भाजपा सरकार को विपक्ष की जरुरत नहीं है उन्ही के कार्यकर्ता बहुत है सरकार का विरोध करने के लिए। जी हां भाजपा कार्यकार्ताओं ने अपनी ही सरकार के कार्यों पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाए बदहाल है और सरकार गम्भीर नहीं, जल्द सुधार ना लाने पर धरना देने की तक चेतावनी दी है।

रुद्रपुर जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओ ने अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक डॉ. अमृता उप्रेती से मुलाकात की और जल्द ही अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी अगर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो अपनी ही सरकार में धरने पर बैठेंगे। इस दौरान अस्पताल की महिला चिकित्सक के लापरवाहीपूर्ण रवैये पर लगाम कसने की मांग की। उन्होंने बताया बीते दिनों इंद्रपुर निवासी गर्भवती महिला ने अस्पताल के बरामदे में ही बच्चे को जन्म दे दिया था। अस्पताल के डॉक्टरों ने न तो जांच की और न ही बेड दिया। इसके अलावा अन्य रोगियों को भी लगातार हल्द्वानी रेफर किया जा रहा है।

पीड़ित परिवार के समर्थन में सांसद प्रतिनिधि विकास शर्मा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रमुख अधीक्षक डॉ. अमृता उप्रेती से मुलाकात कर कहा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है लोगो को उम्मीद है अच्छी सुविधा मिलने की कहा अगर सिस्टम में सुधार नहीं किया गया तो अपनी ही सरकार में आंदोलन करेंगे उन्होंने लापरवाह चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की।

रविवार रात रानीखेत के एरोड़ व मंगचौड़ा क्षेत्र के जंगलों में लगी आग को काबू करने में सेना के जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सैन्य क्षेत्र के जंगलों तक पहुंची आग को जवानों ने फायर लाइन बनाकर काबू किया। वन विभाग के अनुसार आग से कई हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है।

ताड़ीखेत ब्लॉक के ऐरोड़ गांव के ऊपरी हिस्से में आग लग गई और तेजी से फैलने लगी। तेज हवा के बीच बेकाबू हुई लपटें मंगचौड़ा व ऐरोड़ के साथ ही पडौली वन पंचायत के जंगल तक पहुंच गई। आग की सूचना मिलने पर जब तक वन विभाग हरकत में आता, तब तक आग घिंघारीखाल स्थित सैन्य क्षेत्र के जंगल तक पहुंच गई।

जंगल में आग फैलते देख वन कर्मियों के साथ सेना के जवानों ने कमान संभाली। जवानों के साथ मिलकर वन कर्मियों ने तेजी दिखाते हुए फायर लाइन काट डाली, जिससे जंगल में फैलती आग पर काबू पाया जा सका।

अल्मोड़ा के डीएफओ एसआर प्रजापति के अनुसार वन क्षेत्रों में आग लगाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वन पंचायतों व गांवों में मुखबिर तंत्र को और सक्रिय कर रहे हैं। पर्यावरण व जंगल बचाने के लिए जनसहभागिता बेहद जरूरी है। वन कर्मियों को रात-दिन निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

नैनीताल हाई कोर्ट ने गंगनहर हरिद्वार की मरम्मत कार्यों में धांधली की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारों से स्थिति साफ करने को कहा है।

हरिद्वार निवासी विनोद कुमार ने याचिका दायर कर कहा है कि गंगनहर में मरम्मत कार्यों में उत्तर प्रदेश की कार्यदाई संस्था ने भारी अनियमितताएं बरती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर सूचना मांगी गई, मगर कार्यदाई संस्था द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद तीन सप्ताह में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकार से स्थिति साफ करने के आदेश पारित किए हैं।t