ऋषिकेश एम्स में उस वक़्त हड़कंप मच गया जब इलाज करने आये एक युवक की यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी जिस के बाद परिजनों ने एम्स अस्पताल में जम के हंगामा किया।परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगते हुए कहा की 6 तारीख को मृतक एम्स में पट्टी करने आया था लेकिन डॉक्टरों ने युवक को भर्ती कर दिया जिस के बाद आज देर रात डॉक्टर ने परिजनों को फ़ोन में युवक की मौत की जानकारी दी।

जिसके बाद परिजनों ने एम्स अस्पताल में आकर जम के हंगामा किया। परिजनों ने एम्स प्रशासन पर ये भी आरोप लगाए की जब मरीज को रेफर करने को कहा तो डॉक्टरों ने रेफर करने से माना करते हुए कहा की अगर इस मरीज को यहाँ से ले गए तो अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आपको बता दे की ये ऋषिकेश एम्स का कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई लोगो की एम्स में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई है, फिलहाल अस्पताल प्रशासन मामले से पल्ला झड़ने की कोशिश करता दिख रहा है।

उत्तराखंड में निर्माण कार्य किस गति से हो रहे है इसका एक नमूना ऋषिकेश स्तिथ बस अड्डे में बन रहे म्यूजियम के हाल से बयां होता है, जहां एक गंगा एवं हिमालय पर आधारित हिमालय संघ्रालय बजट के अभाव के चलते 2014 से अधूरा लटका हुआ है।

समय-समय पर नेताओं ओर मंत्रियों के निरीक्षण के बावजूद कार्या आज भी थमा पड़ा है, आपको बता दे कि गंगा एवं हिमालय पर आधारित म्यूज़ियम भारत सरकार दवरा 2014 में 12 करोड़ 20 लाख की लागत से प्रस्तावित हुआ था जिसे 2 साल में बनकर तैयार होना था लेकिन सही समय पर बजट नही मिलने के कारण कार्य कछुए की चाल में चल रहा है।

अब विधानसभा अध्य्क्ष प्रेम चन्द अग्रवाल ने भी निर्माणाधीन म्यूसियम का निरीक्षण कर काम को जल्द पूरा करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा नही हो पाया है लेकिन अब इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन हक़ीक़त ये है की राज्य सरकार के पास अभी तक इस तरह के कार्यों को करने के लिए बजट का अभाव बना हुआ है ।

इस म्यूजियम के लिए भारत सरकार दवरा 80 प्रतिशत राशि देने और उत्तराखंड सरकार द्वारा 20 प्रतिशत राशि देने की बात कही गयी थी लेकिन इस बात को विधानसभा अध्यक्ष इस बात को स्वीकार रहे है की सरकार के पास बजट की कमी बनी हुयी है, हालात ये है की उत्तराखंड अपने हिस्से का 20 प्रतिशत राशि का भी भुक्तान नहीं कर प् रहा है ऐसे में सवाल उठता है की आखिर कब तक ये निर्माण कार्य पूरा होता है ?

दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव के लिए संगठनों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। डीयू की दोनों मुख्य पार्टियां एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में अब जेएनयू और डीयू में चुनावी जमीन को मजबूती देने में उत्तराखंड के छात्र नेता भी जुट गए हैं।
उत्तराखंड में छात्र संघ चुनावों का महासंग्राम थम चुका है। अब बारी है दिल्‍ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की। आठ सितंबर को जेएनयू और फिर 12 सितंबर को डीयू में छात्र संघ चुनाव होने हैं। चुनाव में अपने संगठनों को मजबूत करने के मकसद से उत्तराखंड के छात्र नेताओं ने भी दिल्ली में डेरा डाल दिया है। प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में छात्र संघ पदों पर जीतकर आए छात्र डीयू और जेएनयू के चुनावों के प्रचार में जुटे हैं। संगठन से जुड़े कार्यकर्ता दलों में बंटकर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कैंपस में चुनाव अभियान में जोर शोर से लगे हैं।
एबीवीपी की बात करें तो लगातार दो कॉलेजों में करारी शिकस्त के बाद राज्य के सबसे बड़े कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज में जीत का परचम लहराने और इससे पूर्व डीबीएस मेें भारी मतों से जीत हासिल की। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ चुनाव में भी सभी पदों पर शानदार जीत दर्ज कर संगठन के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। अब प्रदेश में एबीवीपी से जुड़े छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। डीएवी छात्र संघ अध्यक्ष शुभम सिमल्टी का कहना है कि हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में संगठन को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ता यहां जमा होते हैं। इस साल भी अपनी पूरी ताकत से चुनाव जिताने के लिए मेहनत करेंगे।

उत्तराखंड मूल के छात्रों की संख्या है ज्यादा
दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो अकेले दिल्ली में उत्तराखंड मूल के परिवारों की संख्या काफी ज्यादा है। यूनिवर्सिटी चुनाव में उत्तराखंड मूल के छात्रों की संख्या भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ऐसे में दिल्ली और उत्तराखंड से जाकर डीयू के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले नए छात्रों तक पहुंच बनाने में उत्तराखंड के छात्र नेताओं की अहम भूमिका रहती है। इसके अलावा छात्र राजनीति में डीयू का अपना एक अलग अस्तित्व है। यहां राजनीतिक जमीन तैयार करने का एक बड़ फायदा यह भी है कि यहां से देश की राजनीति के बड़े नेताओं तक पहुंच बनाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि प्रदेश भर के छात्र नेता इन दिनों दिल्ली में डटे हैं।

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को विश्वनाथ धाम आश्रम में देववाणी परोपकार मिशन द्वारा आयोजित छठा संस्कृत सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

संस्कृत के महत्व को बताते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संस्कृत के बिना भारत को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भारत का ज्ञान भारत का विज्ञान सब संस्कृत में लिखा गया है। उन्होंने कहा कि आज बहुत से आविष्कार ऐसे हैं जिनका हमारे वेदों में संस्कृत भाषा में बहुत पहले ही बता दिया गया था। संस्कृत के विषय में सिर्फ संस्कृत के विद्यार्थी एवं अध्यापकों को ही नहीं विचार करना है, बल्कि यह एक सामूहिक चिंता का विषय है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं की आने वाला भविष्य संस्कृत का ही है।
उन्होंने बताया कि पोलैंड से आए एक दल ने हमें बताया था कि उनके यहां संस्कृत पढ़ाई जा रही है, धीरे-धीरे आने वाले समय में उसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। दल ने बताया कि संस्कृत अहिंसा को पैदा करती है, हिंसा की प्रवृत्ति को रोकती है, इसलिए आज संस्कृत की मान्यता बढ़ती जा रही है।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा बताया गया है। आज हमें संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता है। उन्होंने संस्कृत के संरक्षण के लिए ठोस कार्य योजनाओं बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार संस्कृत को संरक्षण दे, बढ़ावा दे, और सरकार इसके लिए प्रयासरत है।

गुरुवार को सूबे के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर में शौर्य दीवार का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए ड्रेस कोड का निर्धारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक महाविद्यालय में तीन ड्रेस भेजी जाएंगी, जिनमें से बहुमत के आधार पर छात्र-छात्राओं की पसंद की ड्रेस को लागू किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. रावत ने बताया कि 12 वर्ष से अधिक समय से एक ही महाविद्यालय में जमे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। उन्होंने छात्र-छात्राओं को स्वतंत्रता सैनानियों व वीर शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह दी। शौर्य दीवार पर परमवीर चक्र प्राप्त 21 शहीदों के चित्र व उनका जीवन परिचय अंकित किया गया है।
डॉ. रावत ने कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में सुधार व गुणात्मकता लाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए धरातल पर कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही परिणाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में विश्वस्तरीय शिक्षा मुहैया कराकर युवा पीढ़ी को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा।
क्षेत्रीय विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना युवाओं को ही करना है। लिहाजा युवाओं को किताबी ज्ञान से इतर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान देना होगा। इसके लिए छात्रों को शिक्षा की आधुनिक तकनीक से जुड़ना होगा। साथ ही उन्होंने छात्र-छात्राओं को देश के वास्तविक इतिहास की जानकारी लेने की सलाह भी दी।