देहरादून। राज्य में शहरों से लगे ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी उपलब्ध कराने की राह में पेयजल निगम व जल संस्थान की लापरवाही आड़े आ रही है। स्थिति ये है कि वर्ल्ड बैंक की ओर से छह माह पूर्व इन योजनाओं के प्रस्ताव पास कर दिए गए थे, लेकिन अब तक दोनों विभाग अपनी डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) ही नहीं भेजी है, जिस कारण निगम व जल संस्थान को योजनाओं के लिए बजट जारी नहीं किया गया।

बता दें कि शहर से लगे 35 इलाकों में योजनाओं का निर्माण होना है। इनमें से 25 योजनाओं का निर्माण जहां पेयजल निगम करेगा, वहीं दस योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी जल संस्थान के पास है। पिछले छह महीने से दोनों संस्थान डीपीआर पर काम कर रहा है, लेकिन हैरत की बात ये है कि अब तक पेयजल 25 में से मात्र छह ही डीपीआर भेज पाया है, लेकिन जल संस्थान की ओर से अब तक एक भी डीपीआर नहीं भेजी गई है। डीपीआर नहीं आने के कारण ही वल्र्ड बैंक की ओर से जारी किए जाने वाले 150 मिलियन डॉलर यानी 975 करोड़ रुपये जारी नहीं कर पाया है।
शहरों से लगे इन इलाकों में बनेगी योजनाएं
देहरादून-ऋषिकेश: ढालवाला, जीवनगढ़, सेंट्रल होपटाउन, रायपुर, नत्थनपुर, मेहूंवाला माफी, नथुवावाला, ऋषिकेश देहात, गुमानीवाला, प्रतीतनगर व खड़कमाफी।
हल्द्वानी-काठगोदाम: फतेहपुर रेंज, मुखानी, हल्द्वानी तल्ली और बिथोरिया नंबर एक, कुसुमखेड़ा, बामोरी तल्ली बंदोबस्ती और गौज्जाली उत्तर रेंज।
हरिद्वार-रुड़की: हरिपुर कलां, सैदपुरा, बंगेरी महाबतपुर, नगला इमरती, ढंडेरा, मोहनपुर मोहम्मदपुर, रवाली महदूद, बहादराबाद, जगजीतपुर।
खटीमा: उमरूखुर्द, महोलिया, बंदिया।
अतिरिक्त क्षेत्र: खटियारी, कंचल गुसाईं, नगला, पदमपुर, काशीरामपुर।

देहरादून। वन विभाग में वन दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती का कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को इस मांग के साथ वन मंत्री डा. हरक सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की।

गुरुवार को वन बीट अधिकारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने बताया कि वन विभाग में वन आरक्षी से लेकर उप वन क्षेत्राधिकारी तक की सेवा नियमावली में संशोधन की कवायद चल रही है। जिसका कि वन कर्मचारी विरोध करते हैं। उन्होंने मांग की कि सेवा नियमावली में शैक्षिक और आयु की योग्यता में बदलाव ना किया जाए। इस पर वन मंत्री डा. रावत ने उन्हें बताया कि शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में बदलाव के लिए उन्होंने शासन को प्रस्ताव बनाने को कहा है।लेकिन अभी वह प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है। वन मंत्री ने कर्मचारियों को ये भी बताया कि वन दरोगा के लिए सीधी भर्ती के लिए उन्होंने शासन को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। कर्मचारियों ने उनसे मांग की कि वन दरोगा के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति से ही भरा जाए। ताकि सभी वन रक्षकों को प्रमोशन का अवसर मिले। इस पर वन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इस पर कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे। वार्ता के दौरान वन फील्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पंवार, वन बीट अधिकारी संघ के संरक्षक इंद्रमोहन कोठारी,प्रदेश महामंत्री अनिल पवार, आशीष कोठारी,बृज मोहन सिंह रावत, अनिल कुमार चौहान, राकेश रत्नाकर,प्रकाश नेगी,राम चंद्र पांडे और राजेंद्र रावत आदि मौजूद थे।

देहरादून, मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा चलचला गांव के पीड़ित परिवारों से किए गए वादे को पूरा किया गया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र सुवाखोली में मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली राशि से पीड़ितों को 25-25 हजार रुपये की चेक वितरित की।

बता दें कि विगत बारिश के समय चलचला गांव में बादल फटने से कई लोग बेघर हो गये थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के तौर पर विधायक जोशी ने सभी पीड़ित परिवारों को प्रशासन द्वारा तुरन्त राहत प्रदान करवाई गई थी। इस दौरान जोशी द्वारा सभी परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने पूरा किया।

मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता पाने वालों में हुकुम सिंह पुत्र इन्दर सिंह, जगत सिंह पुत्र उत्तम सिंह, आशा देवी पत्नी गम्भीर सिंह, कुन्दर सिंह पुत्र कृपाल सिंह, चन्दन सिंह पुत्र मोहर सिंह, दीवान सिंह पुत्र मान सिंह, बसंती देवी पत्नी शेर सिंह एवं महेन्द्र सिंह पुत्र कुवंर सिंह को 25-25 हजार की राशि के चेक प्रदान किए। इसके लिए सभी पीड़ित परिवारों ने विधायक जोशी एवं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार प्रकट किया।

इस मौके पर जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों को कृषि ऋण वितरित किया है। सीएम एवं केन्द्रीय मंत्री भी इस मुहिम में स्वयं शामिल होकर किसानों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं।