जनता की समस्याओं और सुझावों को जानने के लिए प्रदेश सरकार ने एक टोल फ्री नम्बर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नम्बर 1905 पर फोन कर अपनी शिकायत या सुझाव को पंजीकृत करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में समाधान पोर्टल के लिए स्मार्ट आईवीआर (इंटरैक्टिव वाॅयस रेस्पाॅन्स) सिस्टम के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों को दूरभाष पर प्राप्त कर उनका निस्तारण किए जाने सम्बन्धी सेवा का शुभारम्भ किया है। इसके लिए शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर एवं शिकायत का विवरण देना होगा।
शिकायत एनआईसी के पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। उसके बाद शिकायत, सम्बन्धित विभाग को भेजी जाएगी जिसका सम्बन्धित विभाग द्वारा 10 दिन के अन्दर फीडबैक दिया जाएगा। आईवीआर सिस्टम के तहत एक साथ 15 लोग शिकायत और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इसमें लोग स्थानीय भाषा में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिसके लिए अनुवाद की व्यवस्था भी रहेगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि समाधान पोर्टल पर आईवीआर सिस्टम के होने से जनसमस्याओं के निवारण में तेजी आएगी। समस्याओं के निवारण के लिए सम्बन्धित विभागों की जिम्मेदारी तय रहेगी। इससे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं पहुंचेगी तथा सुझाव भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा ‘यह अच्छी बात है कि आईवीआर सिस्टम में स्थानीय बोलियों को भी सम्मिलित किया गया है।’
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, अपर मुख्य सचिव डाॅ. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, सचिव राधिका झा, डी. सेन्थिल पाण्डियन, हरबंस सिंह चुघ, चन्द्रशेखर भट्ट, गढ़वाल कमिश्नर दिलीप जावलकर, महानिदेशक सूचना डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

बुधवार को मसूरी विधायक गणेश जोशी ने अपने कार्यालय में हंस फाउंडेशन के सहयोग से उपचार, उच्च शिक्षा एवं निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए 21.95 लाख रुपये की धनराशि के 32 चैकों का वितरण किया। इस अवसर पर हंस फाउंडेशन के उत्तराखण्ड राज्य प्रभारी पदमेन्द्र सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहे।
मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड रत्न से सम्मानित हंस फाउंडेशन की संस्थापक परम पूज्य माता मंगला के आर्शीवाद से अब तक मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 160 से अधिक जरूरतमंद लोगों को एक करोड़ पैंसठ लाख रुपये से अधिक धनराशि की चिकित्सा एवं अन्य मदों में सहयोग के लिए दी जा चुकी है।
जोशी ने बताया कि निर्धन आय वर्ग के कई परिवार जिनके परिवारजनों या सगे संबंधियों का इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में जारी था लेकिन वह इस इलाज का खर्च वहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लोगों को हंस फाउंण्डेशन की ओर से आश्वस्त किया गया है कि वास्तविक जरूरतमंदों की सहायता हेतु वह हमेशा सहयोग करेंगे।
विधायक जोशी ने हंस फाउंडेशन एवं हंस कल्चरल सेंटर नई दिल्ली का आभार व्यक्त किया। विधायक जोशी ने कहा कि हंस फाउंडेशन के सहयोग से ही देहरादून एवं आस-पास के क्षेत्रों में शहीद द्वारों का निर्माण कराया जा रहा है।
हंस फाउंडेशन के उत्तराखण्ड राज्य प्रभारी पदमेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि हंस फाउंडेशन के माध्यम से राज्य सरकार को भी प्रत्येक मद में आवश्यक मदद की जा रही है। प्रभारी बिष्ट ने कहा कि माता मंगला एवं हंस फाउंडेशन लगातार ही गरीब परिवारों की सहायता के लिए तत्पर रहता है।
सहायता के रूप में इलाज हेतु मोनिका कनौजिया, संध्या देवी, जोतो सिंह, शांति देवी, विनोद कुमार, विक्रम सिंह, बासवानन्द जोशी, प्रमोद कुमार उप्रेती, सरोज देवी, सड़क राम, विकास कुमार, नवीन भण्डारी, सम्पत्ति देवी तथा कन्याओं के विवाह के लिए मुन्नु लाल, अर्चना खान, मदन लाल, निहारिका बिष्ट, कुसुम बिष्ट एवं जयवीर सिंह, सुरेश सिंह, अमीचन्द रमोला, सूर्य सिंह पवांर, दलबीर सिंह दानू, पूनम, विजय कुमार, आफताब हुसैन, सीता देवी, कमला गैरोला, दीपा शाह, धर्म सिंह राणा, राकेश सोनकर, आशू देवी को सहायतार्थ एवं उच्च शिक्षा के लिए धनराशि प्रदान की गई।
सभी लाभार्थियों ने मसूरी विधायक गणेश जोशी एवं हंस कल्चरल सेंटर की चेयरमैन माता मंगला का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भाजपा मसूरी मण्डल से महामंत्री दीपक पुण्डीर, पार्षद भूपेन्द्र कठैत, जगदीश पयाल, नरेन्द्र मेलवान आदि उपस्थित रहे।

स्थानीय राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ पदाधिकारियों ने दूसरे दिन विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किए जान के विरोध की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

छात्र संघ के पदाधिकारियों ने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को दिए गए ज्ञापन में कहा कि 51 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की सहमति के पश्चात ड्रेस कोड लागू किए जाने की बात गले नहीं उतर रही है, जिससे छात्र-छात्राओं मे रोष उत्पन्न हो रहा है।
पदाधिकारियों द्वारा दिए गए पत्र मे कहा ‘शिक्षा मंत्री के दिए गए आदेश पर छात्रों की सहमति नहीं बन पा रही है लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा स्पष्ट कर दिया गया 51 प्रतिशत छात्र छात्राओं की सहमति के बाद भी ड्रेस कोड लागू की जाएगी जबकि छात्र संघ के पदाधिकारियों ने सभी कक्षा में छात्र-छात्राओं से बातचीत की, और उनकी सहमति जाननी चाही। कॉलेज में मात्र चार से पांच प्रतिशत छात्र-छात्रा ही ड्रेस कोड का समर्थन कर रहे हैं ऐसे मे ड्रेस कोड लागू किया जाना छात्र हित में नहीं है।’