प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के कार्यालय में कई बार पेयजल अपूर्ति के लिए गुहार लगाने के बाद भी जब सुनवाई न हुई, तो ग्रामीणों ने स्वयं ही श्रमदान कर क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को ठीक कर दिया। कालसी विकासखंड के बसाया गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव की पेयजल लाइन ग्राम पंचायत के अधीन है जिसके चलते देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो चुकी है।

इस सम्बंध में दर्जनों बार बीडीओ कार्यालय में शिकायत की गई लेकिन लाइन की मरम्मत के प्रति किसी ने रूचि नही दिखाई।रविवार दोपहर तक समस्त ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से श्रमदान कर जगह-जगह से क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक किया और गांव तक पानी पहुंचाया। शाम को जब गांव में पानी पहुंचा, तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे। हालांकि, ग्रामीणों ने खंड विकास कार्यालय के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला। बीडीओ बीपी खंडूरी ने बताया कि लाइन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है और स्वीकृति मिलने पर नई लाइन बिछाई जाएगी।

डीएवी पीजी कॉलेज में कश्मीरी छात्रों को प्रवेश देने का छात्रों ने विरोध किया है। बुधवार को छात्रसंघ के कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध दर्ज करते हुए कॉलेज प्राचार्य डा. देवेंद्र भसीन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि यह सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील मसला है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में छात्र डीएवी पीजी के प्राचार्य डॉ. देवेंद्र भसीन से मिले। जहां उन्होंने कश्मीरी छात्रों को प्रवेश देने के फैसले को वापस लेने की मांग की। छात्रों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि कालेज में पहले भी कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को प्रवेश दिया गया है। लेकिन ये छात्र देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं।

अभी हाल ही में देहरादून के सेलाकूई स्थित एक कालेज में बीएससी की पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्र दानिश का आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने की बात सामने आई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद इसका खुलासा हुआ। इसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डीएवी महाविद्यालय में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र भी देश विरोधी हैं। छात्रों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर ये छात्र खुले आम खुशी का इजहार करते हैं, जश्न मनाते हैं, इससे स्थानीय छात्रों के बीच खासा आक्रोश पनपता जा रहा है। यह स्थिति कभी भी गंभीर रूप धारण कर सकती है। छात्रों ने कहा कि जो इस देश में रहते हैं और सारी सुख-सुविधायें भोग रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। इनकी अवांछित हरकतों को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

छात्रों ने ज्ञापन में कहा कि कुछ समय पूर्व भी डीएवी कालेज एवं अन्य संस्थानों के छात्रों ने घंटाघर पर खुलेआम देश विरोधी नारे लगाये थे। अगर कश्मीरी छात्रों को कालेज में प्रवेश दिया जाता है तो इससे माहौल खराब होगा और अन्य छात्रों की पढ़ाई नुकसान होने की भी आशंका है। छात्रों ने कालेज प्रबंधन से स्थानीय छात्रों के हित में उचित कदम उठाने की मांग की है।छात्रों ने साथ ही चेतावनी भी दी है अगर इन सारे तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कश्मीरी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो छात्रसंघ किसी भी हद तक जाकर विरोध करेंगे। इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके लिए कालेज प्रशासन जिम्मेदार होगा।

दून यूनिवर्सिटी की नींव राज्य की प्रतिभा को संवारने और जेएनयू की तरह अलग पहचान देने के लिए रखी गई थी, लेकिन जिस सपने के साथ यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी वह अब तक अधूरा ही दिखाई दे रहा है।साल 2009 में शुरू हुई यूनिवर्सिटी को कोर्सेज के लिए छात्र तो पहले ही ढूंढे़ नहीं मिल रहे थे, अब सरकार की अनदेखी के चलते एडमिशन लेने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी भारी कमी है।

आलम यह है कि यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। उत्तराखंड में तमाम यूनिवर्सिटीज की भीड़ में जेएनयू की तर्ज पर शुरू हुई दून यूनिवर्सिटी अब ‘सफेद हाथी’ साबित हो रही है। यूनिवर्सिटी की बुनियाद के समय जेएनयू की तर्ज पर यूनिवर्सिटी को नए आयाम देने का सपना हर साल अधूरा रह जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार की अनदेखी है। हालात यह हैं कि सात साल के भीतर यूनिवर्सिटी के आठ स्कूलों में प्रोफेशनल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बेहतर करियर प्रदान करने में सहायक 26 कोर्सेज शुरू होने के बाद भी यहां छात्र रुझान नहीं ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार की ओर से की जा रही लापरवाही है।

दरअसल, यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्सेज के लिए तकरीबन 70 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। लेकिन यहां नियुक्ति के नाम पर इनमें से आधे ही पद भर पाए हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहां केवल 45 शिक्षक ही छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यानि यूजीसी के मानकों और क्वॉलिटी एजुकेशन प्रदान करने की बात करना भी बेमानी साबित होगा। सरकार से निरंतर गुजारिशें करने के बाद भी यूनिवर्सिटी के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। यूजीसी लगातार छात्रों के लिए रोजगारपरक कोर्सेज शुरू करने पर जोर दे रही है। इसी के तहत दून यूनिवर्सिटी ने भी बीते दो सालों में कई नए कोर्सेज को शुरू करने की कवायद शुरू की। लेकिन शिक्षकों के अभाव के चलते कवायद पूरी नहीं हुई। यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें तो मौजूदा सरकार से अब उन्हें कुछ उम्मीदें दिखाई दी हैं।

सरकार द्वारा शिक्षा के सुधार के लिए किए जा रहे कार्यों को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन एक बार फिर व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए कोशिशें करने लगा है। इसी क्रम में शासन को नियुक्ति किए जाने के लिए आग्रह भी किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी का आलम यह है कि अब पुराने कोर्स भी बंद होने लगे हैं। यूनिवर्सिटी में इस शैक्षणिक सत्र से एमए हिंदी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इनफॉरमेंशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेंशन साइंस, एमए सोशल वर्क, एमफिल इकॉनोमिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स में क्लाउड कंप्यूटिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा।

कोर्सेज में मानकों के अनुसार शिक्षक न होने के कारण यूनिवर्सिटी ने इन कोर्सेज में एडमिशन देना बंद कर दिया है। पिछले साल ही इन कोर्सों को शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण इस साल यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। डॉ. बीएम हरबोला, रजिस्ट्रार, दून यूनिवर्सिटी ने बाताया कि यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के तकरीबन 70 पद सैंक्शन हैं। इनमें 25 से ज्यादा पद अभी खाली हैं। हमारी ओर से शासन से आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यूनिवर्सिटी में शिक्षक होंगे तो नए कोर्सेज शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। मौजूदा मैनपावर में यह संभव नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।