शिकारियों की सक्रियता को देखते हुए कार्बेट प्रसासन सख्त हो गया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी बढा दी गयी है खासतौर पर बरसात के सीजन में शिकारियों की घुसपैठ को लेकर संवेदनशील कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक जुलाई से ऑपरेशन मानसून के तहत जंगल में सघन पेट्रोलिंग होगी। इसके लिए करीब पांच सौ फील्ड कर्मियों को तैनात किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1288 वर्ग किलोमीटर है। बरसात के सीजन में झिरना व ढेला के अलावा अन्य पर्यटन जोन में पर्यटकों, जिप्सी चालकों व गाइडों की आवाजाही बंद हो जाती है। बारिश होने पर गश्त भी प्रभावित रहती है। ऐसे में कॉर्बेट में बाघ, गुलदार, हाथी व अन्य वन्य प्राणी शिकारियों के निशाने पर रहते हैं, जिसे रोकने की चुनौती बनी रहती है।

वन्य जीवों को सबसे अधिक खतरा कॉर्बेट से सटे उत्तर प्रदेश के अमानगढ़, अफजलगढ़, शेरकोट, कोतवाली, धामपुर, नगीना नजीबाबाद, मंडावली क्षेत्रों से रहता है। पूर्व में ऐसा देखा गया है कि शिकारी इन्हीं क्षेत्रों से कार्बेट में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। ऐसे में दक्षिणी सीमा पर प्रत्येक दो किलोमीटर में बनी 40 वन चौकियों पर विशेष अलर्ट रहता है।

उत्तराखण्ड के लालकुआं की सड़कों में एक सिरफिरी महिला ने जो हाथ में आया उसे मारकर और तोड़फोड़ मचाकर हंगामा काट दिया । नैनीताल जिले में हल्द्वानी स्थित लालकुआं बाजार में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक सरफिरी महिला ने बाजार में हंगामा काटना शुरु कर दिया । इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला को रोकना चाहा तो सरफिरी महिला ने महिला पुलिस कर्मचारियों से बदसलूकी कर उनसे भी भिड़ गई ।

सरफिरी महिला ने दो महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई की । यही नहीं महिला ने पुलिसकर्मी पर जमकर लात तक चला दिया । इस बीच पुलिस उसे बमुश्किल कोतवाली लेकर आई । लेकिन सिरफिरी महिला कहाँ ठहरने वाली थी, उसने वहां भी जमकर हंगामा काटा । एक दरोगा को भी इस बेकाबू महिला ने हाथ मे दांत से काट दिया । महिला ने थाने में रखे कम्प्यूटर को भी फेंकने की कोशिश की । पुलिस ने महिला को मैडिकल के लिए भेजकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई । उधर कोतवाल रवि कुमार सैनी का कहना है कि महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसका चालान काट दिया गया है और प्रथम दृष्टया महिला मानसिक रूप से डिस्टर्ब लग रही है

कुमाऊं मंडल में 77 हजार से अधिक बच्चों के लिए स्कूलों में फर्नीचर की जरूरत है। फर्नीचर नहीं होने की वजह से बच्चों को चटाई पर बैठ कर पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसके अलावा सरकारी दावों से इतर बच्चे शौचालय नहीं होने और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं।

हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कुमाऊं मंडल शिक्षा विभाग ने भी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की जरूरतों से संबंधित रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट इसलिए विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है, कि हर साल सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम से लेकर अभिनव प्रयोगों पर कागजी खानापूर्ति होती है। पब्लिक स्कूलों के प्रति अभिभावकों के बढ़ते क्रेज के बाद भी शिक्षा महकमा सुधरने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बच्चों के पठन-पाठन से लेकर बुनियादी जरूरतों पर हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। मंडल में प्राथमिक विद्यालयों के डेढ़ लाख से अधिक बच्चे सुविधाओं का दंश झेल रहे हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार मंडल के प्राथमिक विद्यालयों में 697 शौचालय नहीं हैं जबकि 542 विद्यालयों में पानी नहीं है।

सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी के साथ ही शिक्षकों की बंकबाजी का फायदा पब्लिक स्कूल उठा रहे हैं। हर साल सरकारी स्कूलों में छात्रसंख्या घटने की मुख्य वजह यही है। यही वजह है कि मुफ्त खाना, ड्रेस की उपलब्धता भी अभिभावकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है और वह पेट काटकर पब्लिक स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं।

राज्य में प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने को पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन तीन माह के भीतर नहीं करने पर राज्य के सभी शिक्षा अधिकारीयों के वेतन जनवरी 2018 से रोक दिए जाएंगे। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किए।

राज्य के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए हाई कोर्ट ने देहरादून निवासी दीपक राणा ने 2014 में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में बदलकर 19 नवम्बर 2016 को सरकार को 10 बिन्दुओं की एक गाइडलाइन जारी की। इसमें प्राथमिक स्कूलों में डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चेयर, यूनीफार्म, पंखे, हीटर, 10वीं तक मध्याह्न भोजन, शौचालय, हवादार स्कूल भवन, लैब, 2009 की सबके लिए अनिवार्य शिक्षा की नियमावली में संशोधन, मदरसों को दी जाने वाली 20 हजार की आर्थिक सहायता सर्वशिक्षा अभियान के तहत दिए जाने, पीने के पानी की उचित व्यवस्था किए जाने आदि की व्यवस्था तीन माह में किए जाने का आदेश दिया गया था। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी सचिव शिक्षा को दी गई थी।
पूर्व में इन आदेशों का पालन नही किए जाने पर याचिकर्ता के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने कोर्ट को अवगत कराया। कोर्ट की नाराजगी पर सचिव शिक्षा व सचिव वित्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। इस पर कोर्ट ने आदेशों का पालन नहीं होने के क्रम में सरकारी विभागों में जरूरी सामग्री की खरीद को छोड़ते हुए लग्जरी सामग्री की खरीद पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद आदेश दिए कि प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए पूर्व में दिए गए 10 बिन्दुओ के निर्देशों का पालन तीन माह के अंदर करें और छह माह के अंदर सभी स्कूलों में डेस्क, ब्लैक बोर्ड आदि उपलब्ध कराए। अगर तीन महीने के भीतर निर्देशो का पालन नहीं होता है तो आगामी जनवरी 2018 से सभी शिक्षा अधिकारियो के वेतन पर रोक लगाने के आदेश भी कोर्ट ने दिए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।