बजट 2019 को मिली लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

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देहरादून, केंद्र सरकार के बजट में गांव गरीब किसान की चर्चा की गई है और उन्हें देने का प्रयास किया गया है लेकिन उत्तराखंड के वरिष्ठ आयकर-बिक्रीकर अधिवक्ता हरबीर सिंह कुशवाहा ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि यह बजट मध्य व निम्न वर्ग के लिए निराशाजनक है। कुशवाहा कहते हैं कि कारपोरेट सेक्टर को जो कुछ देने का प्रयास किया गया है उसका परिणाम आने में वर्षों लगेंगें।
इलेक्ट्रानिक वाहनों के संदर्भ में कीगई पहल का स्वागत करते हुए हरबीर सिंह कुशवाहा मानते हैं कि, “इस क्षेत्र में अभी काफी शोध किएजाने बाकी है जिसके कारण परिणाम आने में समय लगेगा। उन्होंने आधार और पेन के जोड़ने के कदम की सराहना की है तथा कहा है कि आधार के अभाव में पेन से रिटर्न भरने की सुविधा देना अच्छी बात है। वरिष्ठ आयकर-बिक्रीकर अधिवक्ता एचएस कुशवाहा मानते हैं कि लाखों आयकर दाताओं का रिफंड अभी अटका है, इस संदर्भ में सरकार को विशेष पहल कर लोगों को लभान्वित कराना चाहिए।” 
केन्द्रीय बजट के संदर्भ में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र  सिंह रावत का कहना है कि पीएम मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट को गांव-गरीब और किसान के कल्याण का बजट बताया है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पहली फुलटाइम महिला वित्तमंत्री के तौर पर बजट पेश करने के लिए विशेष बधाई दी।
मुख्यमंत्री का कहना है कि, “भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इस बजट में गांव गरीब और किसान के कल्याण पर खास ध्यान दिया गया है। पांच साल में बुनियादी सुविधाओं पर 100 लाख करोड़ खर्च करने का लक्ष्य है।”
जानकारी देते हुए वरिष्ठ समाजसेवी ललित मोहन शर्मा का कहना है कि, “बजट आम जनता के लिए अच्छा होगा। उनका कहना है कि इस बजट में  छोटे दुकानदारों को पेंशन, 59 मिनट में ऋण देने का निर्णय, मुद्रा स्कीम में महिलाओं को एक लाख तक का ऋण देने का फैसला स्वागत योग्य है। उनका कहना है कि श्रमिकों की समस्याओं के लिए चार और कोर्ट बनाना उनके मुकदमों को जल्द निपटाएगा।  इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण पर छूट से पर्यावरण में सुधार लाएगा।”
गृहणी उर्मिला देवी का कहना है कि, “सरकार ने 2022 तक हर किसी को घर, बिजली और 2024 तक हर घर में नल से पानी देने का लक्ष्य रखा है जो अपने आप में स्वागत योग्य है। उन्होंने किराये केमकानों के लिए बनने वाले आदर्श किराया कानून का भी स्वागत किया है। “
व्यवसाय से निजी क्षेत्र में काम करने वाले अतर सिंह चौहान  का कहना है कि, “खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड बनेगा सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएगी, स्कूलों कालेजों में बदलाव की योजना है शिक्षा को सुदृढ़ करेगी।”