उत्तराखण्ड क्रांति दल एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए कमर कस रहा है। यूकेडी ने पांच बिन्दुओं पर आंदोलन केंद्रित कर राज्य एवं केन्द्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, यूकेडी 25 जुलाई से इस आंदोलन का आगाज करना तय किया है।

यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट की अध्यक्षता में दल के प्रमुख नेताओं ने बैठक की, जिसमे पांच बिन्दुओंपर चर्चा हुई। जिसमें पंचेश्वर बांध का जनता का सहयोग लेकर पुरजोर विरोध, राज्य की परिसम्पत्तियों को हर हाल में वापस लेना। किसानों को निराशा के भंवर से निकालकर आंदोलन के लिए प्रेरित करना, उत्तराखण्ड के साथ ही सम्पूर्ण भारत को शराब मुक्त कराने के लिए आंदोलन, बेरोजगारों के लिए दूरगामी नीति बनाकर प्रभावी हल निकालना पर चर्चा हुई।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिवाकर भट्ट ने कहा कि पंचेश्वर बांध उत्तराखण्ड के तीन जिलों में बनाया जा रहा है। जिसमें लगभग 122 गांव और 30 हजार परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है। राज्य की 2,60,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होकर नष्ट हो जायेगी। उन्होंने कहा यूकेडी हमेशा बड़े बांधों के विरोध में रही है, अभी टिहरी बांध के दंश को लोग पूरी तरह से भूल भी नहीं पाये हैं कि एक और बांध की रुपरेखा तैयार की जा रही है। जिसका यूकेडी पुरजोर विरोध करती है, यूकेडी का मानना है कि छोटे बांध बनाकर नदियों को धारा को अविरल बहने दिया जाये।

राज्य की परिसम्पत्तियों के विषय में कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की क्या बात हुई इसकी जानकारी जनता को नहीं दी जा रही है। यूपी के सिंचाई मंत्री धर्मपाल का बयान उत्तराखण्ड के लिए चिंता का विषय है। इस पर मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। राज्य के लोगों के हकों पर हम कतई डाका नहीं डालने देंगे। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखण्ड में पहली बार किसानों ने आत्महत्या की है। यह उत्तराखण्ड पर कंलक के समान याद किया जायेगा। किसानों को निराशा के भंवर से बाहर निकालकर अपने हकों के लिए आंदोलन करने के लिए यूकेडी प्रेरित करेगी।

दिवाकर भट्ट ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के लिए आंदोलन किया जायेगा। बल्कि पूरे देश में शराबबंदी की मांग की जायेगी। बेरोजगारों के मुद्दे पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार युवाओं को रोजगार के लिए खोखले वायदे किये हैं। बेरोजगारों के भविष्य के साथ निरन्तर खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब यूकेडी आंदोलनों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि राज्य की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए भाजपा-कांग्रेस से मुकाबला करेगी। बैठक में पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार, बीडी रतूड़ी, ओमी उनियाल, सुरेन्द्र कुकरेती, डीएन डोडरिया आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत का उनके आवास पर अभिनंदन किया। इस अवसर पर संगठन ने पेंशन संबंधी विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया।

शनिवार को वित्तमंत्री पन्त के सरकारी आवास पर पहुंचे संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश की जनता को सरकार से बहुत आशाएं है। उनके मंत्री पद पर आसीन होने पर सभी पेशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों में हर्ष है। सेवा निवृत राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड के पदाधिकारियों ने मंत्री प्रकाश पन्त से प्रदेश की योजनाओं और संगठन में सहयोग पर चर्चा की। पन्त ने संगठन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके सभी हितों को लेकर गंभीर है। उन्होंने संगठन को सहयोग देने का पूर्ण आश्वासन दिया।

इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आरएस परिहार, प्रदेश महामंत्री पीडी गुप्ता, प्रान्तीय संरक्षक जेबीएस पथनी, प्रान्तीय उपाध्यक्ष केडी शर्मा, हरभगवान टुटेजा, संतोष कुमार, नारायण सिंह राणा, पीसी लौशाली, मनवर सिंह गुसांई, ओपी टुटेजा, नंद किशोर शर्मा, जयनारायण, इन्दु मोहन गोसाई, केके पारस, एसआर जोशी, एसपी रतुड़ी, एसके त्यागी, बीएस चौहान, लक्ष्मी दत्त डोबाल, हरि प्रसाद डोबाल, बीआर नन्दा आदि मौजूद रहे।

भूस्खलन से प्रभावित सिल्ला गांव पहुंच कर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गांव का हाल जाना। इस मौके पर उन्होंने सभी नौ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार एक लाख एक हजार नौ सौ रुपये की धनराशि प्रदान की।

जिलाधिकारी देहरादून को 24 घंटे के भीतर प्रभावित गांव के पुर्नवास की रिपोर्ट और कृषि हानि का आकलन तैयार करने के साथ ही प्रभावितों के विस्थापन की योजना बनाने के निर्देश दिए।
शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत प्रभावित गांव के निरीक्षण के लिए गए। उन्होंने जिलाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र के यातायात संपर्क मार्ग और कनेक्टिविटी को शीघ्र सुचारु किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरखेत में नदी के तटबंध की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि नदी का बहाव ग्रामीण क्षेत्र को हानि न पहुंचा सके। पैदल मार्ग से अधिकारियों के साथ सिल्ला गांव पहुंचे मुख्यमंत्री ने बुर्जुगों, बच्चों, महिलाओं और लगभग प्रत्येक ग्रामीण से उनके खाने-पीने, राशन, कपड़े, रहने की व्यवस्था आदि की जानकारी ली।
ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें फूड पैकेटस समय से उपलब्ध करा दिए गए हैं। वे लोग फिलहाल अपने संबंधियों के घरों में रह रहे है और प्रशासन से सहायता प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगो से कहा कि यह अत्यन्त दुख की बात है कि हाल ही की भारी वर्षा तथा भूस्खलन से गांव में पशु तथा भवनों की हानि हुई है, लेकिन शुक्र है कि कोई जन हानि नही हुई है। राज्य सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ है और प्रभावितों की पूरी मदद करेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधायक गणेश जोशी भी मौदूद थे।