(देहरादून) लंबे अरसे सरकारी स्कूलों में योग शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत योग प्रशिक्षक महासंघ उत्तराखंड एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी में है। महासंघ ने प्रदेश सरकार के संस्कृत डिग्री धारक अभ्यार्थियों को योग शिक्षक के पदों पर तैनाती देने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। इसे लेकर महासंघ की ओर से प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है। साथ ही स्कूलों में योग शिक्षकों की जल्द नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने की आग्रह किया गया है।
उत्तराखंड में योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने स्कूलों में जल्द नियुक्ति के संबंध में शिक्षा मंत्री पर देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. राकेश सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड योग की जन्मभूमि रही है। लेकिन अभी तक यहां प्राथमिक स्तर की शिक्षा में योग शिक्षा शामिल नहीं है। किताबें 2010 से लगातार बढ़ती जा रही है पर पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी अभी तक पूरी नहीं हुई है। जबकि योग प्रशिक्षित बेरोजगार 2007 से लगातार आंदोलनरत हैं। साथ ही योग शिक्षा को शिक्षा में शामिल करने के संबंध में 2010, 2014 और 2016 में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है। लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी पक्षधर होते हुए भी मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर उत्तराखंड के हजारों योग प्रशिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड सरकार के मानकों के आधार पर उनकी अधिकतम आयु सीमा भी समाप्त होने लगी है। उन्होंने पीएम से स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों को विशेष ध्यान में रखते हुए व हजारों योग डिप्लोमा या डिग्री धारकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड शिक्षा विभाग में योग को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किए जाने की मांग की।
सरकार के प्रस्ताव पर तीखे तेवर
वहीं दूसरी ओर योग प्रषिक्षित महासंघ ने प्रदेश सरकार के संस्कृत शिक्षकों को योग शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष डा. राकेश सेमवाल ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत डिग्री या डिग्री धारकों को योग शिक्षक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे ना सिर्फ योगी डिग्री धारकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, बल्कि योग शिक्षा व्यवस्था का भविष्य भी अधर में होगा। साथ ही हजारों योग डिग्री एवं डिप्लोमाधारी को धारियों के भविष्य को सरकार द्वारा अधर में लटकाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि हजारों योग डिग्री व डिपलोमा धारकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए योग जन्म भूमि उत्तराखंड में योग शिक्षा को लागू कर शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों में सुधार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी मांग पर सकरात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो मजबूरन उन्हें एक बार फिर आंदोलन के लिए बाध्या होना होगा। 

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद जिस गति से रेलवे का विस्तर होना चाहिए, वह आज भी सुदुर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है। प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मण्डलों मेें राजधानी दून से ट्रेन की यात्रा वर्तमान में सुलभ नहीं है। हालांकि कुमाऊं मण्डल के मुख्यद्वार काठगोदाम तक दून काठगोदाम चलती है, लेकिन ट्रेन की लेटलतीफी के कारण यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ती है। इससे यात्रियों को आज भी देहरादून की यात्रा कठिन बनी हुई है।
इलाहाबाद से चलने वाली लिंक एक्सप्रेस को लगभग दस घंटें बाद देहरादून से काठगोदाम रवाना करना यात्रियों के लिए आज भी अव्यवहारिक है। इससे लगता है कि यात्रियों की नहीं बल्कि रेलवे अपनी सुविधानुसार इस ट्रेन को चला रहा है। इन परिस्थितियों में शायद ही कोई यात्री इलाहाबाद से देहरादून होते हुए काठगोदाम जाना चाहता है। उसका पैसा और समय दोनों का व्यय उसके उपर भारी पड़ता है। इससे यात्री स्वयं को ठगा महसूस करता है।
यात्री डा. गणेश ने बताया कि काठगोदाम गाड़ी विलंब से चलने कारण आज भी हमलोगों के लिए देहरादून से दिल्ली की पहुंच नजदीक है। अल्मोड़ा से दिल्ली की दूरी 350 किलोमीटर है, जबकि अल्मोड़ा से देहरादून की दूरी 365 किलोमीटर है। ऐस में सुदुर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा को सुलभ बनाने के लिए रेलवे को खास प्रयास करना होगा, तभी क्षेत्र के लोग आसानी से देहरादून की यात्रा कर सकते हैं।
ईट्रेन इनफो के आंकड़ों की मानें तो काठगोदाम 20 नवम्बर से 20 दिसम्बर के बीच 14 दिन लेट रवाना हुई। इस माह में औसतन 250 मिनट यानी 4:40 मिनट की देरी से रवाना हुई है। इसमे से 08 दिन एक घंटे की देरी से और 6 दिन एक घंटे की कम समय में दून से प्रस्थान की है। जबकि 16 दिन ही अपने तय समय से रवाना हुई है। वहीं 2016 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2017 तक 365 दिन में 244 दिन राइट समय से चली है, जबकि 121 दिन विलंब से रवाना हुई। यानी 35 दिन एक घंटे से कम समय की देरी से चली है। जबकि 86 दिन एक घंटे से अधिक की देरी से रवाना हुई है। इस वर्ष फरवरी माह में भी जब कोहरे नहीं पड़ते है, उस समय भी औसतन लेट ही चली है।
काठगोदाम से देहरादून 365 दिन में 342 दिन सही समय पर आई है। जबकि 6 दिन एक घंटे से कम और 17 दिन एक घंटे की देरी से दून पहुंची है। वहीं देहरादून देश के सभी प्रमुख स्टेशनों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी समेत सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यहां आने के लिए शताब्दी, मसूरी एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस जैसी तीव्र गति की रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं। लेकिन पहाड़ों से देहरादून की कनेक्टिविटी को लेकर आज भी लोगों के लिए समस्याएं बनी हुई हैं।
रेलवे यात्री सुविधा समिति के सदस्य लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल ने हिन्दुस्थान समाचार से बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इलाहाबाद से देहरादून और फिर वही दून काठगोदाम बनकर घंटों देर से रवाना करना कोई औचित्य नहीं है। इतनी देर तक इस ट्रेन के ठहराव में इसे रेक के रूप में उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में रेलवे की बैठक में बातें रखी जाएंगी, ताकि पर्वतीय क्षेत्र के यात्रियों को रेल यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
देहरादून स्टेशन अधीक्षक करतार सिंह के मुताबिक, लिंक एक्सप्रेस जब काफी विलंब से आती है तो इसे देर से रवाना किया जाता है। जब वह समय से आती है तो उसे यहां से निर्धारित समय से रवाना किया जाता है। अन्य बाकी गाड़ियां जो यहां से चलती हैं उसमें से अधिकतर को समय पर रवाना किया जाता है। उज्जैयनी एक्सप्रेस अप-डाउन 5 दिसम्बर से 14 फरवरी के बीच दून तक नहीं चलेगी। इस ट्रेन को रेलवे ने हरिद्वार तक चलाने का फैसला लिया है। सप्ताह में यह दो दिन मंगलवार और बुधवार को देहरादून से जाती है, जबकि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दून आती है।
उन्होंने बताया कि राजधानी देहरादून मौजूदा समय 23 ट्रेनें आती हैं। 17 ट्रेनें हर रोज चलने वाली हैं। स्टेशन की क्षमता बढ़ने और नया प्लेटफार्म तैयार होने के बाद यहां ट्रेनों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह काम अगले साल यानी 2018 में पूरा होने की उम्मीद है।

देहरादून। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि यहां न तो शिक्षक हैं और न ही सुविधाएं। इन सबसे बढ़कर जिन चिकित्सकों को संबद्ध कर फैकल्टी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उनकी संबद्धता भी प्रभारी सचिव आशुष शिक्षा ने समाप्त कर दी, लेकिन इसके बाद भी विवि उन्हें कार्यमुक्त नहीं कर रहा। हालात यह है कि बीते एक माह से संबद्ध चिकित्सकों को वेतन तक नहीं मिल पाया है।

उत्तराखंड आयुर्वेद विश्विद्यालय के तीनों परिसर के हर विभाग में नियमानुसार एक प्रोफेसर दो एसोसिएट प्रोफेसर और तीन असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए। मुख्य परिसर हर्रावाला में केवल एक नियमित प्रोफेसर है बाकी दो अन्य परिसरों से संबद्ध संवद्ध हैं। मुख्य परिसर में बीएएमएस के 120 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। इनके प्रवेश हेतु सीसीआईएम को भेजे फेकल्टी डाटा में जो जानकारी मुहैया कराई गई है वो असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में संबद्ध चिकित्साधिकारी हैं, जिनकी सम्बद्धता बीते माह ही प्रभारी सचिव आयुष शिक्षा हरवंश चुघ के आदेश से संमाप्त हो गई है। लेकिन, विवि के पूर्व कुलपति ने इन्हें कार्यमुक्त होने से रोक लिया है, जिसके बाद चिकित्सकों को न तो मूल तैनाती मिली और न ही विवि में कार्य का वेतन। संबद्धता समाप्त होने के कारण बीते माह से वेतन भी अटक गया है। जबकि, सीसीआईएम को कागजों में फैकल्टी की पगार दिखाई जा रही है।
कुछ ऐसा ही हाल विवि के दोनों परिसर गुरुकुल एवं ऋषिकुल हरिद्वार का भी है। गौर करने वाली बात है कि गुरुकुल परिसर में इन्ही संबद्ध चिकित्सकों के सहारे एमडी पाठ्यक्रमों की मान्यता ली गई है और कई के निर्देशन में शोध प्रबंध लिखे जा रहे है। सत्र मध्य में इन चिकित्सकों को हटाने से छात्रों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हालात यह हैं कि छात्र तो छात्र रोगियों के लिए परेशानी खड़ हो गई है। शासन के इस कदम के बाद छात्रों की सारी कक्षाएं बाधित हो गई है, वहीं अस्पताल परामर्शदाता चिकित्सक विहीन हो गए हैं।
मुख्य परिसर हर्रावाला में बीए एमएस की 60 सीटों के सापेक्ष दो बैच चल रहे हैं, जिनको पढ़ाने के लिए नियमानुसार 17 नियमित शिक्षक व अस्पताल में सात कंसल्टेंट होने चाहिए इसी प्रकार गुरुकुल परिसर में 60 बीएएमएस और 22 एमडी की सीटों में भी कुल 32 शिक्षकों की आवश्यकता है, जो अभी स्नातकोत्तर उपाधिधारक टीचिंग कोड धारित संबद्ध चिकित्साधिकारीयों से पूरी की जा रही है, लेकिन यदि अभी सीसीआईएम का अकस्मात निरीक्षण हो जाए, तो इन तीनों कालेजों की मान्यता चली जाएगी।
विवि के कुलसचिव प्रो. अनूप कुमार गक्खड़ ने बताया कि शासन ने चिकित्साधिकारियों की समबद्धता समाप्त कर दी थी, लेकिन पूर्व कुलपति ने फैकल्टी की कमी का हवाला देते हुए इन्हें बहाल रखने का अनुरोध किया था। वेतन संबंधी प्रकरण संज्ञान में है। इस बाबत शासन को दोबारा पत्र भेजा जा रहा है।