Page 756

सैक्स रैकेट का भांडाफोड

0
उत्तराखण्ड के काशीपुर की शांत वादियों में अब अपराध धीरे धीरे अपनी जडे जमाने लगा है। पुलिस की लचर कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए अपराध कही और नहीं पुलिस की नाक के नीचे पनप रहा है। ताजा मामला काशीपुर के कटोराताल चौकी का है।
पुलिस चौकी से महज सो मीटर की दुरी पर लम्बे समय से देह व्यापारा का गोरखधंधा पनप रहा था, जिससे परेशान स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी लिहाजा स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों देहव्यापार में शामिल एक युवती और तीन युवकों को पकड कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दो युवतियां और दो युवक मैके से भागने में कामयाब हो गये। वहीं स्थानीय लोगों ने चोकी में पुलिस के हवाले करते हुए रैकेट चलाने वाली महिला के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी रैकेट चलाने वाली महिला को पुलिस पकड चुकि है लेकिन पुलिस की मिलीभगत से महिला लम्बे समय से इस गोरखधंधे को अंजाम दे रही है।

तराई में लुढका पारा

0

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बाद मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से मंगलवार को कुछ राहत मिली। पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। बादल छाए रहने से तराई-भाबर में अधिकतम तापमान दस डिग्री नीचे लुढ़कर कर 30.7 पर पहुंच गया, जबकि बीते सोमवार को पंतनगर-हल्द्वानी व ऊधमसिंह नगर में पारा 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया था।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को भी मौसम सुहावना बना रहेगा। उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए अगले 24 घंटे में पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग व चमोली जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना है। प्रदेश के 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले चौबीस घंटे में भारी बारिश की संभावना के चलते अलर्ट जारी किया गया है।

पुलिस कर्मियों का दर्द पहुंचा हाईकोर्ट

0

राज्य पुलिस में 24 घंटे ड्यूटी करवाने, अतिरिक्त कार्य का कोई मेहनताना नही देने, मेस की खराब हालत होने का मामला नैनीताल हाइकोर्ट पहुंच गया है।

कोर्ट ने सरकार व डीजीपी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।  याचिकाकर्ता हरिद्वार के अरुण कुमार भदौरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हर विभाग में अतिरिक्त ड्यूटी का अतिरिक्त वेतन मिलता है। इसके बावजूद पुलिस में 24 घंटे डयूटी के बाद भी अतिरिक्त भुगतान नही होता।

यही नहीं अवकाश भी बमुश्किल दिया जाता है। वरिष्ठ न्यायाधीश वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति आलोक सिंह के खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकाोर और डीजीपी से जवाब मांगा। साथ ही डीजीपी से यह भी बताने को कहा कि 24 घंटे ड्यूटी से उपजी अवसाद की समस्या से कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।

उत्तराखंड में प्लास्टिक चावल बिकने से मची सनसनी, जानिए कहां?

0

उत्तराखंड के हल्दवानी में थोक विक्रताओं द्वारा प्लास्टिक का चावल बेचने का मामला सामने आया है। यहां के एक परिवार ने दावा किया है कि जब दुकान से चावल खरीद करने के बाद उन्होंने इसे पकाया, तो इसका स्वाद चावल जैसा नहीं था।

हालांकि, मामला तब प्रकाश में आया जब चावल से बनी गेंद से खेलते बच्चों का विडियो वायरल हुआ। जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, डॉक्टरों का कहना है कि प्लास्टिक के चावल लगातार खाने से कैंसर हो सकता है।

बता दें कि इससे पहले देश के अलग-अलग हिस्से में प्लास्टिक के अंडे और बंद गोभी बेचे जाने की खबरें भी सामने आई थीं।

उत्तराखंड का विडियो वायरल
उत्तराखंड के हलद्वानी में भी प्लास्टिक के चावल बिकने की खबर मिली है। यहां रहने वाले पाल फैमिली ने पास की दुकान से चावल खरीदा लेकिन उन्हें स्वाद में कुछ गड़बड़ लगा। यह मामला तब सामने आया जब इस घर के बच्चों का प्लास्टिक के चावल से बॉल बनाकर खेलने वाला विडियो वायरल हुआ।

मैक्स खाई में गिरी, तीन की मौत आठ घायल

0

अल्मोड़ा से बेरीनाग जा रहा मैक्स वाहन भैंसियाछाना ब्लाक के मंगलता टानी के पास करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हैं।

बताया जा रहा है कि मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन 50 मीटर गहरी खाई में लुढ़कर वेदनी नदी में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची।

खाई से दो पुरुष और एक महिला के शव बाहर निकाले गए। वहीं छह घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। वाहन में कुल नौ लोग सवार बताए जा रहे हैं। इनमें अल्मोड़ा बेस में चार घायल भर्ती हैं, जबकि मामूली रूप से घायल चार लोगों का इलाज प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र भैंसियाछाना में चल रहा है।

विधान सभा सत्र के लिये पुलिस ब्रीफिंग

0

कल तारीख से शुरु हो रहे विधान सभा के सत्र के दौरान सुरक्षा में नियुक्त किये गये पुलिस बल कि आज अपर पुलिस महानिदेशक (एल/ओ) राम सिंह मीणा की अध्यक्षता में पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र व एसएसपी ने पुलिस लाईन देहरादून में ब्रीफिंग की। ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित पुलिस बल को सम्बोधित करते हुये एसएसपी ने बताया कि सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण समय से अपने -अपने ड्यूटी स्थल पर पहुँच कर ड्यूटी के सम्बन्ध में जानकारी ले।

  • ड्यूटी के दौरान मोबाइल का प्रयोग न करे और ना ही किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी करें,
  • कोई विवाद होने पर तत्काल उसकी जानकारी अपने प्रभारी अधिकारी को दे।
  • विधानसभा गेट पर नियुक्त कर्मचारीगण आने वाले व्यक्तियों की भली प्रकार से चैकिंग कर ले,
  • किसी प्रकार की ज्वलनशील/संदिग्ध वस्तु को अन्दर ले जाने की अनुमति न दी जाए।
  • केवल अधिकृत व्यक्तियों, पासधारकों व उनके वाहनों को ही अन्दर जाने की अनुमति दी जाए।
  • विधान सभा के बाहर रुट ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी /कर्मचारीगण इस बात का ध्यान रखे की विधान सभा के बाहर रोड पर कोई भी अनाधिकृत वाहन खड़ा न हो।
  • इसके अलावा बैरियर ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण किसी जूलूस /धरने प्रदर्शन के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी अराजक तत्व बैरियर पार कर विधान सभा के निकट न पहुचने पायें।

इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा पुलिस बल को ड्यूटी के दौरान संयम बरतने तथा किसी भी घटना के घटित होने पर उसकी तत्काल वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी करने हेतु निर्देशित किया गया।

विधानसभा सत्र हेतु नियुक्त किए गए पुलिस बल का पदवार विवरण:-

  • अपर पुलिस अधीक्षक – 5
  • पुलिस उपाधीक्षक – 8
  • प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष – 13
  • उपनिरीक्षक – 53
  • महिला उपनिरीक्षक – 4
  • मुख्य आरक्षी – 11
  • आरक्षी – 140
  • महिला आरक्षी- 38
  • टीयर गैस – 3 पार्टी।
  • पीएसी – 3 कंपनी डेढ़ सेक्शन।
  • फायर सर्विस- 2 यूनिट।
  • कयू.आर.टी – 3 टीम।

धरनों के डर से उत्तराखंड विधान सभा के आस पास लगेगी धारा 144

0
बुधवार को जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन ने कहा है कि उत्तराखण्ड विधानसभा का बजट सत्र 8 जून से शुरु हो रहा है। इस दौरान जनपद में अलग-अलग संगठनों और समुदायों द्वारा प्रर्दशन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की पूरी सम्भावना कोध्यान में रखते हुए देहरादून में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर तक शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए धारा 144 लगाया जाएगा।
उन्होने बताया कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान कोई व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक तलवार या कोई तेजधार वाला अस्त्र जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो, बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नही चलेगा और नही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र ही करेगा, साथ ही यह आदेश दिया जाता है, बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर, गली या चैराहे पर नहीं करेगा।
शस्त्र या लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नही होगा। इस क्षेत्र किसी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग एवं किसी भी प्रकार का भाषण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठे नही होगें तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर, ट्रालियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चैपहिया वाहनों के जलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध लगया जाता है। किसी भी प्रकार के जलूस/प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का अयोजन बिना किसी अनुमति के नही किया जायेगा। यह आदेश 8 जून 2017 से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन भा.द.वि. की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

नियम की अनदेखी पर जुर्माना

0

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक बार, एक वोट के सिद्धांत के उल्लंघन पर उत्तराखंड बार काउंसिल ने सख्ती दिखानी आरंभ कर दी है। बार काउंसिल की अनुशासन कमेटी ने नियम की अनदेखी करने तथा दो स्थानों पर वोट का प्रयोग करने पर दो अधिवक्ताओं पर जुर्माना की कार्रवाई की, जबकि एक अधिवक्ता का पंजीकरण निरस्त करते हुए विधि व्यवसाय से भी बर्खास्त कर दिया है।

बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड,नैनीताल के सचिव व रजिस्ट्रार विजय सिंह के अनुसार 31 दिसंबर को बार काउंसिल अनुशासन समिति की ऋषिकेश में बैठक हुई थी। समिति द्वारा आठ अनुशासनात्मक वादों की सुनवाई की, जिसमें से तीन में आदेश पारित कर दिए। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड बनाम संजीव कुमार पांडे एडवोकेट के वाद में उनके विरुद्ध ऋषिकेश बार एसोसिएशन चुनाव में, चुनाव अधिकारी पद पर रहते बार काउंसिल के नियम एक बार एसोसिएशन, एक मत की अवहेलना की थी।

समिति ने उन पर 20 हजार जुर्माना लगाया। सचिव बार काउंसिल बनाम आनंद सिंह बिष्ट एडवोकेट वाद में आनंद सिंह द्वारा दो बार एसोसिएशन में मत का प्रयोग किया। सचिव के अनुसार आनंद द्वारा ऋषिकेश व डोइवाला चुनाव में मताधिकार किया गया। शिवदत्त बंगवाल बनाम आनंद सिंह बुटोला एडवोकेट मामले में समिति द्वारा आनंद बुटोला को दोषी करार दिया है। साथ ही अधिवक्ता अधिनियम के तहत उनका पंजीकरण रद कर दिया गया।

ह्यूमन ट्रेफिकिंग और चोरी को रोकना प्राथमिकताःगणपति

0

पुलिस महानिदेशक एमए गणपति का कहना है कि हर जिले में पुलिस की ओर से कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबकि नैनीताल में ट्रेफिक, उधमसिंह नगर जिले में वाहन चोरी के मामलों के खुलासे की कार्ययोजना बनाई जा रही है।

सोशल मीडिया में जवानों के व्यवस्था के खिलाफ वीडियो, देश की दुश्मन की साजिश करार देते हुए कहा कि मीडिया को भी इस मामले में जिम्मेदार बनना चाहिए। डीआईजी दफ्तर,नैनीताल में मंडल के जिला पुलिस प्रमुखों की बैठक में डीजीपी ने राज्य के 18 पुलिसकर्मियों के पास ही सरकारी आवास हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 36 फीसद है।कैलाश मानसरोवर यात्रा के हर दल के साथ एसडीआरएफ की तैनाती रहेगी।

उन्होंने चमोली में चीनी हेलीकॉप्टर के मंडराने के बारे में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र सरकार का अधिकार है। इस मौके पर डीआईजी अजय रौतेला, एसएसपी नैनीताल जन्मेजय खंडूड़ी, उधमसिंह नगर के सदानंद दाते, पिथोरागढ़ के अजय जोशी, बागेश्वर के मुकेश कुमार, अल्मोड़ा की पी रेणुका, पीएसी के कमांडेंट सुनील मीणा आदि मौजूद थे।

8 जून को कैबिनेट में पेश होगा पेपरलेस ई-बजट

0

प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली बीजेपी केंद्र सरकार की हर योजना पर काम करने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए रावत सरकार आने वाली 8 जून को सदन में ई-बजट पेश करेगी। जी हां, इस साल यह बजट कागजों की भारी भरकम फाइलों में ना होकर एक छोटी सी पेनड्राइव में होगा जिससे कागज की बचत हो सके। बजट डाॅक्यूमेंट छापने औऱ वितरण से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बजट की काॅपियां विधायकों और अधिकारियों के लिये छपती हैं। लेकिन मीडिया और अन्य लोगों के देने के लिये इसकी काॅपियां बनाई जाती हैं। जिसमें न सिर्फ बहुत काजग बर्बाद होता है बल्कि काफी समय भी ज़ाया हो जाता है। इस कवायद से बचने के लिये इस बार बजट को वित्रण के लिये ई-बजट की तरह पेश किया जायेगा। इसके लिये या तो विभाग पेन ड्राइव में बजट की साॅफ्ट काॅपी मुहैया करायेगा या सीघे आपके मेल पर इसकी एक काॅपी भेज दी जायेगी।

आपको बता दें कि मोदी सरकार का पहला मकसद देश को डिजिटल बनाना है और उसके लिए आए दिन सरकार अलग-अलग योजनाएं सामने लेकर आ रही हैं। हर साल बजट को पेश करने में भारी भरकम फाइलों और हजारों पन्नों का इस्तेमाल होता है लेकिन इस बार प्रशासन ने बदलाव किए हैं।

संसदीय कार्य, विधायी एवं वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि बजट सत्र के दौरान बजट प्रावधानों की प्रकाशित प्रति इस बार प्रयोग नहीं की जाएंगी। सदन के सदस्यों को पेन ड्राइव में बजट प्रावधान प्रदान किए जाएंगे। हालांकि, इसके साथ ही उन्हें बजट के प्रमुख प्रावधानों की छोटी पुस्तिका प्रदान की जाएगी। इसमें विस्तृत बजट प्रावधानों के बजाय केवल प्रमुख बिंदु ही दिए जाएंगे।

वहीं, अन्य लोगों के लिए बजट ई-फार्म में वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे मुद्रण और प्रकाशन पर खर्च होने वाली लाखों रुपये की राशि भी बचेगी। साथ ही कागज के कम इस्तेमाल की पहल होगी।

हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य के विधानसभा को ई-विधान सभा बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस ओर भी प्रयास जारी हैं। जल्द इसके परिणाम सामने आएंगे।