उत्तराखंड सरकार को उघमसिंह नगर जिले में केंद्र सरकार की तरफ से 803 एकड़ जमीन मिलने वाली है। इस जमीन का इस्तेमाल तराई के इलाके में औद्योगिक इकाईयों के विकास के लिये किया जायेगा। राज्य सरकार को ये जमीन केंद्र सरकार की पीएसयू नेपा के जरिये मिलेगी। कुछ दिन पहले राज्य में औद्योगिक इकाईयों के विकास के लिये बनी सिडकुल औऱ नेपा के बीच इस के बाबत एक समझौते पर मंजूरी हुई है।
इस समझौते के मुताबिक नेपा अगले एक महीने के अंदर सिडकुल को ये जमीन ट्रास्फर करेगी। इसके लिये सिडकुल 96.67 करोड़ रकम अदा करेगा। नेपा का मुखालय मध्यप्रदेश के बुर्हानपुर में है और काशीपुर के हेमपुर में यह जमीन का मालिकाना हक उसके पास है। इस जमीन पर दशकों ये नेपानगर की पेपर मिल के लिये रिजर्व स्टाॅक के लिये खेती होती थी। मौजूदा समय में आधी जमीन पर यूक्लिपटस के पेड़ हैं।
इस बारे में बताते हुए सिडकुल के एमडी आर राजेश कुमार ने कहा कि “केंद्र सरकार से औद्योगिक विकास के लिये मदद के लिये राज्य के पास जमीन होना जरूरी होता है। इसमें ये जमीन मददगार रहेगी। इस जमीन को तराई क्षेत्र में ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन बनाने में इस्तेमाल किया जायेगा।”
हांलाकि ये सब कम से कम एक महीने बाद होगा जब नेपा से जमीन सिडकुल को मिलेगी। इसके बाद यहां तमाम तरह की स्टडी की जायेंगी ताकी केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन किया जा सके।
