साल 2000 में उत्तराखंड की स्थापना के बाद पहाड़ी जिलों से 2.26 लाख से अधिक किसानों ने पलायन कर लिया है।देश के विभिन्न शहरों में जीवित रहने के लिए “मजदूरों का काम” करने पर मजबूर यह किसान किसकी वजह से इस हद तक जाने को मजबूर हुए हैं।इसकी वजह है राज्य सरकार का रूढ़िवादी रुख, जो किसानों की आवश्यकताओं को अनदेखा कर रहा है।

अखिल भारतीय किसान महासाभा (एबीकेएम) के राज्य अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया,’’ 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, 2,26,949 किसानों ने खेती छोड़ दी और अपने जन्मस्थानों से चले गए, जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे। प्रवासित किसानों को अपने परिवारों के अस्तित्व को बचाने के लिए विभिन्न शहरों में ‘’मैनुअल श्रमिकों’’ या दिहाड़ी मजदूरों का काम करना शुरु दिया है।परेशानियों की वजह से राज्य को छोड़कर अलग-अलग शहरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं।उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति गंभीर है और सरकार द्वारा अज्ञानता के कारण और खराब हो रही है’’।

इसके अलावा, शर्मा ने कहा कि 11 पहाड़ी जिलों से जनगणना के आंकड़ों के अनुसार

• अल्मोड़ा से 36,401 किसानों की संख्या सबसे अधिक है,इसके बाद
• पौड़ी (35,654)
• टिहरी (33,68 9)
• पिथौरागढ़ (22, 9 36)
• देहरादून (20,625)
• चमोली (18,536)
• नैनीताल 15,075)
• उत्तरकाशी (11,710)
• चंपावत (11,281)
• रुद्रप्रयाग (10, 9 70) और
• बागेश्वर (10,073)

हालांकि, दिसंबर 2016-जनवरी 2017 में एबीकेएम द्वारा किए गए सर्वेक्षण का हवाला देते हुए, शर्मा ने कहा, “पहाड़ों में केवल 20% कृषि भूमि पर खेती की जा रही है, जबकि बाकी 80% या तो बंजर हैं या कर्मशियल कामों के लिए बेचा जा रहा है।”

एबीकेएम के प्रमुख ने आरोप लगाया, “व्यापक किसानों के प्रवास के लिए प्राथमिक कारण पहाड़ी में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों की कमी है, जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों के बड़े झुंड हैं, और किसानों को पर्याप्त सब्सिडी नहीं मिलती। इसके अलावा, कठोर पहाड़ी इलाके और तेजी से अनियमित मौसम पैटर्न भी कई किसानों के दूर करने की वजह माना जाता है। “

उत्तराखंड रत्न समेत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित वैज्ञानिक अनिल हाफिज का कहना है कि, “हालात डेटा से भी बदतर हैं, पर्यावरण संबंधी कारणों से सरकार की नीतियों से सब कुछ किसानों के खिलाफ है। सिस्टम ने हमारे किसानों को कर्ज के बोझ से दबा दिया है, जिसकी वजह से किसानों को अपने उत्पाद को कर्ज चुकाने के लिए कम कीमत पर बेचते हैं।”

पदमश्री विजेता अनिल प्रकाश जोशी ने कहा, “सरकार के पास किसानों के लिए एक संगठित नीति नहीं है। अगर हिमाचल में किसान जलवायु की स्थिति का लाभ ले सकते हैं, तो यहां ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? सरकार को खेती और किसानों की भलाई के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए।”

राज्यपाल डा. कृष्ण कान्त पाल ने सोमवार को 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को ’गर्वनर्स अवार्ड’ 2017 से सम्मानित किया।  पूरे प्रदेश में परीक्षा परिणामों में सबसे अधिक सफलता, प्रतिशत अर्जित करने वाले श्रेष्ठ तीन राजकीय विद्यालयों को भी राज्यपाल ने नकद धनराशि प्रदान कर पुरस्कृत किया।

2017 बोर्ड परीक्षा परिणामों में सवार्धिक सफलता प्रतिशत में प्रथम स्थान पाने वाले राजकीय कन्या इण्टर काॅलेज पौखरी पौड़ी गढ़वाल को 50 हजार रूपये की धनराशि तथा द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले राजकीय इण्टर काॅलेज रातिरकेटी बागेश्वर तथा राजकीय इण्टर काॅलेज अदरीयखाल पौड़ी गढ़वाल को क्रमशः तीस हजार, बीस हजार रूपये की धनराशि राज्यपाल ने पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। 

राज्यपाल ने श्रेष्ठ प्रर्दशन करने वाले छात्रों एवं उनके गुरूजनों तथा अभिभावकों बधाई दी। राज्यपाल ने कहा “कि इस सम्मान की शुरूआत 2015 में किये जाने का उद्देश्य राज्य के छात्रों तथा विद्यालयों में बेहतर प्रदर्शन की भावना तथा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को शुरू करना था।”  उन्होेनें शिक्षा विभाग से कहा कि समीक्षा की जाये कि अवार्ड से पूर्व तथा बाद में छात्रों और विद्यालयों के प्रदर्शन में क्या परिवर्तन हुआ है।              

पुरस्कृत छात्रों को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि “परीक्षा के बाद पड़ने वाले छुट्टियों में मौज-मस्ती करने के साथ ही छात्रों को अपने इस समय का सदुपयोग भी करना चाहिए। सभी छात्र बारहवीं के बाद अपने करियर का चुनाव करने में सतर्कता बरतें। दूसरे से प्रभावित होकर करियर का चुनाव न करें अपनी योग्यता व क्षमताओं के हिसाब से करियर का चुनाव करें।” 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी टाॅपर छात्रों उनके गुरूजनों तथा अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि “गवर्नर्स अवार्ड की तर्ज पर इस वर्ष से बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठता सूची में आने वाले छात्रों को राज्य सरकार प्रति वर्ष लैपटाॅप देने की शुरूआत कर रही है।”

देहरादून के शिक्षित छात्र संगठन मेकिंग ए डिफ्फेरेंस बाय बीइंग दी डिफ्फेरेंस (मैड) ने इस रविवार फिर शहर साफ़ करने का जिम्मा उठाया। मैड सदस्यों ने इस बार प्रिंस चौक के पास सफाई अभियान चलाया।

शहरी विकास मंत्रालय ने 434 शहरों में दून 316 का स्थान दिया था और हम 29 राज्यों की राजधानियों में से 28 वें स्थान पर थे। ये निराशाजनक रैंकिंग सड़कों पर पड़े कचरे, खुली नालियों और सार्वजनिक शौचालयों की कमी के प्रत्यक्ष परिणाम हैं।

रविवार को शाम 4:00 बजे करीब 30 छात्र और छात्राएं अस्लेहॉल के पास एकत्रित हुए और फिर प्रिंस चौक के पास पहुंचे। वहां पूरी टीम को दो समूहों में बाट, साफ़ सफाई में जुटे। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद, जब पूरा इलाका साफ़ हो गया था, तब मैड सदस्यों ने कूड़े को इकठ्ठा किया और कूड़ेदान में डाला।

मैड सदस्या श्रेया ने कहा, “जब पूरा शहर भारत पाकिस्तान फ़ाइनल का आनंद ले रहा था, तब हम शहर को साफ़ करने में व्यस्त थे।” अभिषेक ने कहा- “हालांकि मैं एक बड़ा क्रिकेट प्रशंसक हूं, मुझे इस सफाई अभियान के लिए आज का मैच छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि हम यह अपने शहर, अपने देश के लिए यह कर रहे हैं।”

मैड 2011 से पर्यावण संरक्षण के लिए अभियान चलाता आ रहा है। इस अभियान में करन कपूर, शिप्रा, अभिषेक जाह्नवी, आदर्श, अनमोल, सौरभ डंडरियाल, राहुल गुरु, समीक्षा, आदि शामिल थे।