रुद्रपुर। जिलाधिकारी ने जिले में विगत वर्षो में हुई वनाग्नि की घटनाओं के कारणों को गंभीरता से लेते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में सीजन से पहले वाॅच टावर लगाने के निर्देश देते हुए कार्मिकों की संख्या बढ़ाने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर जनजागरुकता अभियान भी चलाए जाएं।
जिलाधिकारी डाॅ नीरज खैरवाल ने जिला कार्यालय स्थित डाॅ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित वन अग्नि सुरक्षा समिति की बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वनाग्नि से वन्य जीव-जन्तुओं के नुकसान के साथ ही कई प्रजातियों के लुप्त होने व क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरा बना रहता है। वन्य जीवों को बचाने और उनकी प्रजातियों को संरक्षित रखने हेतु फायर सीजन से पहले ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
उन्होंने वन अग्नि रोकथाम के लिए जनपद में गठित वनाग्नि सुरक्षा समितियों का सहयोग लेने के साथ ही लोगों में जन-जागरुकता बढ़ाने हेतु वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना सभाओं में समय-समय पर वनों के महत्व पर जानकारी देने तथा ब्लाॅक तथा जनपद स्तर पर निबन्ध, पेंटिंग, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने वाॅच टावर, मैन पाॅवर एवं फायर लाइन बढ़ाने के साथ वन क्षेत्रों में बनी सड़क के किनारों की सफाई करने के साथ-साथ वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण व तत्काल सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु मास्टर कंट्रोल रूम, कन्ट्रोल रूम, क्रू स्टेशनों व मोबाइल क्रू-स्टेशनों पर सभी अधिकारियों, कर्मियों के मोबाइल नम्बर अंकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं सड़क निर्माण एजेंसियों को सड़कों के किनारे की झाड़ियों का कटान कराने के निर्देश देते हुए आवश्यकतानुसार बहुद्देशीय वाॅच टावर लगाने हेतु स्थान चिन्हित करने को वन विभाग के अधिकारियों को कहा।
जिलाधिकारी ने वन क्षेत्र से लगी ग्राम पंचायतों में गोष्ठी आयोजित करने, अग्नि सुरक्षा समितियों को सक्रिय करने, फायर सीजन से पहले वन क्षेत्र में सफाई एवं फुकान कार्य में तेजी लाने, पैदल मार्गो की सफाई, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में निर्धारित व पर्याप्त सुरक्षा, फायर यंत्रों व वायरलेस की उपलब्धता के साथ सामूहिक प्रयासों से वन अग्नि दुर्घटना में कमी लाने के निर्देश दिए।
इस मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी कल्याणी ने बताया कि जनपद में तराई केन्द्रीय, तराई पूर्वी व तराई पश्चिमी वन प्रभाग का क्षेत्र आता है। जनपद में तीनों प्रभागों का कुल क्षेत्रफल 93826.35 हैक्टेयर है, जिसमें से 90176.94 हैक्टयेर क्षेत्रफल वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष वनाग्नि की 110 घटनाएं हुई थीं, जिससे 129.63 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था। उन्होंने बताया कि वनाग्नि नियंत्रण हेतु जनपद में 59 क्रू-स्टेशन, 33 सीजनल क्रू-स्टेशन, 6 वाच टावर स्थापित है तथा 131 नियमित कर्मचारी, 54 फायर वाचर, 20 दैनिक श्रमिक कार्यरत होने के साथ ही जन सहभागिता हेतु 60 समितियां बनाई हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक कारणों-अधिक तापमान, नमी की कमी, वायुवेग व शुष्कता के साथ ही जन सामान्य की लापरवाही, असावधानी से वनों में आग लगने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

देहरादून। नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण के लिए 18.14 करोड़ रूपये की डीपीआर जिलाधिकारी नैनीताल और अल्मोड़ा की कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु 17.39 करोड़ रूपये की डीपीआर जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा प्रस्तुत की गई। डीपीआर प्रमुख सचिव सिंचाई आनन्द वर्द्धन की अध्यक्षता आयोजित हुई बैठक में प्रषित की गई। प्रमुख सचिव ने विभागाध्यक्ष सिंचाई को धनराशि स्वीकृत करने के लिये एसएनडी में धनराशि का प्राविधान करने के निर्देश दिये गये है।

नैनी झील की डीपीआर में सूखा ताल को पुनर्जीवित करने, नैनी झील से जुडे पुराने ब्रिटिश काल के 67 नालों की मरम्मत कराने, आस-पास के घरों के सीवर लाईन को बरसात के पानी से अलग करने के कार्य को लिया गया है। बैठक में बताया कि अबतक 113 मकानों की सीवर लाईनों को बरसात के नाले से अलग किया जा चुका है। 100 और चिन्ह्ति किये जा चुके है। झील के पुनर्जीवीकरण में शहरी विकास विभाग द्वारा एडीबी के माध्यम से संचालित कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
प्रमुख सचिव ने जानकारी दी गई कि देहरादून की रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए 05 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। उन्होंने जानकारी दी की नैनी झील, कोसी नदी की डीपीआर शासन की टैक्निकल कमेटी द्वारा परीक्षण के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वित्त कमेटी की बैठक में स्वीकृत हेतु प्रेषित की जायेगी।
कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए आयोजित बैठक में जिलाधिकारी, अल्मोडा द्वारा उपलब्ध कराये गये 17.39 करोड़ रूपये की डीपीआर पर विचार विमर्श किया गया। उक्त डीपीआर में इन्फिल्ट्रेशन होल्स, ट्रैनच, गदेरे एवं जलस्रोतों पर चैकडैम, सूखे पत्थर के चैकडैम, वाॅयर क्रेड चैकडैम व पक्के चैकडैम बनाने की व्यवस्था है। योजना को 14 जोनो में बांटा गया है। परियोजना का कैचमेंट एरिया 450 वर्ग किमी है। प्रो.जे.एस.रावत के सहयोग से यह प्रोजेक्ट बनाया गया है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रमुख अभियंता सिंचाई डीपीआर के परीक्षण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे। जिस पर टीएसी का परीक्षण कराकर योजना पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन अविलम्ब प्राप्त कर लिया जायेगा। कोसी एवं रिस्पना नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए 05-05 करोड़ रूपये की नई मांग का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता सिंचाई प्राप्त कर भेजेंगे। योजना का 90 प्रतिशत भाग आरक्षित वन क्षेत्र में आने के कारण वन विभाग उक्त परियोजना को अपने वर्किंग प्लान/वार्षिक प्लान में सम्मिलित करके भारत सरकार के अनुमोदन हेतु अविलम्ब प्रेषित करेंगे। योजना हेतु लगभग 05 लाख पौधों की आवश्यकता होगी। जिसके लिये वन विभाग एवं जिलाधिकारी अल्मोड़ा कार्य योजना बनायेंगे, जिसमें आगामी वर्ष में वांछित 05 लाख पौधों की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर उपलब्धता कराना सुनिश्चित करेंगे।