देहरादून। वन विभाग में वन दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती का कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को इस मांग के साथ वन मंत्री डा. हरक सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की।

गुरुवार को वन बीट अधिकारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने बताया कि वन विभाग में वन आरक्षी से लेकर उप वन क्षेत्राधिकारी तक की सेवा नियमावली में संशोधन की कवायद चल रही है। जिसका कि वन कर्मचारी विरोध करते हैं। उन्होंने मांग की कि सेवा नियमावली में शैक्षिक और आयु की योग्यता में बदलाव ना किया जाए। इस पर वन मंत्री डा. रावत ने उन्हें बताया कि शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में बदलाव के लिए उन्होंने शासन को प्रस्ताव बनाने को कहा है।लेकिन अभी वह प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है। वन मंत्री ने कर्मचारियों को ये भी बताया कि वन दरोगा के लिए सीधी भर्ती के लिए उन्होंने शासन को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। कर्मचारियों ने उनसे मांग की कि वन दरोगा के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति से ही भरा जाए। ताकि सभी वन रक्षकों को प्रमोशन का अवसर मिले। इस पर वन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इस पर कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे। वार्ता के दौरान वन फील्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पंवार, वन बीट अधिकारी संघ के संरक्षक इंद्रमोहन कोठारी,प्रदेश महामंत्री अनिल पवार, आशीष कोठारी,बृज मोहन सिंह रावत, अनिल कुमार चौहान, राकेश रत्नाकर,प्रकाश नेगी,राम चंद्र पांडे और राजेंद्र रावत आदि मौजूद थे।

देहरादून, मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा चलचला गांव के पीड़ित परिवारों से किए गए वादे को पूरा किया गया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र सुवाखोली में मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली राशि से पीड़ितों को 25-25 हजार रुपये की चेक वितरित की।

बता दें कि विगत बारिश के समय चलचला गांव में बादल फटने से कई लोग बेघर हो गये थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के तौर पर विधायक जोशी ने सभी पीड़ित परिवारों को प्रशासन द्वारा तुरन्त राहत प्रदान करवाई गई थी। इस दौरान जोशी द्वारा सभी परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने पूरा किया।

मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता पाने वालों में हुकुम सिंह पुत्र इन्दर सिंह, जगत सिंह पुत्र उत्तम सिंह, आशा देवी पत्नी गम्भीर सिंह, कुन्दर सिंह पुत्र कृपाल सिंह, चन्दन सिंह पुत्र मोहर सिंह, दीवान सिंह पुत्र मान सिंह, बसंती देवी पत्नी शेर सिंह एवं महेन्द्र सिंह पुत्र कुवंर सिंह को 25-25 हजार की राशि के चेक प्रदान किए। इसके लिए सभी पीड़ित परिवारों ने विधायक जोशी एवं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार प्रकट किया।

इस मौके पर जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों को कृषि ऋण वितरित किया है। सीएम एवं केन्द्रीय मंत्री भी इस मुहिम में स्वयं शामिल होकर किसानों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। 

ऋषिकेश, श्वांस, गला और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही वायु प्रदूषण आंखों पर भी सितम ढा रहा है। महानगरों के बाद यह समस्या अब छोटे शहरों मे भी नजर आने लगी हैं।

ऋषिकेश की बात करें तो पिछले चंद वर्षो मे ही नेत्र रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिसका एक बड़ा कारण वायू प्रदूषण को बताया जा रहा है। तीर्थ नगरी मे वाहनों की रेलमपेल और पर्यावरण प्रदूषण से हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। इसका असर एम्स हास्पिटल समेत तमाम नेत्र रोग विशेषज्ञों के यहां पहुंच रहे रोगियों की कतारों के रूप मे देखने को मिल रहा है।

प्रदूषण की चपेट मे आकर लोगों मे आंखों से पानी आना, लाल होना और रेशे की तरह से कीचड़ निकल रहा है। ध्यान न देने पर स्थिति गंभीर हो रही है। इसकी वजह से थकान की समस्या परेशान कर रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजे नेगी के मुताबिक प्रदूषण की वजह से आंखों में सूखापन आ रहा है, ध्यान न देने पर यह आंखों के लिए घातक हो सकता है, आंखों में छोटे-छोटे दाने हो रहे हैं, जिससे बहुत जलन होती है, दानों की संख्या बढ़ती चली जाती है। वाहनों के धुएं की वजह से कार्निया में जख्म हो जाता है। अनदेखी पर यह समस्या बढ़कर अल्सर का रूप ले लेती है। अधिकतर यह दिक्कत टू व्हीलर सवार लोगों को आती है।

बकौल डॉ. नेगी के अनुसार हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाएं।आंखों पर चश्मा पहनें और आंखों में जलन होने पर पानी से धोएं। उन्होंने बताया कि आखों मे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर घर का हकीम न बने और बिना परामर्श के आई ड्रॉप न डालें।

देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने यूईआरसी के समक्ष बिजली दरों में वृद्धि का संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। इसमें दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तीन फीसद बढ़ सकता है। यूपीसीएल ने 191 करोड़ रुपये टैरिफ के प्रस्ताव में जोड़े हैं। वर्तमान में तीनों निगमों व स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के प्रस्ताव के अनुसार, बिजली दरों में 18 फीसद की बढ़ोत्तरी बैठ रही है।

दरअसल, राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों व निजी कपंनियों की परियोजनाओं से सरकार को 12.5 फीसद बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है। यह बिजली यूपीसीएल खरीदता और सरकार को पैसा देता है। इसमें आने वाले खर्च में से यूपीसीएल ने 191 करोड़ रुपये टैरिफ में जोड़े हैं। इस धनराशि को बीपीएल व कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी में समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन, इसके लिए यूपीसीएल ने सरकार से स्वीकृति नहीं ली है। यूईआरसी ने इस पर सवाल भी उठाए तो यूपीसीएल ने बोर्ड में प्रस्ताव पास होने की बात कही। यूईआरसी ने इस बाबत कोई शासनादेश प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

यूईआरसी के निदेशक वित्त दीपक पांडेय ने बताया कि अगर सरकार से 191 करोड़ की धनराशि सब्सिडी में समायोजित करने की स्वीकृति नहीं मिलती है तो बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तीन फीसद बढ़ जाएगी। पांच और छह जनवरी को टैरिफ को लेकर बैठक प्रस्तावित है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूपीसीएल ने 13.50 फीसद बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है।