उधमसिंह नगर के काशीपुर में सैकड़ों निजी अस्पताल चल रहे हैं, मगर सीएमओ कार्यालय में सिर्फ 26 निजी अस्पताल पंजीकृत हैं। इसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना से हुआ। पंजीकृत न कराने वाले अस्पताल संचालक मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही नहीं, अस्पतालों में अंट्रेंड लोग काम भी कर रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि 26 अस्पतालों को छोड़कर सभी अस्पताल बिना पंजीयन के चल रहे हैं। इन अस्पतालों में अंट्रेंड लोग मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे हैं और रोगों से संबंधित जांच भी रह रहे हैं। ऐसे में मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। पंजीकृत न होने से झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में आए दिन किसी न किसी अस्पताल में हंगामा होता रहता है। क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीयन जरूरी है। स्थायी पंजीयन तब होता है, जब अस्पताल पूरे मानक पर खरा उतरता है। पांच साल के लिए पंजीयन होता है और हर साल नवीनीकरण कराया जाता है। खास बात यह है कि एक्ट तो बन गए, मगर पंजीयन न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। एक भी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अस्पताल में मनमानी तरीके से इलाज किया जा रहा है। एक्ट के तहत पंजीयन होने पर अस्पतालों में ट्रेंड लोगों को काम के लिए रखा जाएगा। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

आरटीआइ कार्यकर्ता आसिम अजहर ने स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों की सूचना मांगी तो अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अविनाश खन्ना ने उपलब्ध कराई सूचना में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के तहत 26 अस्पताल पंजीकृत हैं। इनमें आठ स्थायी पंजीकृत हैं। बाकी अनंतिम हैं।

भले ही केंद्र सरकार उत्तराखंड में स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त हेतु सभी घरों में शौचालय बनाने की योजना को परवान चढ़ने के दावे करती हो, लेकिन फिलहाल स्वच्छ भारत का ये सपना उधार की नींव पर खड़ा है। क्योंकि, स्वजल ने योजना के तहत लोगों से शौचालय तो बनवा दिए, लेकिन भुगतान अब तक नहीं किया गया।

चूंकि, ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी बीपीएल के लिए शुरू की गई है तो इनमें अधिकांश परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने उधार या कर्ज के पैसे से शौचालयों का निर्माण तो करा लिया, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण इन लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वर्तमान की स्थिति पर गौर करें तो स्वजल प्रदेश में ऐसे 90 हजार शौचालयों का निर्माण स्वयं भवन स्वामियों से कराया जा चुका है जिनका अब तक भुगतान नहीं किया गया। इन लोगों को प्रति शौचालय 12 हजार रुपये का भुगतान किया जाना है। ऐसा नहीं है कि विभाग ने भुगतान का प्रयास नहीं किया, बल्कि स्वजल की ओर से इन लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए 107 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक बजट नहीं भेजा गया है। जबकि, दूसरी ओर शौचालय निर्माण का भुगतान न होने से परेशान लोग आए दिन अफसरों के पास पहुंच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दून के सेवली गांव, निवासी राजकुमार बताते हैं कि अधिकारियों के कहने पर उन्होंने उधार के पैसे लेकर शौचालय तो बनवा लिया, लेकिन अब तक पैसे नहीं दिए गए, जबकि उधार देने वाले लगातार वसूली के लिए घर के चक्कर काट रहे हैं।

वहीं, स्मिथनगर निवासी, जगदीश ने बताया कि पहले जब अधिकारी बार-बार गांव आकर शौचालय बनवाने को कहते थे तो उन्होंने कर्ज के पैसों से शौचालय बनवा लिया। अब तक न ही उन्हें भुगतान किया गया और न अब अधिकारी गांव में आते हैं। स्वजल परियोजना के निदेशक राघव लंगर ने बताया कि जिन लोगों से व्यक्तिगत रूप से शौचालयों का निर्माण कराया गया है, उन्हें अभी 107 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। इस संबंध में केंद्र को पत्र भेजा जा चुका है, जैसे ही बजट मिलेगा लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा।