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खनन विभाग की छापेमारी, 3.51 लगाया जुर्माना

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हल्द्वानी, हल्दूचौड़ क्षेत्र में धडल्ले से चल रहे अवैध मिट्टी खनन पर शिकंजा कसते हुए खनन विभाग व जिला प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर मिट्टी भर कर ले जा रहे तीन ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया। तथा साथ ही खेत में गड्ढा बनाकर अवैध खनन कर रहे एक खेत स्वामी पर 3.51 लाख का जुर्माना भी लगाया।

उप जिलाधिकारी एपी बाजपेयी व खनन उप निदेशक राजपाल लेघा के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस की टीम ने हल्दूचौड़ क्षेत्र में छापेमारी करते हुए भानदेव नवाड़ गांव से दो ट्रैक्टर ट्राली व राधाबंगर गांव से एक ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी से भरी हुई जब्त की। इसके अलावा राधाबंगर स्थित लीसा फैक्ट्री के समीप एक भू स्वामी पर 275 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन करने पर 3.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जिला प्रशासन की कार्रवाई से अवैध मिट्टी खनन में लिप्त तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। गौरतलब है कि हल्दूचौड़ के गंगापुर, राधाबंगर, जयपुर बीसा, भानदेव नवाड़ समेत आधा दर्जन गांव में अवैध मिट्टी का खनन पिछले लंबे समय से धड़ल्ले के साथ चल रहा है।

विधायक जोशी ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण

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देहरादून, विधायक गणेश जोशी ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत हरियावाला खुर्द के जैंतनवाला में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

विधायक ने कहा कि 26 दिसम्बर को पेयजल मंत्री का कार्यक्रम जैंतनवाला में होना प्रस्तावित है, जिसमें कई विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। पेयजल योजनाओं के बनने के बाद क्षेत्र में पेयजल की किल्लत दूर हो जाएगी। भाजपा सरकार जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर जलसंस्थान के अधिशासी अभियंता डीपी गैरोला, जिला पंचायत सदस्य संध्या थापा, ग्राम प्रधान नैन सिंह पंवार सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।

अनदेखी पर भड़के रोडवेज कर्मचारी,मांगों को लेकर दो दिवसीय धरना किया शुरू

ऋषिकेश :- रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ऋषिकेश शाखा ने विभिन्न मांगों को लेकर ऋषिकेश बस अड्डे पर दो दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि धरने पर बैठे इन रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि इनका वेतन 1 से 7 तारीख के बीच में दिया जाए, इसके साथ ही साथ जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा करीब 7 करोड़ का बकाया भी जल्द उन्हें वापस दिया जाए। अपनी मांगों के लिए अब इन कर्मचारियों में शाशन के प्रति आक्रोश साफ़ देखा जा रहा है. रोडवेज कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है अगर उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो वह आगे चलकर चक्का जाम भी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी परिषद् के छेत्रिय प्रतिनिधि महेन्दर सिंह ने बताया कि हमारी इन मांगों को शाशन द्वारा जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ।

पेयजल कर्मियों ने किया 16 जनवरी से आंदोलन का ऐलान

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देहरादून । पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने बकाया भुगतान, डीए, ग्रेच्युटी आदि मांगों को लेकर सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाने की रणनीति तैयार की है। समिति की बैठक में मांगों के निस्तारण को लेकर सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में 16 जनवरी से आंदोलन का ऐलान किया गया।
परेड ग्राउंड स्थित संघ भवन में शुक्रवार को हुई बैठक में समिति के प्रांतीय अध्यक्ष एके चतुर्वेदी व महामंत्री प्रवीन रावत ने कहा कि देश में 19 प्रदेशों में पेयजल व सीवरेज के लिए एकीकृत राज्य विभाग स्थापित है। उत्तराखंड में भी पेयजल के राजकीयकरण को लेकर सरकार से कई बार मांग की जा चुकी है। सरकार ने आश्वासन भी दिया। बावजूद इसके सालों से बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ रही है। सातवें वेतन आयोग के अनुरूप कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन पेंशन ग्रेच्युटी आदि का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया, जिससे कर्मियों में भारी आक्रोश हैं। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि पेयजल के एकीकरण के साथ बकाया वेतन, पेंशन, बोनस, डीए, ग्रेच्युटी, राशिकरण के भुगतान को लेकर आंदोलन किया जाएगा। समिति 16 जनवरी को सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन करेगी। 23 जनवरी को पेयजल मंत्री का घेराव और 30 जनवरी को मुख्यालय का घेराव करेगी।

दवा कंपनी रायन लैबोरेटरीज से होगी 7 करोड़ की वसूली

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देहरादून। जीएसटी आयुक्तालय रुड़की की दवा बनाने वाली कंपनी रायन लैबोरेटरीज प्रा.लि. से सात करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करेगा। यह वसूली सेंट्रल एक्साइज छूट का गलत ढंग से लाभ लेने पर की जा रही है। वसूली को लेकर शुक्रवार को कंपनी के गेट पर नोटिस चस्पा किया गया। साथ ही कंपनी की संपत्ति जब्त करने व बैंक खाते सीज फ्रीज करने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।

जीएसटी आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त अमित गुप्ता के मुताबिक, रयान लैबारेटरीज ने वर्ष 2010 से 2014 तक गलत तरीके से सेंट्रल एक्साइज की छूट का लाभ लिया था। मार्च 2015 में जब इस बात का पता चला तो कंपनी को सेंट्रल एक्साइज की वसूली का नोटिस भेजा गया। कंपनी ने इसके खिलाफ अपील की थी और जुलाई 2016 में यहां से भी स्पष्ट हो गया कि कंपनी ने गलत तरीके से सेंट्रल एक्साइज की छूट का लाभ लिया है। रयान लैबोरेटरीज के केस हार जाने के बाद वसूली का दोबारा नोटिस जारी किया गया। हालांकि, कंपनी ने नोटिस लेने से इनकार किया। इसके बाद दो बार और नोटिस जारी किए गए और फिर से नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अब जीएसटी लागू होने के बाद विभाग ने पुराने मामलों के निस्तारण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू की। गुप्ता के मुताबिक, कंपनी से गलत ढंग से लिए गए सेंट्रल एक्साइज के लाभ, इस राशि पर ब्याज समेत 18 फीसद जुर्माना भी वसूल की जाएगी। इसके अलावा कंपनी के निदेशक पर व्यक्तिगत रूप से 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

टाइगर की दहाड़ ने तोड़ी बाक्स आफिस की खामोशी

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आल इंडिया प्रीमियर के साथ ऋषिकेश में भी दबंग खान की ‘टाइगर जिंदा है’ फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो गई। फिल्म को मिली बंपर ओपनिंग और दर्शकों की प्रतिक्रिया से बाक्स आफिस पर सफलता तय मानी जा रही है।

ट्यूब लाइट के फ्लाप होने के बाद दबंग अब टाइगर जिंदा है में परदे पर एक्शन की दबंगई करने लौटा है। यह फिल्म सलमान की पांच साल पहले आई ‘एक था टाइगर’ की कड़ी के रूप में है। इसमें जबरदस्त एक्शन की जहां भरमार है वहीं डेर सारे मुल्कों की सैर, सीक्रेट मिशन एवं कटरीना कैफ़ के साथ ‘बर्फ़ीला’ रोमांस भी है। बदला है तो बस निर्देशक। पिछली बार ‘एक था टाइगर’ को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। इस बार अली अब्बास ज़फर ने।

अविनाश सिंह राठौर यानी टाइगर (सलमान ) और ज़ोया (कटरीना) की ये कहानी आपको आबु धाबी, ग्रीस, ऑस्ट्रिया व मोरक्को के दर्शन करवाएगी। फिल्म की कहानी इस बार एक हकीकत के साथ आगे बढ़ेगी। साल 2014 में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इराक में 46 नर्सों को बंधक बना लिया था। टाइगर परदे पर उनका रक्षक बनकर उन्हें कैसे छुड़ाएगा, इसके लिए आपको सिनेमा देखना होगा।

कृषि को बढ़ावा देने महीने में चार दिन लगेगा चौपाल

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देहरादून, प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने और पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने के मकसद से अब हर सप्ताह में एक दिन न्याय पंचायत स्तर पर चौपाल का आयोजन किया जाएगा। राज्य के कृषिमंत्री सुबोध उनियाल ने इसके आयोजन के लिए कृषि अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।

मंत्री उनियाल के निर्देशानुसार सप्ताह में एक दिन और प्रत्येक माह में चार दिन सभी न्याय पंचायतों में चैपाल का आयोजन किया जाएगा। कृषि उद्यान पशुपालन, डेयरी, मत्स्य व सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी शिरकत करेंगे। इन चैपालों में आईएमए विलेज योजना की अन्य योजनाओं से युगपतिकरण, स्वरूप, चकबन्दी करने एवं कृषकों की आय को दोगुनी करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाएगा।

साथ ही चैपालों में वहां की क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप काश्तकारों से इन विषयों पर जानकारी ली जाएगी। योजनाओं के स्वरूप के बारे में भी किसानों को विस्तार से अवगत कराया जाएगा। 

कांग्रेस को बदनाम कर सत्ता हासिल कर रही भाजपा: प्रीतम सिंह

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देहरादून, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने डबल इंजन की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रम की राजनीति कर भाजपा को सत्ता में बने रहने की चाहत बन गई है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा आमचुनाव में जिस प्रकार से भाजपा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर जनता को गुमराह कर रही है, वह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से भाजपा को सबक लेना चाहिए।

शुक्रवार को प्रदेश कंग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि टूजी मामले में न्यायालय का निर्णय भाजपा चेहरा को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखण्ड सहित देशभर में पीएम मोदी डबल इंजन की सरकार बनाने का जनता से भीख मांगते है और इसके बदले विकास करने का खेल खेलते है लेकिन आज तक उनके वादे का असर प्रदेश में कही नहीं दिख रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गांवों को निगम में शामिल करने के फैसले के विरोध में खड़ी प्रदेश की जनता के साथ है। इसके लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। सरकार के निगम विस्तार के विरोध में मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में 25 दिसम्बर को देहरादून के गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन करेगी।

प्रीतम सिंह ने कहा कि, “भाजपा चुनाव के समय अपने प्रमुख घोषणा में से तीन महीने में प्रदेश में लोकायुक्त लाने का ढिंढोरा पिट रही थी और आज सत्ता संभाले नौ महीने गुजर गए है लेकिन लोकायुक्त नहीं लागू कर पाई सरकार। ऐसे में इस सरकार से जनता क्या उम्मीद रखे, जो अपने किए वायदें को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हर सभाओं व बैठकों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात कहते है लेकिन उसका धरातल पर उसका असर नहीं दिख रहा है। राज्य में जगह-जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस खेल में सरकार में शामिल बड़े-बड़े लोग शामिल है लेकिन सरकार उन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है क्योंकि उनकों सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्थ पर पूरी तरह से सरकार से अनियंत्रित हो गई है।

प्रदेश अध्यक्ष ने गैरसैंण स्थानीय राजधानी पर सरकार को कोसते हुए कहा कि पांच दिन के शीतकालीन सत्र चलाने का सरकार का निर्णय दो दिन में खत्म हो जाता है क्योंकि सरकार वहां की अव्यवस्थाओं से डर गई थी। इसलिए सोमवार के बदले गुरुवार को को सत्र का शुभारंभ किया गया था।

प्रीतम ने सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि, “कांग्रेस सत्र से पहले एजेंडे में अपनी बात रखी थी लेकिन सरकार उसके विपरित कार्य किया। सरकार के प्रवक्ता जनता से सामने अपनी गलतियों के रखने बजाय कांग्रेस को बदनमा कर रहे है। कांग्रेस चाहती है कि सरकार जब ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो निर्णय ले रही है उससे अच्छा है कि गौरसैंण को स्थानीय राजधानी घोषित किया जाए।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मनमोहन सिंह के यूपीए-टू के शासन को भाजपा एक सोची समझी रणनीति के तहम बदनाम करने का काम किया लेकिन न्यायालय का फैसला सच्चाई को सामने ला दिया है। तथ्य से परे कैग का रिपोर्ट भी सवाल के घेरे में है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कैग प्रमुख विनोद राय को पद्मभूषण पुरस्कार और बाद में अच्छे पदों पर काम मिलना भाजपा की मिलीभगत को सामने ला दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आदर्श घोटाला में भी न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य रहा। प्रीतम सिंह ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश भर में निकाय चुनाव को पूरे दमखम से लड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 27 दिसम्बर को गढ़वाल का बैठक देहरादून और सात जनवरी को कुमाउं का बैठक हल्द्वानी में रखा गया है।

प्राचार्य के लिए रुल कोई मायने नहीं रखते 

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काशीपुर के राधेहरि महाविघालय में प्राचार्य के कारनामें लगातार ही सुर्खियों में रहते है। मनमोजी प्राचार्य मानकों को ताक पर रख कर जहां महाविघालयमें अपने ही नियम कानून बनाते है वहीं रुल फालों करना तो दूर उनके लिए रुल कोई मायने ही नहीं रखते।

वित्तीय अनियमित्ताओं का खेल हो या फिर खरीद फरोख्त में व्याप्त घोटाले, इन सब के मास्टर माईन्ड महाविघयालय के प्राचार्य अर्जुन सिंह सिराडी फिर सुर्खियों में है, इस बार तो कारनामा एेसा कि ओपन युनिवर्सिटी की परिक्षाओं के प्रभारी प्राचार्य ने पहले तो उपस्तिथि पुस्तिका में हस्ताक्षर कर उपस्तिथि दर्ज करायी उसके बाद दुसरे शिक्षक को चार्ज देकर खुद छुट्टी मनाने चले गये।

जबकि परीक्षा केन्द्र के बतौर प्रभारी प्राचार्य केन्द्र नहीं छोड सकते थे, मगर उनके लिए नियम कोई मायने नहीं रखता, लिहाजा अपनी उपस्तिथि के हस्ताक्षकर कर प्राचार्य महोदय दुसरे को चार्ज देकर चले गये और नियमों की जमकर खिल्ली उडाते रहे।

वार्षिकोत्सव के लिए तोड़ी हाथी रोधी दीवार, कार्यक्रम स्थगित

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हरिद्वार, राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज स्थित हरिपुर कलां से सटी हिमालयन कॉलोनी के समीप जंगल से सटी हाथी रोधी दीवार को एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव के लिए पांडाल लगाने के लिए तोड़ दिया गया। शिकायत पर मामला संज्ञान में आने पर कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, हरिपुर कलां की हिमालयन कॉलोनी जो राजाजी टाइगर रिजर्व से सटी है। यहां आए दिन जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। इसी के चलते वन विभाग ने यहां हाथी रोधी दीवार का निर्माण करवाया था, जिससे हाथी रिहायशी इलाकों में न घुस सके। शुक्रवार को एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु पंडाल लगाने के लिए दीवार को तोड़ दिया गया।

इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अथिति विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत आमंत्रित किए गए थे। दीवार तोड़े जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही पीपुल फॉर एनिमल संस्था के हेड राजेंद्र अग्रवाल व हरिद्वार यूनिट प्रभारी आदित्य शर्मा ने पार्क निदेशक और प्रमुख वन संरक्षक को पत्र भेजकर लिखित रूप से दीवार तोड़ने की शिकायत की। इस मामले में वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई की, इससे वार्षिकोत्सव को स्थगित करना पड़ा।