ऋषिकेश। नए साल में सरकारी अस्पतालों में इलाज महंगा होने जा रहा है। 1 जनवरी से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में मरीज को 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ भुगतान करना होगा,जिसमें अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन, पैथोलॉजी, रेडियोलोजी और सभी तरह की जाँच महंगी हो जाएंगी। ऋषिकेश का सरकारी अस्पताल जो कि पुरे गढ़वाल क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाएं देता है और पहाड़ से लोग इलाज के लिए ऋषिकेश का रुख करते हैं ऐसे में राजकीय हॉस्पिटल में इलाज महंगा होगा तो लोग कहां जाएंगे,सरकार के इस फैसले से लोगों में भी नराजगी देखी जा रही है।

नए साल में जहाँ सरकार अपने लोगों को तोहफे देती है तो वही प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को नए साल में महंगा इलाज देने जा रही है। जी हाँ हम बात कर रहे है प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की जहाँ एक जनवरी से इलाज महंगा होने जा रहा है, अभी तक सरकारी अस्पताल सस्ते इलाज के लिए जाना जाता रहा है लेकिन 2018 से यहाँ रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज तक 10 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे आने वाले साल में यहाँ इलाज कराने के लिए पहुंचने वाले लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। तो वहीँ ऋषिकेश राजकीय अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि की यह सरकार की पॉलिसी है और हर साल जनवरी से 10% बढ़ोतरी चार्जेस में होती आई है और जहां तक रही बात गरीब तबके की उन लोगों को बीपीएल कार्ड के साथ मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी।आपको बता दे की प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड के शुल्क अब 389 से बढ़कर 428 रुपए हो जाएगा, इसी तरह पंजीकरण शुल्क 19 से बढ़कर 21 हो जाएगी, इसके अलावा खून की जांच, एक्स-रे, सामान्य एक्स-रे, डिजिटल हीमोग्लोबिन की जांच, थायराइड ब्लड शुगर ईसीजी भर्ती शुल्क, सीटी स्कैन आदि सभी तरह की जांचों में बढ़ोतरी हो जाएगी।

आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश है और यहां के अस्पतालों का बुरा हाल है। 50% से ज्यादा डॉक्टर के पद खाली हैं इसके अलावा अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं का भी टोटा है। इन समस्याओं के बीच इस तरह इलाजों के शुल्क को बढ़ाना कहीं न कहीं आम लोगों के लिए झटके से कम नहीं है। लोगों का साफ़ तौर पर कहना है की सरकार महंगाई को कम करने की बात कह रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जाती है और इस तरह से सरकारी अस्पतालों में इलाजों को महंगा कर देना सरकार की बड़ी गलती है।अब गरीब लोग ईलाज के लिए कहाँ जायेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की दशा में सुधार लाना होगा, इस तरह इलाजों के शुल्क को बढ़ाने से स्वास्थ सेवाएं दुरुस्त नहीं होंगी। इसके साथ साथ यहाँ स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं मौजूद होनी चाहिये, जिससे उत्तराखंड के लोगों को बेहतर इलाज के लिए महानगरों का रुख ना करना पड़े और उन्हें अपने पास में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन की सांध्य आरती ने धर्म नगरी को विश्वभर में पहचान दिलाई है। आरती के दौरान दिखाई देती है मिनी इंडिया की झलक। देश के विभिन्न प्रांतो से आए सैलानियों के साथ साथ समुन्दर पार से आए विदेशी पर्यटक भी रोजाना बड़ी संख्या में आरती में शामिल होते हैं।

राजनेताओं, फिल्मों सितारों और विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों को वर्षो से गंगा आरती की दिव्यता अभिभूत करती रही है। अभी तक गंगा आरती के नाम पर केवल हरिद्वार मे हर की पैड़ी पर होने वाली आरती ही याद आती थी, लेकिन अब हरिद्वार की ही तरह परमार्थ निकेतन की सांध्य आरती ने भी गंगा भक्तों के बीच अपनी आलौकिक छवि कायम कर ली है। आरती की दिव्यता में नजारा कुछ इस तरह का होता कि हर किसी के मुख से एक ही बात निकलती है, धरती का स्वर्ग बस यही हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश यूं तो साधु संतो की तपोभूमि के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन गंगा पार परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक माने जाने वाली गंगा के प्रति अपनी आस्था और विजन के जरिये गंगा आरती को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक विशिष्ट पहचान दिलाने का काम किया है। 

उधमसिंह नगर के किच्छा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग भूमि प्रकरण के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की गई एकतरफा पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसजनों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि जनपद उधमसिंहनगर के किच्छा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि है, जिस पर वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के किच्छा रोड़वेज का संचालन हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आया कि कुछ लोगों द्वारा इस भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है।  जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हरीश पनेरू के नेतृत्व में 25 दिसम्बर, 2017 को धरना-प्रदर्शन का ऐलान कर प्रशासन से रोडवेज की इस भूमि का सौन्दर्यीकरण करने की मांग की गई।

कांग्रेसजनों द्वारा धरना-प्रदर्शन की सूचना के उद्घोश हेतु दिनांक 25 दिसम्बर, 2017 को रिक्षे का उपयोग किया जा रहा था जिस पर स्थानीय विधायक द्वारा आपत्ति करते हुए रिक्षा चालक एवं हरीष पनेरू के खिलाफ किच्छा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा तुरन्त पनेरू के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाइ की गई तथा उन्हें मुचलके पर छोड़ा गया। वहीं हरीष पनेरू द्वारा भी स्थानीय विधायक के खिलाफ तहरीर दी गई परन्तु पुलिस द्वारा विधायक के खिलाफ दी गई तहरीर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
प्रीतम सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्षन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त अधिकार है और किसी भी राजनैतिक दल को ऐसी घटनाओं के विरोध का अधिकार है। पुलिस द्वारा की गई एक पक्षीय कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। राज्य में राजनैतिक बदले की भावना से पुलिस के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। राज्य की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। राज्य में अपराधी निरकुंष होकर अपराध कर रहे है तथा सत्ताधारी दल के विधायक एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेषक से मांग की कि मामले के सभी तथ्यों की निश्पक्ष जांच करते हुए इस प्रकरण में जिन भी तत्वों की संलिप्तता है उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिष्चित की जाय।

प्रतिनिधिमण्डल में प्रदेष अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अलावा पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व विधायक विजयपाल रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, प्रदेष महामंत्री डाॅ के.एस राणा, मुख्य समन्वयक राजेन्द्र शाह, गरिमा दसौनी, प्रदेश सचिव गिरीश पुनेड़ा, नवीन पयाल, सत्येन्द्र शर्मा, दिवान सिंह तोमर, दीपक जुयाल आदि शामिल थे।