मंत्रिमंडल में सेवा नियमावली, औली, बदरी-केदार मास्टर प्लान सहित हुए कई अहम फैसले

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    राज्य की धामी मंत्रिमंडल की मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान,औली विकास प्राधिकरण गठन,उत्तराखण्ड सेवा नियमावली सहित कई अहम फैसले लिए गए।

    सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू इसकी बीफ्रिंग की। उन्होंने बताया कि आज कुल 06 विषय मंत्रिमंडल में आए। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में औली को विकसित करने के लिए स्कीइंग गंतव्य योजना और उसके क्रियान्वयन के लिए औली विकास प्राधिकरण का गठन का निर्णय लिया गया।

    इसके साथ औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति-2023 पर मुहर लगी। इसके तहत स्वास्थ्य देखभाल, वेलनेस एवं पारम्परिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, आई.टी.ई.एस., डाटा सेंटर, कौशल विकास के क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति-2023 लाई गई है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। नीति के अतंर्गत सेवा अर्थव्यवस्था (पर्यटन को छोड़कर) 2030 तक 27 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ेगी और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 40 प्रतिशत का योगदान देगी।

    उन्होंने बताया कि उत्तराखंड 2030 से पहले सेवा क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेगा। 2027 से पहले 45,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत सेवा क्षेत्र में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सेवा क्षेत्रों में 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास होगा। सेवा क्षेत्र में निवेशकों को भूमि एवं पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

    सचिवालय प्रशासन विभाग के तहत उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आदेश के तहत अपर निजी सचिव परीक्षा-2017 में समतुल्य शैक्षिक अर्हता होने के दृष्टिगत 04 अभ्यर्थियों के चयन की सहमति लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

    अपर निजी सचिव-2017 के विज्ञापन में अपर निजी सचिव पद के लिए उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से 01 वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र अथवा कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि के साथ बीसीए और बीटेक उपाधि धारित समस्त याचिगणों को पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत से अधिक की साम्यता के आधार पर अर्ह माना जाएगा।

    इनमें से पर्यटन विभाग के अंतर्गत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के वास्तुविद सेवाओं के कार्य के लिए कार्य कर रही कार्यदायी संस्था मेसर्स आईएनआई डिजाइन स्टूडियो प्रा. लिमिटेड को ही काम दिया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में विभिन्न स्थानों पर ऐतिहासिक विशेष प्रकृति की कलाकृतियों और मूर्तियों के डिजाइन,विस्तृत डिजाइन 6.5 प्रतिशत की दर से एकल स्रोत के माध्यम से कन्सलटेन्सी सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया है।

    ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत राज्य में पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की ड्राफ्ट नीति पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पम्प भण्डारण परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में इस क्षेत्र की चिन्हित क्षमता का दोहन करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रबन्धन और सदुपयोग कर ग्रिड स्थिरता प्रदान करना है।

    ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित प्लांट में बाहरी देशों से लिक्विफाइड गैस आने पर वैट शून्य किया गया है। जबकी सी.एन.जी गैस पर वैट 20 प्रतिशत है। इससे गैस आधारित प्लांट के संचालन में कठिनाई को देखते हुए इस वैट को भी शून्य किया गया है। इससे गैस आधारित प्लांट संचालित हो सकेंगे और प्रदेश में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा।