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व्यवस्थित शहर के रूप में जल्द नजर आएगी धर्मनगरी

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हरिद्वार। आस्था का केंद्र धर्मनगरी हरिद्वार में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं आने के बावजूद हरिद्वार प्लान सिटी नहीं बन पायी थी, लंबी कवायद के बाद आखिरकार हरिद्वार का सिटी प्लान तैयार हो गया है। सिटी प्लान के हिसाब से सब कार्य किया गया तो हरिद्वार जल्द एक व्यवस्थित शहर के रूप में नजर आएगा।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विशेष बातचीत के दौरान बताया कि, “प्रदेश सरकार हरिद्वार को एक व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत हरिद्वार की एक-एक सड़क को ध्यान में रखते हुए सिटी प्लान तैयार किया गया है। इन सड़कों पर बिजली के खंबे, टेलीफोन की तारें, पार्किंग, डिवाइडर सभी को व्यवस्थित कर शहर को एक नया रूप दिया जाएगा। हालांकि, इस काम की समय सीमा अभी तय नहीं की गयी है। कौशिक ने बताया कि इस कार्य को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन इसकी कवायद शुरू कर दी गई है।”

शहर को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई कमेटी के नोडल अधिकारी मनीष कुमार सिंह का कहना है कि देहरादून की तर्ज पर अब हरिद्वार को भी व्यवस्थित करने की कवायद शुरू की गई है। प्रथम चरण में प्रयोग के तौर पर चंद्राचार्य चैक से पुल जटवाड़ा तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाया जाएगा, फुटपाथ बनाया जाएगा, पार्किंग व्यवस्था होगी। प्रथम चरण के सफल होने के बाद पूरे शहर में यहीं व्यवस्था लागू की जाएगी।

बता दें कि 1985 से कभी हरिद्वार के लिए सिटी प्लान नहीं बनाया गया है। जबकि शहर को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हरिद्वार विकास प्राधिकरण की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में अभी तक कोई सिटी प्लान ना होने के कारण पूरा शहर ही अव्यवस्था की भेंट चढ़ हुआ है। इसकी ओर अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। धर्म नगरी देश दुनिया मे जानी जाती है लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अब तक हरिद्वार शहर अव्यवस्थित ही है।

लंबी कवायत के बाद आखिरकार अब हरिद्वार को व्यवस्थित करने की तैयारी की गई है। सिटी प्लान के तहत मध्य मार्ग को व्यवस्थित किया जाएगा। सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाया जएगा। सड़क किनारे लगे बिजली पोल हटाये जाएंगे। लोगों के चलने के लिए बनेगा फूटपाथ। जगह जगह बनेगी पार्किंग। बनाया जाएगा वेंडिंग जोन। प्रथम चरण में पुल जटवाड़ा से चंद्राचार्य चैक तक होगा कार्य।

पोक्सो के दोषियों के लिये बने फास्ट ट्रैक कोर्ट: आयोग

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देहरादून। बाल आयोग ने बच्चों के साथ हो रहे यौन शोषण की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने प्रदेश में पोक्सो के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कोई प्रभावी कानून न होने पर चिंता जाहिर की है। आयोग ने इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत बताई है। बता दें कि हर वर्ष आयोग में पोक्सो के औसतन 15-25 मामले पहुंच रहे हैं।

बाल आयोग की बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी ने कहा कि,” प्रदेश में बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी गई है। यह बेहद चिंता का विषय है। खंडूड़ी ने कहा कि वर्तमान में पोक्सो संबंधी मामलों में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। जिससे कि पीडि़तों को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया जटिल होने के कारण दोषी जमानत ले लेता है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। इस संबंध में आयोग की ओर से भारत सरकार से उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की मांग की गई।”

इसके साथ ही प्रदेश के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चिल्ड्रन डाटा बैंक के रूप में सॉफ्टवेयर बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस सॉफ्टवेयर में प्रदेशभर के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों संबंधी जानकारियां फीड होंगी और जरूरत पडऩे पर किसी की भी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। 

मछली खाने के शौकीनों के लिए ”सरकारी मोबाइल फिश आउटलेट”

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दुनिया में हर तरह के लोग हैं, किसी को सोना पसंद हैं, किसी को पढ़ना पसंद है तो किसी को खाना और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें खाना पसंद है तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए हैं।

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देहरादून के सबसे व्यस्त इलाके और लोगों के पसंदीदा गांधी पार्क के एंट्री गेट के पास अब आपको हर शाम एक फूड ट्रक खड़ा मिलेगा जिसका नाम है ‘मोबाइल फिश आउटलेट’। अब आप सोचेंगे कि इसमे क्या नई बात है वहां तो हजारों फूड ट्रक होते हैं? तो आपको बतादें कि यह ट्रक दूसरे ट्रकों जैसा नहीं हैं, बल्कि सरकारी फूड ट्रक है जिसपर आपको मछली की लाजवाब डिश खाने को मिलेंगी। इस ट्रक पर आपको मछली-चावल, फिश-गलावटी कबाब, फिश चिल्ली,फिश फ्राई (बोनलेस) और फिश सूप जैसी चीजें मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने और मत्सय पालन किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह एक अनूठी पहल की गई है।इसके द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा तो मिलेगा ही साथ में बहुत ही कम दाम में आपको उत्तराखंड की बेहतरीन किस्म की मछली खाने को मिलेगा जो बहुत ही गुणों से भरपूर है।

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इस फूड ट्रक पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्य मंत्री रेखा आर्या,महिला कल्याण एंव बाल विकास,पशुपालन एव मत्सय विभाग की तस्वीरे लगीं है साथ ही यूकेएफएफडीए का लोगो भी बना हुआ है।इन सबके साथ फूड ट्रक पर काम करने वाले बिल्कुल सफाई के साथ चेहरे पर मास्क और सर पर कुकिंग टोपी पहने हुए रहते हैं जिससे ट्रक पर परोसे जाने वाले खाने में किसी भी प्रकार की गंदगी ना जाए।

टीम न्यूजपोस्ट से बातचीत में मोबाइल फिश आउटलेट के संचालक शिवांकू कुमार ने बताया कि ”पिछले लगभग एक महीने से यह मोबाइल आउटलेट शाम 5 बजे से गांधी पार्क के पास लगा दिया जाता है और रात लगभग 10: 30 बजे तक वहीं पर रहता है।शिवांकू बताते हैं कि, “हमारे द्वारा बनाया गया सभी खाना लोगों को पसंद आता है और रात होते-होते हमारा सारा माल खत्म हो जाता है।सरकार की इस पहल से मेरे जैसे बहुत से युवाओं को रोजगार मिला है और बहुत से युवा इसके माध्यम से अपने पैरों पर खड़े हैं।”

फूड ट्रक के बगल में खड़ी प्रिती फिश कबाब खाते हुए कहती हैं कि, “वाकई इस फूड ट्रक पर बनने वाली सभी डिशें लाजवाब है, मैनें यहा का सब कुछ आजमाया है, मुझे फिश पसंद भी है और इस ट्रक के कूक फिश को बनाते भी अच्छा हैं।” 

तो अगर अब कभी आपका फिश खाने का दिल करे तो एक बार मोबाइल फिश आउटलेट को जरुर आजमाएं क्या पता आपको भी यहां का फिश फ्राई  पसंद आए।

टॉप 10 थानों में उत्तराखंड के दो थाने, गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर दी बधाई

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देशभर के थानों की सूची में ऋषिकेश कोतवाली को आठवां और नैनीताल केवल फूलपुर थाने को छठवा स्थान मिला है जिस पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बधाई दी है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के ग्वालियर में चल रही देशभर के पुलिस महानिदेशक की कॉन्फ्रेंस में यह सूची जारी की गई जिसमें प्रदेश के 2 थानों को स्थान मिलने की जानकारी मिली, कुल 15039 थानों में से उत्तराखंड के 2 थाने चुने गए।

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ऋषिकेश कोतवाली को और नैनीताल केवल फूलपुर थाने को छठवा और आठवां स्थान प्राप्त हुआ है जो उत्तराखंड पुलिस महकमे के लिए एक उपलब्धि है। अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि, “केंद्र सरकार हर साल देश के सर्वश्रेष्ठ 10 थानों को पुरस्कृत करने का निर्णय दिया था सरकार की ओर से तय मानकों में प्रदेश की ऋषिकेश कोतवाली और नैनीताल के बनफूल पूरा थाने का चयन हुआ था, पुलिस मुख्यालय ने शासन के माध्यम से इन दोनों थाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था।”

ग्वालियर के टेकनपुर में चल रही कॉन्फ्रेंस में देश के 10 सबसे स्थानों की सूची जारी की गई जिससे प्रदेश के दोनों थाने में शामिल है, इन दोनों थानों को प्रशस्ति पत्र के साथ कैश-अवार्ड भी मिलेगा, जोकि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है।

WhatsApp Image 2018-01-07 at 11.18.58राष्ट्रीय स्तर पर ‘टॉप 10’ में जगह पानी ऋषिकेश और नैनीताल के पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों और स्टाफ को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई देते हुए कहा है कि, “यह उत्तराखंड के लिए एक गौरव की बात है हमारे प्रदेश के दो थानों ने उत्तराखंड पुलिस महकमे का नाम रोशन किया है मैं सभी उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं।”

10 जनवरी को लॉन्च होंगे 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉन्ड

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नई दिल्ली, भारत सरकार ने 10 जनवरी, 2018 से शुरू होने वाले 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018 लांच करने की घोषणा की ताकि देश के नागरिक/ एचयूएफ कर योग्य बॉन्ड में निवेश कर सकें। निवेश की जाने वाली धनराशि की कोई सीमा नहीं है।

बॉन्ड में कोई भी व्यक्ति (संयुक्त स्वामित्व सहित) और हिंदू अविभाजित परिवार निवेश कर सकते हैं। एनआरआई इन बॉन्डों में निवेश नहीं कर सकते। बॉन्ड लेजर एकाउंट के प्रारूप में आवेदन, एजेंसी बैंकों तथा एसएचसीआईएल की नामित शाखाओं में जमा किए जा सकते हैं। बॉन्ड 100 रुपये के सम मूल्य पर जारी किए जायेंगे। बॉन्ड में न्यूनतम राशि 1000 रुपये या इसके गुणज में निवेश किया जा सकता है। बॉन्ड डीमैट प्रारूप में जारी किए जायेंगे। बॉन्ड अगली अधिसूचना तक टैप पर होंगे और संचयी तथा गैर-संचयी रूपों में जारी किए जायेंगे। इन बॉन्डों में निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी। बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर योग्य होगा।

संपत्ति कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत बॉन्ड को संपत्ति कर से छूट दी गई है।
बॉन्डों की परिपक्वता अवधि 7 वर्ष होगी और इस पर 7.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। ब्याज छमाही देय होगा। 1 हजार रुपये के बॉन्ड की कीमत 7 वर्षों के पश्चात 1703 रुपये होगी। बॉन्ड हस्तांतरणीय नहीं है। बॉन्ड द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य नहीं होगा। बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऋण के लिए बॉन्ड का उपयोग समर्थक ऋण संपत्ति के रूप में नहीं किया जा सकेगा। एकमात्र धारक या बॉन्ड का एकमात्र जीवित धारक नामांकन कर सकता है।

उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान

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विकासनगर देहरादून उत्तराखंड व थाना पौंटा साहिब व माइनिंग टीम हिमाचल प्रदेश के किए गए अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान के तहत कानूनी कार्यवाही की गई, जिसमें विकासनगर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया तथा थाना पोटा साहिब व उनकी माइनिंग टीम द्वारा भी यमुना नदी पार उनके क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन करता हुआ पकड़ा गया।

विकासनगर क्षेत्र में समय करीब 12:20 बजे चौकी प्रभारी कुल्हाल ने पुलिसगणो की मदद से एक ट्रैक्टर ट्रॉली (रेत) के कुल्हाल यमुना नदी गुरुद्वारा के सामने से पकड़ा, जिसमें अवैध खनन का मुकदमा पंजीकृत करके ड्राइवर अशरफ पुत्र अब्दुल हुसैन निवासी धोलातप्पड़, कुल्हाल थाना विकासनगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके अलावा M.V. एक्ट के साथ-साथ अवैध खनन की रिपोर्ट अलग से एसङीएम विकासनगर महोदय को भी प्रेषित की गई

मुख्य सचिव ने की गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा

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देहरादून, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों को प्रकाशमान करने के लिए एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाए। जिलों में ध्वजारोहण के लिए प्रभारी मंत्रियों को आमंत्रित किया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि परेड ग्राउंड में प्रदर्शित होने वाली झांकियों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, एसडीआरएफ, चारधाम आदि संदेश देने वाले विषयों को लिया जाए। 14 जनवरी से पूरे प्रदेश में व्यापक सफाई अभियान चलाया जाए।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को राज्यपाल सुबह 10.30 बजे परेड की सलामी लेंगे। परेड में सेना,आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीसी, एनएसएस, पूर्व सैनिक, पुलिस की टुकड़ियां रहेंगी। सबसे अच्छी परेड को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे पुरस्कार का चयन प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी।

सचिवालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में सुबह 9.30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। 25 जनवरी को प्रमुख चौराहों पर देश भक्ति के गीत बजाए जाएंगे, टाउन हॉल में कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। बैठक में सचिव शिक्षा डॉ भूपिंदर कौर औलख, सचिव सूचना द्रशेखर भट्ट, एडीजी राम सिंह मीणा, वीसी एमडीडीए आशीष कुमार, अपर सचिव शहरी विकास विनोद सुमन, डीएम देहरादून मुरुगेशन, एसएसपी निवेदिता कुकरेती, सेना, आईटीबीपी, एसएसबी के अधिकारी उपस्थित रहे।

क्या बीजेपी करेगी मेयर सीट में महिलाओं के लिए आरक्षण!!

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जहां एक तरफ यह खबरें तेज हो रही हैं कि बीजेपी आने वाले मेयर चुनावों में देहरादून में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाली है। वहीं पहाड़ी राजधानी में इस प्रतिष्ठित पद के लिए बीजेपी के अंदर ही मेयर चुनाव के लिए खासा लड़ाई है।

आपको बतादें कि भगवा पार्टी में मेयर उम्मीदवारों के लिए जहां एक तरफ महासचिव सुनील उनियाल गामा बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं और जिन्हें मुख्यमंत्री के करीब माना जाता है, वहीं  उमेश अग्रवाल, पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष और महिला सेल के प्रमुख नीलम सेहगल और पार्टी के पूर्व सिटी प्रमुख पुनीत मित्तल भी मेयर के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट में आगे है।

बीजेपी के राज्य प्रमुख अजय भट्ट ने कहा, “प्रशासन (यानि की राज्य सरकार) शहर में महिलाओं की आरक्षण स्थिति देने पर फैसला करेगी। हमारी पार्टी में कई सक्षम नेता हैं। वरिष्ठ उम्मीदवारों से सलाह लेने के बाद उम्मीदवारों का फैसला लिया जाएगा।”भट्ट ने कहा कि पार्टी का फोकस सिर्फ मेयर पद पर नहीं है बल्कि उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकायों की सभी सीटों पर इस साल अप्रैल में चुनाव होने वाला है।”

परिसीमन के बाद मेयर चुनाव के लिए आठ शहरों – देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की और काशीपुर,कोटद्वार और ऋषिकेश को भी सूची में जोड़ा गया है। सीमांकन प्रक्रिया के तहत, राज्य सरकार नगर-पालिका सीमाओं का विस्तार कर रही है और जनसंख्या के आधार पर 92 शहरी स्थानीय निकायों में गांवों को जोड़ रही है।

इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए टीम न्यूजपोस्ट ने बीजेपी के प्रवक्ता डॉ.देवेंद्र भसीन से बातचीत कि ”उन्होंने बताया कि अगर ऐसा कुछ हैं तो यह पार्टी के नेता और सीनियर नेता तय करेंगे।उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि हर निर्णय के कुछ कानूनन पहलू भी होते हैं।रही बात महिला सीट आरक्षण की तो यह बात कुछ समय में साफ हो जाएगी।”

इस बात की और अधिक पुष्टि के लिए टीम न्यूजपोस्ट ने मेयर पद के प्रत्याशी और पूर्व सिटी प्रमुख पुनीत मित्तल से बातचीत की ”उन्होंने कहा कि वैसे तो मेयर सीट सामान्य वर्ग के लिए हैं लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि सीटें आरक्षित हो रही हैं तो उसका कारण कुछ ना कुछ महत्तवपूर्ण होगा।रही बात आरक्षण की तो मेरे हिसाब से यह नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो पार्टी का फैसला हम सबको मानना है और हम इस निर्णय को पूरा सहयोग देंगे।”

हालांकि दिलचस्प बात यह है कि शहर के मेयर विनोद चामोली की पत्नी की फोटो के साथ बने पोस्टर ने भाजपा शिविर में कहां-ना-कहीं खलबली जरुर पैदा कर दी है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह इस पद के लिए अपनी पत्नी को उम्मीदवारी के रुप में आगे बढ़ा सकते हैं।बीजेपी के एक नेता ने कहा कि आपको बतेदें कि इस पद के लिए “उम्मीदवार का चयन कई कारणों पर निर्भर करता है यदि दिनेश अग्रवाल जैसे मजबूत उम्मीदवार यह चुनाव लड़ रहे हैं तो समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा क्योंकि तब किसी भी राजनीतिक नौसिखिया को भाजपा से टिकट नहीं दिया जाएगा।”

हालांकि इस वक्त पार्टी अपने समीकरण के अनुसार मेयर पद के लिए योग्य उम्मीदवार को तलाशने में लगी है लकिन आगे इस सीट पर कौन चुनाव लड़ता है और किसके लिए यह सीट आरक्षित की जाती है यह तो वक्त ही बताएगा।

सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स हटाने के डीएम ने दिए आदेश

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देहरादून, कुठालगेट से मसूरी तक सड़क के दोनों किनारे विभन्न संस्थान एवं होटल व्यवसायियों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स जल्द ही हटाए जाएंगे। इसके लिए डीएम एसए मुरूगेशन ने अधिशासी अभियन्ता लोनिवि अनिरुद्ध भण्डारी को निर्देश दिए हैं।

डीएम ने कहा कि कुठालगेट से मसूरी तक सड़क के दोनो किनारे विभन्न संस्थान एवं होटल व्यवसायियों द्वारा बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाए गए हैं जो यातायात को बाधित कर रहे हैं। जिससे आने-वाले पर्यटकों का ध्यान पलटता है। जिससे दुर्घटना की प्रबल संभावना रहती है। ऐसे होर्डिंग्स को चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर हटवाया जाए।

पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों के दबाव को देखते हुए कुठालगेट से मसूरी तक सड़क के दोनो किनारे होर्डिंग्स लगे हैं, इनके लगे रहने से मसूरी की सुन्दरता भी प्रभावित हो रही है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। यदि एक सप्ताह के अन्दर होर्डिंग्स नहीं हटाये गये तो सम्बन्धित संस्थान से इन्हे हटवाने का खर्च वसूला जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार/अमर/सुप्रभा/बच्चन

गढ़वाली एलबम ‘गौचर की मीनू’ का हुआ लोकार्पण

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ऋषिकेश, जीआर प्रोडक्शन के बैनर तले बनी लोक गायक विनोद सती की नई गढवाली एलबम ‘गौचर की मीनू’ का तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लोकार्पण किया गया। एक सादे समारोह में गढ़वाल महासभा के देहरादून रोड स्तिथ प्रदेश कार्यालय में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.राजे नेगी ,भाजयुमो के जिला महामंत्री संजीव चौहान ,लोक गायक विनोद सती एवं लोक गायक कमल जोशी ने संयुक्त रूप से एलबम का लोकार्पण किया।

इस मौके पर लोक गायक विनोद ने बताया कि यह उनकी 6 वी एलबम है। इससे पहले उनकी एलबम हेमा बांद, रुमाली, मेरी अनु, चका चुंदरी, है कृष्णा धोखा दीनी टवून रिलीज हो चुकी है ,जिसको दर्शको ने खूब सराहा है। गोचर की मीनू एक प्रेमगीत है जिसको यूट्यूब चैनल पर लांच किया जा चुका है।

इस मौके पर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नेगी ने कहा कि, “आज की युवा पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति से जोड़े रखने में लोकगीतों की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। लोकगीत ही हमारी बोली भाषा को जन जन तक पहुचाने का उचित माध्यम भी है। “इस मौके पर अंकित नैथानी ,आशुतोष कुड़ियाल, मनोज नेगी, दीपिका पन्त ,बीपी डोभाल ,अक्षय गुप्ता ,नीरज राणा, यश कुमार ,राहुल सिंह ,रमेश लिंगवाल, प्रियंका कुकरेती उपस्थित थे।