उत्तराखंड सरकार आयुर्वेद के व्यापार को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है, जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जिसे भारत में बड़े पैमाने पर अनुसरण किया जाता है।
यदि लागू किया जाता है, तो उत्तराखंड संभवतः आयुर्वेद उत्पादों और दवाओं की बिक्री की जांच करने के लिए नियमों को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। लोकसभा चुनाव से पहले, भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि यह आयुष को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करेगा और भारतीय दवाओं और आधुनिक औषधियों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करेगा।
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि एक बार यह अधिनियम लागू हो गया तो कोई भी चिकित्सा दुकान राज्य में प्रिस्क्रिप्शन के बिना आयुर्वेद की दवा बेचने में सक्षम नहीं होगा।एक्जिम बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय हर्बल उद्योग का अनुमानित बजट 4,205 करोड़ रुपये है। आयुर्वेदिक और संबद्ध हर्बल उत्पाद का निर्यात 440 करोड़ रुपये अनुमानित है।2020 तक घरेलू व्यापार 7,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।
उत्तराखंड आयुर्वेद की दवाओं और उत्पादों का केंद्र है, योगगुरु रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मुख्यालयों हैं तो श्री श्री रविशंकर द्वारा पदोन्नत कंपनी श्री श्री आयुर्वेद, उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा, हरिद्वार, कोटद्वार और अलग-अलग हर्बल और आयुर्वेद उत्पादों को बनाने वाली अन्य औद्योगिक स्थलों में कई अन्य छोटे उत्पादन इकाइयां हैं।
एलोपैथिक दवा की दुकानों और यहां तक कि सामान्य दुकानों में आयुर्वेद की दवाएं बेची जाती हैं, जो आयुष मंत्री हरक सिंह रावत के मुताबिक, सरकार को रोकना है, “काउंटर पर आयुर्वेद उत्पाद खरीदने की प्रवृत्ति को बंद करने की जरुरत है। हम आयुर्वेद के व्यापार को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम पर काम कर रहे हैं। एक बार कानून लागू हो जाता है, तो केवल सरकारी दवा भंडार पर ही आयुर्वेद दवाओं को बेचा जा सकेगा।
इसके अलावा, इस अधिनियम में एक और खास बात होगी आयुर्वेद की दवाएं केवल अधिकृत चिकित्सकों द्वारा बेची जा सकती हैं और वह भी एक डॉक्टर के पर्चे देने पर हीं। आयुर्वेद से जुङे लोगों जैसे कि वेद्ध शिखा प्रकाश का मानना है कि, ‘अगर उत्तराखंड सरकार आर्युवेदिक दवांईयों की सुरक्षा के लिए नए नियम लेकर आते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आर्युवेदा का गढ़ माने जाने वाले राज्य में नियमों की कमीं से बहुत नुकसान होता है, नियम लागू होने से दवांईयों के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। “
