देहरादून के ट्रासजेंडर कम्यूनिटी ने यह निर्णय लिया है कि आगे से किसी भी भर में लड़की पैदा होने पर वह नियम के अनुसार पैसे लेने के बजाय उस परिवार को 101 रुपये का तोहफा देंगे। इसके अलावा किन्नर समुदाय ने यह फैसला किया है कि वह सोशल वेलफेयर डिर्पाटमेंट से यह निवेदन करेंगे की केंद्र और राज्य सरकार से आने वाले फंड में ऐसे परिवार की मदद की जाए जो आर्थिक रुप से कमजोर है ताकि वह परिवार अपनी बेटियों का पढ़ा लिखा सकें।

देहरादून किन्नर क्मयूनिटी की हेड और उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रजनी रावत ने बताया कि इस पहल के जरिए हम कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे स कदम से लड़की पैदा करने वाले परिवार को मोटिवेशन मिलेगा।उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा दिया गया टोकन मनी परिवार को याद दिलाएगा कि बेटी पैदा होने से उनके परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा हुई है।इसके साथ ही लड़की पैदा होना इस बात का भी सूचक होगा कि उनके परिवार में सुख और समृद्धि का निवास होगा।

रजनी रावत ने कहा कि पहले ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी यह मुहिम देहरादून से शुरु करेगी उसके बाद राज्य के अलग-अलग जिलों में भी यह पहल शुरु की जाएगी।उनसे यह पूछने पर कि क्या ऐसा करके उनकी आमदनी को नुकसान नहीं होगा इसपर रावत ने कहा कि यह सच हैं कि हमारी आमदनी का बड़ हिस्सा बधाई(उत्सव के रुपये) से आता है। लेकिन हमने सोचा हमें लिंग अनुमात में लड़कियों के कम होने पर कुछ करना चाहिए। रावत ने कहा कि आमतौर पर हम लड़की पैदा होने वाले परिवार से बधाई नहीं लेते लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी और खुशी से हमें कुछ देता है तो हम उसे प्रसन्नता के साथ लेते हैं।

इस दौरान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के इस पहल की प्रशंसा की। स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर विष्णु धनिक ने कहा कि आर्थिक रुप सेकमाजोर परिवार को मदद करने के लिए ट्रासजेंडर कम्यूनिटी का यह सराहनीय प्रयास है। इस पहल से सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओं पहल को भी बल मिलेगा।

बद्री केदार मंदिर समिति के मामले में आज त्रिवेंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जिसमें सरकार द्वारा समिति को भंग करने के फैसले को उच्च न्यायलय ने आज खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब हरीश सरकार में बनी मंदिर समिति ही आगे काम करती रहेगी।  मालूम हो कि मामले की सुनवाई एकल खंडपीठ के जस्टिस सुधांशु धुलिया कर रहे थे।

बता दें कि नई सरकार बनने के बाद एक अप्रैल को त्रिवेंद्र सरकार द्वारा बद्री केदार समिति के पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। जिसके बाद  बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य दिवाकर चमोली और दिनकर बाबुलकर ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायलय ने बद्री केदार समिति के नए गठन पर रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायलय के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सरकार द्वारा बनाई गई अधिवक्ताओं की सेना पस्त हो गई है । अब देखने होगा त्रिवेंद्र सरकार डबल बैंच में इस मामले को लेकर कब तक जाती है।