ऋषिकेश, श्वांस, गला और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही वायु प्रदूषण आंखों पर भी सितम ढा रहा है। महानगरों के बाद यह समस्या अब छोटे शहरों मे भी नजर आने लगी हैं।

ऋषिकेश की बात करें तो पिछले चंद वर्षो मे ही नेत्र रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिसका एक बड़ा कारण वायू प्रदूषण को बताया जा रहा है। तीर्थ नगरी मे वाहनों की रेलमपेल और पर्यावरण प्रदूषण से हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। इसका असर एम्स हास्पिटल समेत तमाम नेत्र रोग विशेषज्ञों के यहां पहुंच रहे रोगियों की कतारों के रूप मे देखने को मिल रहा है।

प्रदूषण की चपेट मे आकर लोगों मे आंखों से पानी आना, लाल होना और रेशे की तरह से कीचड़ निकल रहा है। ध्यान न देने पर स्थिति गंभीर हो रही है। इसकी वजह से थकान की समस्या परेशान कर रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजे नेगी के मुताबिक प्रदूषण की वजह से आंखों में सूखापन आ रहा है, ध्यान न देने पर यह आंखों के लिए घातक हो सकता है, आंखों में छोटे-छोटे दाने हो रहे हैं, जिससे बहुत जलन होती है, दानों की संख्या बढ़ती चली जाती है। वाहनों के धुएं की वजह से कार्निया में जख्म हो जाता है। अनदेखी पर यह समस्या बढ़कर अल्सर का रूप ले लेती है। अधिकतर यह दिक्कत टू व्हीलर सवार लोगों को आती है।

बकौल डॉ. नेगी के अनुसार हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाएं।आंखों पर चश्मा पहनें और आंखों में जलन होने पर पानी से धोएं। उन्होंने बताया कि आखों मे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर घर का हकीम न बने और बिना परामर्श के आई ड्रॉप न डालें।

देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने यूईआरसी के समक्ष बिजली दरों में वृद्धि का संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। इसमें दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तीन फीसद बढ़ सकता है। यूपीसीएल ने 191 करोड़ रुपये टैरिफ के प्रस्ताव में जोड़े हैं। वर्तमान में तीनों निगमों व स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के प्रस्ताव के अनुसार, बिजली दरों में 18 फीसद की बढ़ोत्तरी बैठ रही है।

दरअसल, राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों व निजी कपंनियों की परियोजनाओं से सरकार को 12.5 फीसद बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है। यह बिजली यूपीसीएल खरीदता और सरकार को पैसा देता है। इसमें आने वाले खर्च में से यूपीसीएल ने 191 करोड़ रुपये टैरिफ में जोड़े हैं। इस धनराशि को बीपीएल व कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी में समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन, इसके लिए यूपीसीएल ने सरकार से स्वीकृति नहीं ली है। यूईआरसी ने इस पर सवाल भी उठाए तो यूपीसीएल ने बोर्ड में प्रस्ताव पास होने की बात कही। यूईआरसी ने इस बाबत कोई शासनादेश प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

यूईआरसी के निदेशक वित्त दीपक पांडेय ने बताया कि अगर सरकार से 191 करोड़ की धनराशि सब्सिडी में समायोजित करने की स्वीकृति नहीं मिलती है तो बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तीन फीसद बढ़ जाएगी। पांच और छह जनवरी को टैरिफ को लेकर बैठक प्रस्तावित है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूपीसीएल ने 13.50 फीसद बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है।

राजाजी टाइगर रिजर्व की गौहरी रेंज में रह रहे वन गुर्जरों और वन कर्मियों के बीच नोकझोंक रुकने का नाम नहीं ले रही है। सामाजिक संस्था विजन ने राजाजी टाइगर रिजर्व की गौहरी रेंज में बसे वन गुर्जरों के घर तोड़ने, महिलाओं से गाली गलोज और अभद्र व्यवहार करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की घोर निंदा की है और उन्होंने सरकार से इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ऋषिकेश प्रेस क्लब में पत्रकारों के से बातचीत कर वनवासी अधिकार सभा ने सरकार से अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न को रोकने की बात कही। विजन के कानूनी सलाहकार महावीर सिंह नेगी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजाजी पार्क में रह रहे वन गुजरों के परिवारों के साथ वन विभाग द्वारा हमेशा से ही मारपीट की जाती आई है, ऐसे मैं उन लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है।

उन्होंने बताया कि वह सरकार से इन लोगों के लिए न्याय चाहते हैं  उन्होंने बताया कि यह न्याय की लड़ाई है और वह अपनी लड़ाई हमेशा लड़ेंगे।

देहरादून। नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स स्टूडेंट्स राइट की अगुवाई में दून के विभिन्न संगठनों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय से मुलाकात की। निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अभिभावकों व छात्रों के आर्थिक व मानसिक उत्पीडऩ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। शिक्षा मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का पुरजोर समर्थन करते हुए इन्हें नाकाफी बताया। अभिभावकों और छात्रों का शोषण कर रहे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान शिक्षा मंत्री को ‘अभिभावक हितैषी सम्मान से सम्मानित किया गया।

इससे पूर्व एक आम सभा आयोजित की गई। सभा में संयुक्त नागरिक संगठन, उत्तराखंड अगेंस्ट करप्शन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दून सिख वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तराखंड राजकीय सेवानिवृत पेंशनर्स संगठन सहित कई अन्य ने भाग लिया। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सभा की अध्यक्षता उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर (सेनि) केजी बहल ने की। संगठनों ने कुछ स्कूलों की ओर से शिक्षा को व्यवसाय बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। वक्ताओं ने निजी स्कूलों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अभिभावकों को प्रताडि़त किए जाने का मामला भी उठाया। इस पर दोषियों को सजा देने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने मांग की है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों पर अधिक बल दिया जाए। सभा में अंजना उनियाल, विनीता चौहान, आरिफ खान, दीपिका नौडियाल, पीडी गुप्ता, मंजू जैन, नवीना लिंगवाल, बबीता रावत, यशवीर आर्य, हाजी सलीम अहमद, अशेाक कुमार, रजनी नेगी, सुशील त्यागी, पूरन डबोला, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।

देहरादून। तकरीबन 26 करोड़ का पानी का बकाया की वसूली के लिए जल संस्थान मुनादी शुरु करने जा रहा है। इसके लिए पानी के बिल के बकाएदारों को सरकार की ओर से सरचार्ज में छूट देने के चलते जल संस्था ने पानी के बिल का बकाया वसूलने के लिए एक जनवरी से जगह-जगह कैंप लगाने का फैसला लिया है। साथ ही जो भी बकाएदार बकाया जमा नहीं करेगा, उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था कि 31 जनवरी तक पानी व सीवर का बकाया जमा करने पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। 31 जनवरी के बाद 15 दिन बाद बकाया देने पर 75 फीसदी छूट और 31 मार्च तक बकाया जमा करने पर 50 फीसदी छूट दी जाएगी। इस फैसले के चलते जल संस्थान बड़े स्तर पर बकाएदारों से बकाया वसूलने को बड़े स्तर पर कैंप लगाएगा। इसके लिए जल संस्थान ने पूरी तैयारी कर ली है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मनीष सेमवाल ने बताया कि एक जनवरी से कैंप लगने शुरू होंगे। जगह-जगह कैंप लगाए जाएंगे। मौके पर बकाएदारों से बकाया वसूला जाएगा। अगर कोई फिर भी बकाया नहीं देगा, तो उसके घर का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन पर भी पांच हजार व उससे अधिक बकाया है, उन लोगों की आरसी भी जारी कर दी गई है।

देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी बेघरों को आवास मुहैया कराया जाएगा। स्व स्थान पर किफायती आवास, भागीदारी में किफायती आवास और लाभार्थी आधारित आवास के जरिये आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बारे में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं मॉनिटरिंग समिति की अध्यक्षता की। निर्देश दिए कि इस कार्य में तेजी लाई जाए, इससे की वर्ष 2022 तक लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

बैठक में उन्होंने कि यह योजना राज्य के 92 स्थानीय नागर निकायों में लागू की जा रही है। ऐसे लोगों को आवास दिया जाएगा जो बेघर हैं। महिला या पुरुष मुखिया के संयुक्त नाम से आवास दिया जाएगा। किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 104761 आवासों की मांग है। बताया गया कि लाभार्थी आधारित निर्माण के अंतर्गत 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में नए आवास बनाए जाएंगे। इस श्रेणी में 23458 व्यक्तिगत आवास बनाये जाने हैं। इनमे से 2290 आवासों का निर्माण इस समय चल रहा है। भागीदारी में किफायती आवास के तहत जिनके पास जमीन नही है, उन्हें निजी सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से आवास दिए जाएंगे। बताया गया कि ऋण से जुड़े अनुदान द्वारा किफायती आवास श्रेणी में कम ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम ब्याज अनुदान राशि का भुगतान कर आवास बनवाये जाएंगे। इसके लिए बैंकवार लक्ष्य तय किया गया है। स्व स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास के तहत पात्र स्लमवासियों को सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा एमडीडीए और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा भी सस्ते दर पर आवास बनाए जा रहे हैं। बैठक में सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा, अपर सचिव विनोद सुमन, अपर सचिव आवास सुनिल पांथरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।