प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने कहा कि इस अवधि में कई जन विरोधी निर्णय लिये हैं, जिसका असर राज्य की गरीब जनता को भुगतना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड की गरीब जनता को सस्ते गल्ले के माध्यम से मिलने वाले गेहूं एवं चावल के दामों में दोगुनी वृद्धि कर गरीब आदमी के पेट पर लात मारने का काम किया है। कांग्रेस शासन में गेहूं चार रुपये किलो तथा चावल नौ रुपये किलो मिलता था और अब दाम बढ़ाकर गेहूं 8.60 रुपये किलो तथा चावल के दाम 15 रुपये प्रति किलो कर दिये गये हैं।

दूसरी ओर केन्द्र सरकार द्वारा सस्ते गल्ले के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी और मिट्टी के तेल पर मिलने वाली सब्सिडी को बन्द कर गरीब जनता के साथ छलावा किया गया है। सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में दो बार बिजली के दाम, पानी, सीवर के दाम बढ़ाने के साथ-साथ गरीबों को अस्पताल में मिलने वाली सुविधा में कटौती कर पहले से महंगाई की मार झेल रही गरीब जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया है।

चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में राज्य की जनता से वायदा किया था कि सरकार बनने की दषा में किसानों के कर्ज माफ किये जायेंगे, किसानों को ब्याज रहित ऋण दिया जायेगा तथा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जायेगा। किन्तु राज्य सरकार अपने इन तीनों वायदों से मुकर गई है तथा इसी की परिणति है कि पिथौरागढ़ के बेरीनाग ब्लाॅक के डौल डुंगर गांव के किसान सुरेन्द्र सिंह को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। राज्य सरकार की आबकारी नीति पूर्ण रूप से शराब माफि या को संरक्षण देने, शराब की तस्करी को बढ़ावा देने तथा उत्तराखंड के गांवों में हर घर तक शराब पहुंचाने वाली है।
मुख्यमंत्री ने शराब के कारोबार को कम करने का आश्वासन देने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा शराब से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 1800 करोड़ से बढ़ाकर 2300 करोड़ कर शराब माफि या के आगे घुटने टेकने का काम किया है। भयमुक्त सरकार के अपने वायदे पर अमल करने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। राज्य सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में राज्य में हत्या, लूट,चोरी, डकैती, बलात्कार, चेन स्नैचिंग तथा टप्पेबाजी आदि अपराधों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। राज्य की जनता में भय का वातावरण व्याप्त है तथा महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। 24 मार्च 2017 को रामनगर वन प्रभाग में कार्यरत कर्मी पहलवान सिंह की अवैध खनन में लिप्त अपराधियों द्वारा ट्रैक्टर के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। राज्य में चल रही चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है।

अधिकारियों एवं यात्रा से सम्बन्धित विभागीय मंत्री में आपसी सामंजस्य न होने के कारण यात्रियों के पंजीकरणए यात्रा मार्ग पर परिवहन, स्वास्थ्य, दूर संचार व्यवस्थायें पूर्ण रूप से चरमराई हुई हैं। यात्रा मार्ग पर अव्यवस्थाओं के कारण अभी तक लगभग 31 यात्रियों की जान जा चुकी है, जो राज्य सरकार की चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। हैली टेण्डर सेवा में ऐसी कम्पनियों को राज्य में हैलीकॉप्टर उडाने की अनुमति दी गई जिनके अनुभव एवं क्रिया-कलाप पर निरंतर प्रश्न खड़े हो रहे हैं तथा राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की जानकारी में आने के बावजूद निर्धारित दरों से दोगुनी दरों पर यात्रियों से अवैध तरीके से वसूली की जा रही है और प्रशासन मौन है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017 के लिए सभी क्षेत्रों में निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। गैरसैंण उत्तराखंड राज्य आन्दोलन की भावना है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की अवधारणा को साकार रूप देने एवं जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण करवाते हुए माह नवम्बर 2015 में गैरसैण में विधानसभा सत्र आहुत किया गया। इसी के साथ राज्य विधानसभा में वर्ष 2017 का बजट सत्र गैरसैंण में आहुत करने का संकल्प पारित किया गया था। परन्तु वर्तमान सरकार ने सदन की भावना के विपरीत बजट सत्र देहरादून में आहुत कर राज्य निर्माण की भावना का अपमान किया है।