राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत दिए जा रहे राशन की सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी। इसके साथ ही अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति राशन कार्ड दी जानेवाली चीनी की सब्सिडी भी लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि इसकी विस्तृत योजना बनाकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाएं।वर्तमान में लगभग 10.47 लाख राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड है, जिससे लगभग 45 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों से कई सवाल भी किए। सीएम ने पूछा कि ‘कागजों पर सप्लाई और मौके पर राशन नहीं पहुंचने की स्थिति को रोकने के लिए क्या प्लान है?’, ‘कितनी दुकानें शिकायत मिलने पर निलम्बित की गई?’, ‘कितने लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है?’,’राशन लोगों तक नहीं पहुंचने पर विभाग की जवाबदेही कैसे तय की जाएगी?‘ आदि सवालों पर अधिकारी बगलें झांकते दिखे। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दो टूक कहा कि कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त सजा दी जाएगी। व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। जनता के हक के एक-एक दाने, एक-एक पैसे का हिसाब जनता को देना है।
इस दौरान प्रमुख सचिव आनन्द वर्धन ने बताया कि 01 अगस्त, 2017 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के 13,30,404 कार्ड डिजिटलाइज हो गए हैं और 92.13 प्रतिशत कार्डों की आधार सीडिंग हो गई है। राज्य खाद्य योजना (एसएफ0ई) के 10,47300 डिजिटलाइज हो गए है और 96.24 प्रतिशत कार्डो की आधार सीडिंग हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के समस्त जनपदों द्वारा उचित दर विक्रेता स्तर तक आनलाइन आवंटन किया जा रहा है। सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर पर ट्रायल बेसिस पर कार्य किया जा रहा है,।
अक्टूबर 2017 से सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर को वास्तविक रूप में इम्लीमेंट करने की योजना है। प्रमुख सचिव आनन्द वर्धन ने बताया कि राज्य के समस्त जनपदों की दो-दो उचित दर विक्रेता स्तर पर पायलट योजना में कुल 26 पीओएस डिवाइस स्थापित की जा चुकी है तथा समस्त 9251 उचित दर विक्रेताओं हेतु पीओएस डिवाइस क्रय करने की कार्यवाही गतिमान है।
उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण के लिए राज्य में राज्य खाद्य आयोग स्थापित किया जा चुका है। इसमें जिला शिकायत निवारण अधिकारी, प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया है। इस आयोग का टोल फ्री न. 1800-180-2000 है। आनलाइन शिकायत निवारण को कारागार बनाने के लिए विभागीय पोर्टल को समाधान पोर्टल से लिंक कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित मिट्टी तेल की मात्रा को बिना गैस कनेक्शन धारक परिवारों में वितरण कराया जा रहा है। वर्तमान में राज्य का नियमित मासिक आवंटन 2111 किलो लीटर है। राज्य में गैस कम्पनियों द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को उत्तराखंंड आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की 220 गैस एजेन्सियो के माध्यम से गैस का वितरण किया जा रहा है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मंजुला नाथ ने दावा किया कि अब ऋषिकेश तीर्थ नगरी मे हो रही अवैध शराब की बिक्री को रोकने तथा सड़कों पर पसरे अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा। जिससे लोगो को शुकुन मिल सके।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने यह दावा कोतवाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान किया उन्होंने कहा कि उन्हें यहां आने पर अवैध शराब बिक्री की ही शिकायत मिल रही है।
जिसमें बड़े-बड़े सफेद पोश लोगों के भी शामिल होना बताया गया है लेकिन उन्होंने अब इसे रोकने के लिए नया प्लान बना दिया है। जिसके चलते अब ऋषिकेश सीमाओं पर पूरी तरह नाकेबंदी कर शराब की बिक्री को रोकने का प्रयास किया जाएगा तथा दिन-रात चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जिससे ऋषिकेश में किसी भी प्रकार से अवैध शराब पर रोक लगाई जा सके।
साथ ही मंजू नाथ ने कहा कि अब मलिक बस्तियों शांति नगर चंद्रभागा शिवाजी नगर सरवहारा नगर लेवर कॉलोनी में जहां शराब की बिक्री होना बताया जा रहा है वहां लगातार छापेमारी की जाएगी जहां सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
यातायात को सुचारु रुप से चलाने के लिए सड़कों पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध सघन रुप से अभियान चलाया जाएगा। उसके बावजूद भी यदि अतिक्रमण कारी नहीं माने तो उनका चालान किया जाएगा इसके लिए पुलिस ने योजना बना ली है

राजधानी में बीते कुछ दिनों से चली आ रही गैस की परेशानी दूर हो गई है। इंडियन आॅयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) की ओर से मंगलवार को भी कुछ एजेंसियों को गैस दी गई। लेकिन, बैकलॉग चार दिन का होने के कारण अभी उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल पाई है। एसोसिएशन की मानें तो सभी उपभोक्ताओं को गैस मिलने में अभी तीन से चार दिन लग जाएंगे।

बीते दिनों गुजरात में आई बाढ़ के कारण दून में गैस की आपूर्ति ठप हो गई थी। चार दिन की किल्लत के बाद सोमवार से सप्लाई शुरू हुई। आधी एजेंसियों को 300 सिलेंडर की एक गाड़ी जहां सोमवार को उपलब्ध कराई गई, वहीं बाकी की एजेंसियों को एक-एक गाड़ी कंपनी ने मंगलवार को भेजी।
40 हजार पहुंचा गैस का बैकलॉग
गैस एजेंसियों पर चार दिन का बैकलॉग 40 हजार के करीब पहुंच गया है तो फिलहाल पिछले बुधवार की बुकिंग पर एजेंसियों ने रसोई गैस भेजी। बैकलॉग के चलते गैस एजेंसियों ने तेल कंपनियों को मेल के माध्यम से सूचना भेजते हुए अतिरिक्त गैस देने की मांग की है, जिससे बैकलॉग को शून्य किया जा सके। लेकिन, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए अभी दून में रसोई गैस की स्थिति सामान्य होने में चार दिन लग जाएंगे।
दून एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमनलाल ने बताया कि एजेंसियों पर गैस पहुंचनी शुरू हो गई है। अधिकांश एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक था, जिस कारण उपभोक्ताओं को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन अभी कई एजेंसियों पर बैकलॉग है। यदि कंपनी अतिरिक्त गैस भेजती है तो जल्द बैकलॉग की समस्या दूर हो जाएगी।
प्रमुख एजेंसियों का बैकलॉग
एजेंसी, बैकलॉग
वैली गैस, 1200
सत्यशील, 1100
चुघ गैस, 1200
यूरेका गैस, 1300
अनिल गैस, 700

स्कूलों की दुर्दशा सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने स्कूलों के एकीकरण का फैसला किया है। इसी के तहत प्रदेशभर में 1870 स्कूलों व राजधानी के 104 स्कूल एकीकरण के लिए चिह्नित किए गए हैं। एकीकरण के दायरे में आने वाले स्कूलों की सूची शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्री को सौंप दी है। अब शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

प्रदेश में खस्ताहाल स्कूलों की बेहतर बनाने और स्कूलों की संख्या को कम करने के लिए शिक्षा मंत्री ने ऐसे स्कूलों का एकीकरण करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें छात्रों की संख्या कम है। ऐसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर स्कूलों को एक से 12 तक की क्लास एक ही परिसर में लाने को लेकर शिक्षा विभाग प्लान तैयार कर रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर स्कूलों को चिह्नित कर लिस्ट विभाग को सौंप दी थी, जो अब शिक्षा मंत्री के पास स्वीकृति के लिए भेजी जा चुका है। विभाग को अब शिक्षा मंत्री के निर्देशों का इंतजार है।
राजधानी की बात करें तो यहां 2048 शासकीय स्कूल हैं। जिनमें से ऐसे स्कूलों को चिह्नित किया गया जिनमें छात्रों की संख्या कम है। साथ ही इन स्कूलों को कक्षा एक से 12 तक के सभी बच्चों को एक ही परिसर में लाने की योजना पर काम होना है। हालांकि अभी सिर्फ स्कूलों के चिह्नीकरण का काम ही पूरा हो पाया है। इसके बाद किस आधार पर स्कूलों को एकीकृत किया जाएगा। इसे लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। विभाग के पास अभी इसके लिए कोई रणनीति तैयार नहीं है। जिस कारण एकीकरण को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

प्रदेशभर के स्कूलों की बात करें तो यहां करीब 20 हजार स्कूलों में से 1870 स्कूलों को एकीकरण के लिए चिह्नित किया गया है। विभाग की ओर से देहरादून के साथ सभी जिलों की लिस्ट सौंपी जा चुकी है। पहाड़ में कई ऐसे स्कूल जहां पर कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को एक ही परिसर में लाने से फायदा होगा। इधर शिक्षा विभाग का दावा है कि स्कूलों के एकीकरण से न सिर्फ स्कूलों की दशा सुधरेगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी काफी फायदा होगा। स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी नहीं होगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून एसबी जोशी ने बताया कि विभाग ने स्कूलों को चिह्नित कर लिस्ट विभाग को सौंप दी है। जो एकीकरण के दायरे में आ रहे हैं। अभी विभाग की ओर से आगे के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। निर्देशों के बाद ही आगे की योजना पर कार्य किया जाएगा।