ऋषिकेश। अस्पताल सन्नाटा और पार्किंग पूरी तरह से गाड़ियों से गुलजार ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय लंबे समये से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में चिकित्सकों की कमी के कारण जहां रोगी नहीं आ रहे हैं, वहीं इस चिकित्सालय का पूरा परिसर गाड़ियों से अटा रहता है। अस्पताल की तस्वीर देख के कह सकते हैं कि चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा यह अस्पताल अब पार्किंग स्थल बनके रह गया है।

अस्पताल परिसर के आसपास बेतरतीब खड़े वाहनों से हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि कई बार एंबुलेंस भी इनके बीच में फंस जाती है। कई बार वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि अस्पताल के कर्मचारियों को अपने वाहन खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती है। अस्पताल प्रशासन हर बार बैठक में इस बारे में चर्चा करता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सनत शास्त्री का कहना है कि इस संबंध मे कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

देहरादून। विकास और पर्यावरण दोनों की दोस्ती जरूरी है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक बने यह आज की जरुरत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को होटल सॉलिटेयर में ‘हिमालय क्षेत्र में आपदा सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चरः संभावनाएं एवं चुनौतियां’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कहा कि एक तरफ विकास की मांग और एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धताएं, इनके बीच का अंतर्द्वंद चुनौतीपूर्ण होता है, जो भी विकास कार्य हो वह आपदा प्रबंधन के मानकों के अनुसार हो। लोग सुरक्षित रहें, यह सरकार की चिंता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में उत्तराखंड में 38 हल्के भूकंप आए हैं। छोटे भूकंपों से एनर्जी रिलीज होती रहती है अतः इनकी चिंता नहीं होती है, परंतु फिर भी पिछले कुछ वर्षों में भूकंप अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से पर्यावरणीय असंतुलन इन घटनाओं का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बचाव उपचार से बेहतर होता है। आपदाओं से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम उनकी तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण शैली, पर्यावरण का ध्यान और लगातार सतर्कता यह तीन बातें हमें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में परंपरागत वास्तु शैली की तारीफ भी की। उत्तरकाशी के भूकंप का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यमुना घाटी में पुराने निर्माण शैली के भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था।
भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के सदस्य प्रो. हर्ष कुमार गुप्ता ने कहा कि भूकंपों के पूर्वानुमान से कहीं अधिक आवश्यक इनके लिए तैयार होना है। उन्होंने कहा कि भूकंपों का सबसे अधिक नुकसान प्रायः स्कूलों में देखा जाता है अतः यह आवश्यक है कि इन की तैयारी बच्चों से की शुरू की जाए। एनडीएमए के सदस्य कमल किशोर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भूकंप और अतिवृष्टि की घटनाओं को समग्रता से देखने की जरूरत है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के कार्य अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जानकारी को अपने व्यवहार में ढालना, प्रैक्टिस में लाना एक बड़ी चुनौती है। देश में और साथ-साथ हिमालयी राज्यों में भी बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है। जैसे-जैसे आपदा के प्रति हमारी समझ बढ़ रही है वैसे-वैसे भविष्य की अवसंरचना सुविधाओं के प्रति चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि एनडीएमए से उत्तराखंड सरकार को जो भी मदद की जरूरत होगी वह प्रदान की जाएगी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर वीके गौर ने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों से अलग बिल्डिंग डिजाइंस और मटेरियल का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या हिमालय की आवश्यकता के अनुरूप अलग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और मटेरियल पर विचार नहीं किया जा सकता? उन्होंने कहा कि पर्वतीय पारिस्थितिकी के अनुसार भवनों की डिजाइन होनी चाहिए। हिमालय के राज्य दुनिया की नकल करें, यह जरूरी नहीं है। इससे पूर्व सचिव आपदा प्रबंधन अमित नेगी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में आपदाओं की दृष्टि से वल्नेरेबिलिटी और रिस्क मैपिंग कर ली गई है। दो दिन चलने वाली इस कार्यशाला में उद्घाटन सत्र और समापन सत्र के अतिरिक्त तीन तकनीकी सत्र भी होंगे, जिनमें देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, वास्तु विद अपने विचार रखेंगे। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे।

देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने रुड़की न्यायालय परिसर की घटना की निंदा करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में चारों तरफ आराजकता का माहौल बना है, फिर भी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकरों से बातचीत में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के आठ महीने के कार्यकाल के दौरान राज्य की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, फिर भी सरकार कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के बजाए भ्रष्ट्राचारियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि रुड़की न्यायालय परिसर में दिन दहाड़े पेशी के दौरान गोली चलाने की घटना सरकार के ‘कुंभकर्ण की नींद को दर्शा रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं की दबंगई पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में जो भी घटनाएं घट रही उसमें भाजपा पदाधिकारी कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से शामिल है फिर भी सरकार उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नही जुटा पा रही है। ऐसे में इस सरकार से लोग क्या उम्मीद रखें। जिस सरकार के नेता ही राज्य की कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ पर काम करने की जगह-जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं। यह कैसी भ्रष्ट्राचार पर सरकार की नीति है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कह कर राज्य की भोली-भाली जनता को गुमराह कर रही है। इससे सरकार से जनता का विश्वास धीरे-धीरे हटने लगा है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के मंत्री के घर परिवार को लेकर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे काम को अंजाम दे रहे है। हरिद्वार से रुड़की तक किट्टी प्रकरण में भाजपा नेत्री का सीधे-सीधे नाम जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एनएच प्रकरण से लेकर अन्य मामले में भाजपा के लोग सीधे-सीधे शामिल हैं। राज्य में चोरी, हत्या, बलात्कार व रंगदारी जैसे अनेकों घटनाएं रोज घट रही हैं, जिससे लोगों को घर से बाहर निकाल मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नही बनता है, जो सरकार जनता के हित में काम न करे वह किस बात की सरकार है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पृथ्वी राज, पूर्व विधायक राजकुमार, मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी, पूर्व महानगर अध्यक्ष लाल चंद शर्मा, प्रवक्ता गरीमा दसौनी, संजय पालीवाल मौजूद रहे।