रुद्रपुर, नगर निगम में हुए घोटालों की जांच रिपोर्ट शासन स्तर पर दबी हुई है। हालांकि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक खुद यह कह चुके हैं कि जांच रिपोर्ट न्याय विभाग में हैं और कार्रवाई होगी, मगर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब? क्या नगर निगम चुनाव से पहले सरकार कार्रवाई कर पाएगी।

गौरतलब है कि पूर्व में हुई शिकायतों के बाद नगर निगम में हुए घोटालों की जिला स्तर पर जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में अनेक अनियमितताओं का खुलासा हुआ था और संबंधितों पर कार्रवाई के लिए शासन को जांच रिपोर्ट भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट भेजे भी अरसा बीत चुका है, मगर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

खुद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक तकरीबन एक माह पहले इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि नगर निगम रुद्रपुर में हुए घपलों की जांच रिपोर्ट पर न्याय विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर न्याय विभाग से रिपोर्ट मिलने में कितना वक्त लगेगा? क्या नगर निगम चुनाव से पहले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट को शासन स्तर पर लंबित रखने की हर कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि यदि सरकार अभी कार्रवाई करती है तो उसका नगर निगम चुनाव में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

नियमानुसार जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तत्कार सख्त कार्रवाई की जाती, ताकि उन्हें आगे घपले करने का मौका नहीं मिलता, मगर जांच रिपोर्ट पर लिए जाने वाले फैसले को लंबित रखा जा रहा है। यदि शहरी विकास मंत्रालय कार्रवाई करना चाहता तो न्याय विभाग से तत्काल रिपोर्ट मंगा कर कार्रवाई की जा सकती थी।

रुद्रपुर, एनएच 74 घोटाले की विवेचना कर रहे सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह जेल में बंद 15 आरोपियों में 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए नैनीताल रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण विशेष न्यायालय में दो निलंबित पीसीएस अफसरों समेत 12 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी की अभी तक की विवेचना में 211 करोड़ रुपये का घोटाला प्रकाश में आ चुका है।

एसएसपी डा. सदानंद शंकरराव दाते का कहना है कि, “घोटाले की विवेचना कर रहे सीओ सिटी ने जेल में बंद 12 आरोपियों के खिलाफ 5804 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें 77 गवाह हैं।”विवेचक श्री सिंह कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के लिए नैनीताल रवाना हो गए अौर बताया ,कि” भ्रष्टाचार निवारण विशेष न्यायालय में निलंबित पीसीएस अफसर डीपी सिंह व भगत सिंह फोनिया समेत 12 लोगों के खिलाफ आज ही आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। चार्जशीट में जसपुर, काशीपुर व सितारगंज में 173.14 करोड़ का घोटाला सामने आया है। बाजपुर के कुछ मामलों में लगभग 38 करोड़ का घपला प्रकाश में आया है।” यहां बता दें कि एनएच 74 घोटाले में तीन पीसीएस अफसरों समेत 15 लोग जेल में बंद हैं।

एसएसपी ने बताया कि, “एसआईटी की अब तक की विवेचना में 211 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है जबकि विवेचना अभी चल रही है, यहां बता दें कि एनएच 74 के चौड़ीकरण में हुए भूमि अधिग्रहण के दौरान कृषि वाली जमीनों को बैक डेट में अकृषि कराकर कई गुना अधिक मुआवजा लेकर सरकार को भारी क्षति पहुंचाई गई थी। तत्कालीन मंडलायुक्त डी सेंथिल पांडियन की जांच में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। उनकी जांच में तकरीबन तीन सौ करोड़ का घोटाला सामने आया था। अभी इस घोटाले में अन्य कई पीसीएस अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है।

रुद्रपुर, उपनिबंधक दफ्तर में अब घूसखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सब रजिस्ट्रार महेश द्विवेदी ने अनोखी पहल की है। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए तहसील परिसर में लाउडस्पीकर लगवा दिया है, जिसके जरिए यह प्रचार किया जा रहा है कि रजिस्ट्री कराने वाले लोग दलालों के चक्कर में न पड़े, जो धनराशि दी जाए, उसकी रसीद जरूर लें। यदि कोई उनसे अतिरिक्त शुल्क की मांग करें तो उनसे सीधे संपर्क करें। सब रजिस्ट्रार की इस पहल से रिश्वतखोरों में हड़कंप मचा हुआ है।

गौरतलब है कि हाल में ही भ्रष्टाचार की विभिन्न शिकायतों के बाद सब रजिस्ट्रार शिव प्रसाद पांडेय को निलंबित किया गया है। उनके निलंबन के बाद सब रजिस्ट्रार के पद पर ईमानदार छवि के महेश द्विवेदी को तैनात किया गया है। श्री द्विवेदी ने सब रजिस्ट्रार दफ्तर के नाम से दलालों द्वारा ली जाने वाली घूस की रकम पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अपनी आवाज में बाकायदा रिकार्डिंग की है कि रजिस्ट्री के नाम पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न दिया जाए। यह भी स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्री दफ्तर में अधिकतम कितनी फीस ली जाती है, कहा है कि रजिस्ट्री के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों एवं दलालों के चक्कर में न पड़े तथा सही जानकारी व संपत्ति के सही फोटो ही लगाए जाएं। रिकार्डिंग में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीरो टारलेंस नीति के तहत जिलाधिकारी से हुई वार्ता के क्रम में लोग सब रजिस्ट्रार दफ्तर में होने वाली किसी भी असुविधा के लिए उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस रिकार्डिंग को तहसील परिसर में बाकायदा लाउडस्पीकर लगा कर प्रचारित किया जा रहा है। यहां बता दें कि सब रजिस्ट्रार दफ्तर में दो प्रतिशत तक की घूस लिए जाने की शिकायतें पहले से ही आम हैं। घूसखोरी रोकने के लिए सब रजिस्ट्रार ने यह प्रभावी कदम उठाया है। सब रजिस्ट्रार के इस कदम से दलालों में हड़कंप मचा हुआ है। सब रजिस्ट्रार उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जो रजिस्ट्री कराने उनके दफ्तर में आ रहे हैं। उनसे यह पूछा जा रहा है कि कहीं किसी ने उनसे ज्यादा शुल्क तो नहीं लिया। कहीं दफ्तर के खर्चे के नाम पर घूस की रकम तो नहीं वसूली जा रही है।

रुद्रपुर/हल्द्वानी, उच्च शिक्षा निदेशक और दो प्राचार्यों समेत चार के निलंबन से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कार्रवाई के विरोध में रुद्रपुर डिग्री कालेज के प्रोफेसरों ने कार्य बहिष्कार किया तो कर्मचारियों ने धरना दिया। वहीं हल्द्वानी में सभी कर्मचारियों ने आज और कल कार्य बहिष्कार का किया ऐलान कर दिया। उच्च शिक्षा निदेशालय और कॉलेज में कर्मचारी धरने पर बैठ गए।

कार्य बहिष्कार से छात्रों के प्रैक्टिकल के साथ ही सभी कार्य बाधित हो गए। कर्मचारियों ने पांच फरवरी से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी है। हल्द्वानी में उच्च शिक्षा निदेशक और प्राचार्य के निलंबन के विरोध में एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध जताया।

गौरतलब है कि फेल छात्र छात्राओं को नियमों के विपरीत प्रवेश देने के मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा निदेशक बीसी मेलकानी, एमबीपीजी कालेज के प्राचार्य डा. जगदीश प्रसाद, देवीधुरा डिग्री कालेज के प्राचार्य डा. एसएस उनियाल समेत चार लोगों को निलंबित किया गया था। बताया जाता है कि हल्द्वानी में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की प्रत्याशी मीमांसा आर्य को नियमों के खिलाफ प्रवेश देने का आरोप है। उच्च शिक्षा मंत्री की नाराजगी के बाद यह कार्रवाई की गई है। इसके विरोध में रुद्रपुर डिग्री कालेज में कर्मचारियों ने धरना दिया।