोबाइल से सूचना देते हैं।

उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन, पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन, ऊर्जा कामगार संगठन, ऊर्जा ऑफीसर्स, सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन पे-मैट्रिक्स और पदोन्नत वेतनमान के मुद्दे पर संयुक्त रूप से आंदोलनरत हैं। सोमवार को सचिव ऊर्जा राधिका झा के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता भी हुई, जो कि विफल रही। चारों संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि मांगों के संबंध में शासनादेश जारी होने के बाद ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा। साथ ही आंदोलन के दौरान अगर किसी भी कार्मिक का प्रबंधन और शासन ने उत्पीडऩ किया तो उसी वक्त से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। संयुक्त मोर्चे के गढ़वाल मंडल प्रवक्ता दीपक बेनीवाल ने कहा कि सातवें वेतनमान में पे-मैट्रिक्स का निर्धारण गलत हुआ है और पदोन्नत वेतनमान की नई व्यवस्था भी अव्यवहारिक है। इसमें संशोधन का प्रस्ताव तीनों निगम प्रबंधन शासन को भेज चुके हैं, लेकिन शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जिससे कर्मिकों में भारी आक्रोश है। 

देहरादून। रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 में चालू (ऑनगोइंग) प्रोजेक्ट के परिभाषित न होने के कारण ही अब तक बिल्डरों के लिए रेरा में राहत का फॉर्मूला निकालने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। लिहाजा, 31 जुलाई के बाद रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) में पंजीकरण को आवेदन करने वाले बिल्डरों व प्रॉपर्टी डीलरों को पेनल्टी से राहत देने की दारोमदार अब अन्य राज्यों की व्यवस्था और कैबिनेट के निर्णय पर टिकी है।

इस दौरान सचिव आवास अमित नेगी ने बताया कि बिल्डरों को पेनल्टी में राहत देने के लिए रेरा ने शासन को जो प्रस्ताव भेजा था उसमे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि चालू परियोजनाओं को एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात व राजस्थान राज्यों की ओर से अपनाए गए फॉर्मूले का हवाला भी दिया गया है। इन सभी राज्यों की व्यवस्था में एक समान बात यह है कि सभी ने 60 फीसद तक बिक चुके प्रोजेक्ट को पेनल्टी में राहत दी है। हालांकि इन राज्यों ने 60 फीसद का फॉर्मूला कहां से निकाला, इससे राज्य के अफसर पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड की कैबिनेट भी इन राज्यों के नक्शेकदम पर आगे बढ़ती है और बिल्डरों व प्रॉपर्टी डीलरों को राहत देने के लिए कोई और उपाय खोजे जाते हैं।
एक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट को बनाया आधार
रियल एस्टेट एक्ट में सिर्फ इतना स्पष्ट किया गया है कि जिन परियोजनाओं में एक मई 2017 से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) नहीं लिया गया है, उन्हें रेरा में पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके लिए समयसीमा 31 जुलाई भी तय कर दी गई थी। जबकि इसके बाद पंजीकरण कराने वाले प्रोजेक्ट को कुल परियोजना लागत के 10 फीसद तक पेनल्टी के दायरे में रखा गया। राज्य सरकार ने इतना जरूर किया कि 31 अक्तूबर तक के समय को एक, दो, पांच फीसद की पेनल्टी में बांट दिया और इसके बाद 10 फीसद पेनल्टी लागू की गई। हालांकि राज्य के बिल्डर यह मांग कर रहे हैं कि अन्य राज्यों की दर परियोजना लागत के प्रतिशत में पेनल्टी की जगह कुछ निश्चित शुल्क लगा दिया जाए। 

विकासनगर। मंगलवार को जौनसार-बावर परगने सहित पछवादून के सभी प्राथमिक विद्यालयों में ताले लटके रहे। शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लेकर डीएलएड के विरोध में निदेशालय ने धरना प्रदर्शन किया।

शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सरकार की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कहा कि शिक्षकों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सत्रह वर्षों बाद शिक्षकों को अप्रशिक्षित मानना तर्कसंगत नहीं है जबकि कई शिक्षक सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। शिक्षकों के सामूहिक अवकाश के चलते जौनसार-बावर परगने सहित पछवादून के कुल 628 विद्यालयों में ताले लटके रहे। बताते चलें कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड अनिवार्य कर दिया गया है। सूबे में प्रदेश सरकार ने बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण कराया लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा मान्यता नहीं लिए जाने से शिक्षकों के छह माह के प्रशिक्षण को केंद्र सरकार ने अमान्य घोषित करते हुए उसे सेवारत प्रशिक्षण करार दिया है। ऐसे में प्रदेश के कई शिक्षकों पर तलवार लटक रही है। प्राथमिक शिक्षक विशिष्ट बीटीसी को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण की श्रेणी में लाने व उन्हें डीएलएड की अनिवार्यता से वंचित रखने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग के तहत उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को जौनसार-बावर व पछवादून के शिक्षकों ने भी सामूहिक अवकाश लेकर निदेशालय में प्रदर्शन किया जिसके चलते चकराता ब्लाक के 216, कालसी ब्लाक के 194, विकासनगर ब्लाक के 105 व सहसपुर ब्लाक के 113 प्राथमिक विद्यालयों में ताले लटके रहे।