पूरे देश को विकास के एक ही चश्मे से देखना उचित नहीं है। खासकर उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए उनके संसाधनों और भौगोलिक विषमताओं के हिसाब से अलग नीति बनाने की जरूरत है। यही वजह है कि दिल्ली से देश के लिए चलने वाली एक जैसी योजनाएं हिमालयी राज्यों में आकर फेल हो जाती हैं। ऐसे राज्यों के लिए जल्द अलग नीति व उसके अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएंगी। यह बात देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में नीति आयोग के सदस्य व डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) के पूर्व सचिव डॉ. वीके सारस्वत ने कही।

डॉ. सारस्वत ने कहा कि हिमालयी राज्यों के लिए अलग नीति बनाने के लिए आयोग हर राज्य में दौरा कर रहा है। इस कड़ी में जल्द उत्तराखंड का दौरा कर ‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बैठक की जाएगी।
उत्तराखंड के मौजूदा हालात पर प्रकाश डालते हुए डॉ. सारस्वत ने कहा कि यहां चीड़ की पत्तियां जंगलों में आग का कारण बन रही है, जबकि इनका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। बायोमास गैसिफिकेशन या बायो मिथेनाइजेशन के माध्यम से इस तरह के जैव संसाधनों का प्रयोग ऊर्जा तैयार करने में किया जा सकता है।
इसके अलावा उत्तराखंड में इकोटूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और जरूरत इस बात की है कि टूरिज्म को इकोफ्रेंडली टूरिज्म से जोड़ा जा सके। राज्य के निचले हिस्सों में फसल उगाने व ऊंचाई वाले हिस्सों में हॉर्टिकल्चर व फ्लोरीकल्चर की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। उत्तराखंड जैसे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दोहरी शिक्षा व्यवस्था लागू किए जाने की जरूरत है, जिसमें वोकेशनल कोर्स भी साथ-साथ चलते रहे हैं।
उद्योग सेक्टर के लिहाज से भी उत्तराखंड में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की जरूरत है, यहां फार्मा इंडस्ट्री की जगह आइटी पर फोकस किए जाने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बैठक में इन्हीं तमाम संभावनाओं को लेकर विस्तृत मंथन किया जाएगा। बैठक में नीति आयोग की तरफ से तय किए गए तीन, पांच और सात साल के विजन डॉक्यूमेंट पर भी बात होगी। हालांकि इसको लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिव से नियमित तौर पर भी बात की जाती है।

हाईकोर्ट ने एम्स ऋषिकेश में छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच करने के आदेश दिये हैं। मामले के अनुसार 24 जून 2014 कुमारी युक्ति (नर्सिंग प्रथम ) एम्स की छात्रा थी जिसकी मौत एम्स में ही पंखे पर लटकर हुई थी। जिसकी रिपोर्ट उसके पिता द्वारा ऋषिकेश थाने में लिखायी गई थी किन्तु पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न ही उनकी एफआईआर लिखी गई।

नौ महीने के बाद मृतका के पिता ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) में प्रथर्नापत्र दिया जिस पर कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर लिखने के आदेश दिए। जिस पर जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई। इस जांच से असंतुष्ट होकर जांच सीबीसीआईडी को सौप दी। इनकी भी जांच से असंतुष्ट होकर सीबीसीआईडी ने मामले को बन्द कर दिया। 

मृतका के पिता ने कोर्ट से इस मामले में सीबीआई से जांच करने की मांग की गई परन्तु सीबीआई ने जांच करने से मना इस आधार पर कर दिया गया कि उनके पास काम का बोझ बहुत अधिक है इसलिए इसकी जांच नही कर सकते है। जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में सीबीआई से जांच कराने के लिए याचिका दायर की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले की जांच सीबीआई से करने के आदेश दिए।

देहरादून का रेलवे स्टेशन 150 उन रेलवे स्टेश्नों में सफाई व्यवस्था में अव्वल रहा है, जिन 150 रलवे स्टेशनो का निरीक्षण रेलवे की पैसेंजर सर्विस कमेटी कर चुकी है। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची पैसेंजर सर्विस कमेटी ने देहरादून रेलवे स्टेशन को सफाई के मामले में उन रेलवे स्टेशन में सबसे स्वच्छ माना है।

इसके अलावा कमेटी ने निरीक्षण के दौरान देहरादून रेलवे स्टेशन पर विकालांगो के लिए अलग से शौचालय बनने के भी निर्देश दिए है, साथ ही देहरादून, हरिद्धार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को धार्मिक महत्व के चलते वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए भी निर्देश दिए है।

आपको बतादे कि 10 सदसीय पैसेंजर सर्विसस कमेटी ने कई रेलवे स्टेशनो का निरीक्षण करने के बाद उत्तराखंड पहुंची है।कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद लाल बिहारी तिवारी भी थे जिनके नेतृत्व में देहरादून और हरिद्धार रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया जा चुका है। कमेटी के निरीक्षण करने के बाद और देहरादून रेलवे स्टेशन को सफाई के मामले में नम्बर एक स्थान दिए जाने से देहरादून रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों का जहां हौसला बढा है, वहीं कहा जा सकता है कि देहादून का रेलवे स्टेशन प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर रहा है।

वहीं देहरादून के स्टेशन सुप्रीटेंडेंट करतार सिंह ने कहा कि “गुरुवार को आई निरिक्षण टीम ने देहरदून को सफाई में पहला स्थान दिया है।उन्होंने कहा कि इस बात से मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इस जगह पर पहुंचने के लिए हमने बहुत कोशिश की है और निरंतर रहे है।इसके अलावा जब आप कोई प्रयास करते हो तो उसका रिर्वाड आपको जरुर मिलता है।”

उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रचार समन्वयक एवं पूर्व राज्य मंत्री, धीरेन्द्र प्रताप ने उत्तराखंड आन्दोलन की स्तंभ रही एवं आन्दोलनकारी बोर्ड की पूर्व चेयरमैन सुशीला बलूनी को उपचार हेतु तत्काल एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजने की मांग की है।

गुरुवार को धीरेन्द्र प्रताप ने पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल के साथ मैक्स अस्पताल जाकर वहां ईलाज करा रही सुशीला बलूनी और प्रसिद्व लोक गायक नरेन्द्र सिंह नेगी का हालचाल जाना तथा उनके परिजनों से भेंट की। धीरेन्द्र प्रताप ने सुशीला बलूनी और नरेन्द्र सिंह नेगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि जहां नरेन्द्र सिंह नेगी में हुए आंशिक सूधार पर उनके शुभचिन्कों ने सन्तोष व्यक्त किया वहीं सुशीला बलूनी की बिगड़ती स्थिति पर दु़ख व्यक्त करते हुए उनकी जान बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इलाज हेतु उन्हें दिल्ली भेजने की मुख्यमंत्री से मांग की है।