अगली बार जब आप सिग्नल तोड़ते हैं, तो आपको आश्चर्यचकित होने की जरुरत नहीं है अगर आपको अपने मोबाइल फोन पर ई-टिकट मिले तो। देहरादून जल्द ही ऐसे शहरों की सूची में शामिल होंगे जो ई-चालान बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। इस योजना के तहत,  ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के कुछ मिनटों के अंदर ही एक ई-चालान मैसेज के माध्यम से नियम तोड़ने वाले को भेजा जाएगा।

संजय गुंजल, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) प्रावधान और रखरखाव, ने कहा, “यातायात नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाने के लिए, हम एक बुद्धिमान चालान प्रणाली को लागू करेंगे जिसके तहत स्वचालित चालान यातायात तोड़ने को भेजे जाएंगे। पहले चरण में, यह प्रणाली देहरादून में एक व्यस्त जंक्शन पर स्थापित की जाएगी। “

सीसीटीवी आॅटोमेटेड चालान सिस्टम मे स्वचालित संख्या प्लेट मान्यता (एएनपीआर) और रेड लाइट उल्लंघन जांच (आरएलवीडी) प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।

गुंन्जयाल ने कहा कि आठ एपीएनआर कैमरे, प्रत्येक के लिए लगभग 8 लाख रुपये खर्च होंगे, जो सड़कों के दोनों किनारों पर लगाए जाऐंगे और उन्हें रीजनल परिवहन कार्यालय के सेंट्रलाइज्ड सर्वर के साथ जोड़ा जाएगा। सिस्टम वाहन मालिक के निवास और मोबाइल नंबर को खोजने के लिए आरटीओ डाटाबेस तक पहुंचने में सक्षम होगा।”निर्धारित सीमा से तेज गति वाले वाहनों की पहचान करने के लिए कैमरे को गति रडार से जोड़ा जाएगा सिस्टम अपराध के आधार पर ई-चालान प्रिंट करेगा, जो एसएमएस के माध्यम से उन्हें चेतावनी देने के बाद अपराधी के निवास पर भेज दिया जाएगा। “

एसएमएस में एक लिंक होता है जो ट्रैसर पुलिस की वेबसाइट पर मोटर यात्री को ले जाता है जहां डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए चालकों के लिए 151 चालान जारी किए। जबकि शहर की सड़कों पर तेजी से वाहन चलाने के लिए 1,347 चालान जारी किए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून, निवेदिता कुकरेती ने बताया, “एएनआरपी कैमरे एक विशेष जंक्शन से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि वाहनों में भागने वाले अपराधियों का पता लगाना भी आसान हो जाएगा।”

कुकरेती ने यह भी कहा कि नई प्रणाली स्थापित करने के लिए पुलिस दिलाराम चौक या कंवाली चौक चुन सकती है।इससे पहले, एक सीसीटीवी को असरोडी और जोगीवाला में स्वचालित चालान सक्षम करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन यह पहल ज्यादा नहीं चल सकी क्योंकि एक कैमरा प्रणाली पूरी सड़क को कवर करने और अपराधियों को पकड़ने में सफल नहीं रही।

भारत-नेपाल की सीमा को चाक चैबंद बनाने के लिए आयोजित की गई बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में पांच साल का लक्ष्य तैयार करते हुए इस अवधि में सीमा को चाक चैबंद बनाने का निर्णय लिया गया। ग्रुप की अगली बैठक वर्ष 2018 में नेपाल में आयोजित की जाएगी।

बुधवार को संपन्न हुई तीन दिवसीय बैठक में भारत-नेपाल सीमा पर नदी क्षेत्रों में 1222 पिलर के निर्माण पर सहमति बनाई गई। नदी क्षेत्रों में ये पिलर बाढ़ से गायब हो गए हैं। इनके निर्माण के साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए इनका विशेष डिजाइन भी तैयार किया गया है और अन्य क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त व गायब हो चुके सीमा पिलर पर भी काम किया जाएगा।
बैठक में सीमा पर नो मैन्स लैंड में जगह-जगह पसरे अतिक्रमण को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। तय किया गया कि सर्वे ऑफिसियल कमेटी (एसओसी) व फील्ड सर्वे टीम (एफएसटी) नए सिरे से अतिक्रमण चिन्हित करेगी और फिर उस पर दोनों देश कार्रवाई करेंगे। सीमा पर मौजूदा स्थिति यह है कि इसका 12 हेक्टेयर से अधिक भाग पूरी तरह गायब है।

इसके अलावा भी नो मैन्स लैंड पर पक्के अतिक्रमण तक खड़े हो गए हैं। इनके चिन्हीकरण व हटाने की पूरी जिम्मेदारी एसओसी व एफएसटी को दी गई है। ग्रुप की बैठक में भारत की तरफ से नो मैन्स लैंड क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस पर सहमति तो मिल गई, लेकिन उड़ान की ऊंचाई व अन्य बातों को लेकर नेपाली दल ने अपनी सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद स्वीकृति देने की बात कही। तीन दिवसीय बैठक के इन तमाम कार्यवृत्त पर भारत के महासर्वेक्षक वीपी श्रीवास्तव व सर्वे ऑफ नेपाल के महानिदेशक गणेश प्रसाद भट्टा ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। 

हल्द्वानी- सूबे के मुखिया जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार के माध्यम से हर शहर पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनता कि समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके मगर जब विभागीय अधिकारी ही कुछ करने को तैयार नहीं है तो एसे में जनत दरबार के मायने ही नहीं रहते, बिना अधिकारियों की मौजूदगी में लग रहे सीएम के जनता दरबार से फरियादियों को नाराज और खाली हाथ ही लौटना पड रहा है।

हल्द्वानी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। लेकिन हैरानी की बात तो ये हैं कि इस जनता दरबार में लोगों की परेशानियां सुनने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद ही नहीं थे। जिससे लोगों में जनता दरबार को लेकर नाराजगी देखने को मिली। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए जनता दरबार लगाया। लेकिन इस जनता दरबार में सीएम के अलावा संबंधित विभागों के किसी भी अधिकारी को नहीं बुलाया गया, जिससे यह आयोजन सिर्फ ज्ञापन लेने तक ही सिमट कर रह गया।

जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों का कहना है कि जब तक समस्या सीधे अधिकारियों के सामने नहीं रखी जाएंगी। तब तक समाधान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के जनता दरबार का आयोजन कर महज खानापूर्ति की गर्इ है। बीजेपी कार्यकर्ता खुद भी इस तरीके के आयोजन को लेकर नाखुश दिखे।

संस्कृत को रोजगारपरक बनाया जाएगा। इसी के तहत सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में केवल संस्कृत जानने वाले को ही योग शिक्षक बनाया जाएगा। प्रदेश के प्रवेश द्वारों, सभी विभागों में नाम पट्टी भी हिंदी के साथ संस्कृत में भी होंगीं। कक्षा एक से आठ तक अब सभी स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य होगी। शिक्षा मंत्री ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी।

आपको बतादें कि इससे पहले उत्तराखंड में राज्य विधानसभा का बोर्ड अब संस्कृत भाषा में बदल दिया गया है।उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने के बाद 8 जून को शुरु हुए राज्य विधान सभा सत्र के पहले दिन देहरादून स्थित विधान भवन पहुंचे विधायकों और अन्य लोगों को उस समय झटका लगा जब विधानसभा के ऊपर लगा हुआ बोर्ड नया मिला। इस नए बोर्ड पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में उत्तराखंड विधानसभा लिखा था।

इसके अलावा मुख्यमंत्री रावत ने कहा था कि हमें अपनी संस्कृति तथा सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास करने होगे, नई पीढ़ी का रूझान भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की ओर ले जाना होगा, इसके लिए भारतीय शिक्षक मण्डल का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सीएम ने कहा कि हमें भारतीय परम्पराओं को आगे बढ़ाना होगा अौर उन्होंने कहा कि शोध के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने होंगे।

वहीं इसपर कांग्रेस को प्रवक्ता सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि “सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने की बात करती है लेकिन कितने मंत्री अपने बच्चों को संस्कृत पढाऐंगें।अगर सरकार सच में कुछ बदलाव चाहती है तो पहले अपने घरों से करें,अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों से निकालें फिर इसपर कुछ बात हो सकती है।सरकार दूसरे के बच्चों के लिए संस्कृत और अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम।

हरीश रावत को आज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट किया गया।डाक्टर अभी हरीश रावत को एक दिन के लिए अंडर आबजर्वेशन रखा है उसके बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि अंब्रेला फिल्टर करना है कि नहीं।अंब्रेला फिल्टर एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे शरीर के अंदर हो रहे क्लाट को खत्म किया जा सकता है।लेकिन इसका निणर्य अभी डाक्टरों पर छोड़ा गया है।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीएमआई हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। लगभग एक महीने पहले मोटर साइकिल दुर्घटना के कारण ब्लड क्लाट बन जाने के कारण डाॅक्टोरं ने उनको आवजर्वेशन में रखा था। मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि, “पूर्व सीएम हरीश रावत जी नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती, प्रातः12.40 बजे जोलीग्रंट ऐयरपोर्ट से रवाना हुवे। 24 घंटे तक ऑब्ज़रवेशन में रखे गए ,चिंता की कोई बात नहीं है। हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना करते हैं।

आपको बतादें कि पिछले महीन 20 जुलाई को तेज़ रफ़्तार बाइक की चपेट में आकर पूर्व सीएम चोटिल हुए थे। हरीश रावत घर के बाहर टहल रहे थे तभी एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। जिससे उनके पैर में मोच आ गई, हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री उस समय पूरी तरह से ठीक थे।