कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर किए गए लॉक डाउन के दौरान राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। इस दौरान राज्य में फंसे और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को भूखा नहीं रहने देगी। इसके लिए सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं।
राज्य के कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने शनिवार को यहां सचिवालय के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार) तथा राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत तीन माह (अप्रैल, मई व जून 2020) के नियमित आवंटन का अग्रिम उठान कर वितरण करवाया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार के अंतर्गत लगभग 13.49 लाख राशन कार्ड धारकों को तीन रुपये प्रति किलोग्राम चावल व दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है।
राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 10.28 लाख परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन माह( अप्रैल-मई जून 2020) के लिए प्रति कार्ड वितरण स्केल को बढ़ाते हुए 20 किलोग्राम खाद्यान्न (10 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चावल) प्रति कार्ड किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत (अन्त्योदय अन्न योजना और प्राथमिक परिवार) 13.49 लाख परिवारों को तीन माह के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह निशुल्क पांच किलोग्राम चावल का वितरण कराया जा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत (अन्त्योदय अन्न योजना और प्राथमिक परिवार) 13.49 लाख परिवारों को तीन माह के लिए प्रति राशन कार्ड निशुल्क एक किलोग्राम दाल का वितरण कराया जा रहा है। ऐसे गरीब परिवार एवं श्रमिक जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तात्कालिक रूप से उन सभी को निशुल्क राशन का वितरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निरंतर करवाया जा रहा है। अबतक लगभग 1 लाख 33 हजार से अधिक किट वितरित किए जा चुके हैं।
किसानों और काश्तकारों के लिए राहत
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी दी कि कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य आदि क्षेत्रों में सुधार के लिए कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। इसमें महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत, मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग को सदस्य नामित किया गया है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे चल रहा है। इसमें मानकों के अनुसार प्रभावितों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। हाॅर्टीकल्चर में नुकसान पर भी मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी। रबी विपणन सत्र 2020-21 में उत्तराखंड के छह जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, पौड़ी व चम्पावत में कुल 230 गेहूं खरीद
केंद्र स्थापित किए गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। राज्य के किसानों से 19447.50 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है।
समाज कल्याण एवं श्रम विभाग
उन्होंने बताया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में धात्री माताओं, गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों के लिए टेक होम राशन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा घर पर ही पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इनमें 20067 आंगनबाड़ी केंद्रों से 1 लाख 70 हजार गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं और 6 लाख 20 हजार छोटे बच्चों को घर पर ही टेक होम राशन दिया जा रहा है। भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को लाॅक डाउन में राहत देने के लिए दो किश्तों में 1-1 हजार, कुल दो-दो हजार रुपये उनके खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। लगभग 1 लाख 98 हजार श्रमिक इससे लाभान्वित हुए हैं।
ग्राम्य विकास
कैबिनेट मंत्री कौशिक ने बताया कि मनरेगा के आठ हजार से अधिक कार्य प्रारम्भ होने से 93 हजार से अधिक श्रमिकों को काम मिला है। मनरेगा में नए पंजीकरण भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिलों से 307 कार्यों को अनुमति दी गई है। इसमें 16600 कार्मिकों व श्रमिकों का नियोजन होगा। प्रदेश की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए इंदु कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। राज्य में केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां शुरू की गई हैं। 4747 उद्योगों को संचालन के लिए अनुमति दी गई है। इनमें 1 लाख 75 हजार श्रमिकों का नियोजन होगा। इनमें से बहुत सी इकाइयों ने काम शुरू कर दिया है। निर्माण कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए खनन कार्य शुरू कर दिये गए हैं।
