उत्तराखंड में अब खनन पट्टे ई-नीलामी के जरिए आवंटित होंगे। इसमें निजी खनन पट्टों को भी शामिल किया गया है। निजी भूमि में खनन पट्टा स्वामी को एक निश्चित धनराशि दी जाएगी। इसके लिए नियमावली बनाने की तैयारी चल रही है। नियमावली बनने के बाद ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बैठक में कई अन्य अहम फैसलों पर भी मुहर लगी।
बुधवार को कैबिनेट ने खनन के पट्टों की ई-नीलामी के फैसले पर मुहर लगाई है। दरअसल, प्रदेश में खनन विभाग की ओर से विभिन्न सरकारी एजेंसियों को नदियों में खनिज का चुगान करने के लिए पट्टे आवंटित किए जाते हैं। मौजूदा समय में स्थिति यह है कि जीएमवीएन और केएमवीएन आवंटित पट्टों पर चुगान का काम नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि कई खनन पट्टे विभाग को वापस कर दिए गए हैं। जो पट्टे अभी उनके पास हैं उन पर भी खनन विभाग अपेक्षित काम नहीं कर पा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने इनकी ई-नीलामी करने का मन बनाया है।
दो चरणों में होगी नीलामी
शहरी विकास मंत्री व सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि खनन की नीलामी दो चरणों में होगी। पहले खनन के छोटे लॉट बनाए जाएंगे। इसके बाद यह आकलन किया जाएगा कि इनमें कितना खनिज मौजूद है। इसके बाद निश्चित खनिज का मानक बनाकर यह देखा जाएगा कि कौन यहां से कितना खनन कर सकता है। आवेदक की ओर से बताए गए सबसे अधिक खनिज को बेस प्राइज माना जाएगा। इसके बाद सबसे अधिक खनिज बताने वाले पांच आवेदकों को लेकर ऑनलाइन टेंडरिंग की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार निजी भूमि में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए भू-स्वामी को एक निश्चित धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि इसका अध्ययन किया जा रहा है कि खनिज में पहला अधिकारी किसका होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए नियमावली बनाने को कहा गया है। नियमावली बनने के बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
हर जिले में बनेगा जिला स्तरीय फाउंडेशन
प्रदेश सरकार अब केंद्र के निर्देशानुसार हर जिले में जिला स्तरीय खनन फाउंडेशन भी बनाने की तैयारी कर रही है। यह फाउंडेशन खनन क्षेत्र के आसपास हो रहे पर्यावरण व अन्य दुष्प्रभावों का अध्ययन करेगा। खनन क्षेत्रों से मिलने वाली रॉयल्टी का एक निश्चित प्रतिशत इस फाउंडेशन में जमा किया जाएगा। इसका अध्यक्ष जिला अधिकारी को बनाया जाएगा। इसके बाद इसमें एकत्र होने वाले फंड का इस्तेमाल खनन से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किया जाएगा। इसके लिए भी नियमावली तैयार की जा रही है।
35 नगर निकायों का बढ़ाया दायरा
राज्य में तीन नगर निगमों समेत 35 नगर निकायों की सीमा में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस अहम फैसले पर मुहर लगा दी। इससे प्रदेश में शहरी आबादी सात प्रतिशत बढ़ जाएगी। वहीं 2022 तक गरीब व कमजोर वर्गों को एक लाख आवास मुहैया कराने के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी गई है। निजी क्षेत्र की मदद से बनने वाले आवासों को राज्य सरकार प्रति आवास छह लाख रुपये की दर से खरीदेगी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रति परिवार साढ़े तीन लाख रुपये पर आवास मुहैया कराया जाएगा।
वहीं, राज्य खाद्य योजना के 11 लाख परिवारों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर चक्कर काटने से निजात मिलेगी। आगामी एक नवम्बर से इन परिवारों के बैंक खाते में खाद्यान्न सब्सिडी पहुंचेगी। इसी तरह अंत्योदय परिवारों को भी चीनी की सब्सिडी उनके खाते में मुहैया कराई जाएगी। इन फैसलों के साथ ही मंत्रिमंडल ने ऊर्जा के तीन निगमों को सातवां वेतनमान देने पर मुहर लगा दी। जिसके बाद तीनों निगम कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले
- अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को नवंबर से बैंक खाते में मिलेगी चीनी की सब्सिडी की राशि
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता सहभागिता योजना के तहत किसानों को एक लाख तक ऋण पर दो फीसद ब्याज पर देने पर मुहर
- राज्य के खनिज क्षेत्रों का ई-नीलामी से होगा आवंटन, जल्द बनेगी नियमावली
- प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की स्थापना को स्वीकृति
- उत्तराखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन
- उत्तराखंड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापन एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड के बोर्ड को ढांचे के गठन के साथ ही वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देने का निर्णय
- वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को मिली मंजूरी, कार्मिकों की 38 वेतन विसंगतियां होंगी दूर
- गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को 110 करोड़ देगी सरकार
- घाटे में चल रही चीनी मिलों को पीपीपी मोड पर देने पर होगा विचार, मिल श्रमिकों के मसले के समाधान को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन
- उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में लेखाकार के चार और सहायक लेखाकार के पांच पदों को मंजूरी
- एकलव्य आदर्श विद्यालय बाजपुर को 15 एकड़ जमीन देने का फैसला
