प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि एनआईटी श्रीनगर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण सुमाड़ी, श्रीनगर में पूर्व चयनित स्थान पर होना चाहिए।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) सुमाड़ी, श्रीनगर के स्थायी कैम्पस निर्माण सम्बन्धी बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अों से एनआईटी श्रीनगर के भूमि चयन, प्रस्तावित भवन निर्माण सम्बन्धी सभी तथ्यों की जानकारी ली। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वंय सभी तथ्यों के साथ भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर एनआईटी का कैम्पस निर्माण शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध करेंगे।
बैठक में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि एनआईटी सुमाड़ी श्रीनगर को लेकर उनकी स्वयं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एनआईटी के स्थायी कैम्पस का निर्माण सुमाड़ी श्रीनगर में ही होगा।
निदेशक, तकनीकि शिक्षा डा. पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि पिछले वर्षों में एनआईटी के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था एनबीसीसी द्वारा जो भी स्टडी की गई वो सभी सकारात्मक है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में गठित साइट सेलेक्शन कमेटी ने भी एनआईटी श्रीनगर हेतु सुमाड़ी में चयनित भूमि को उपयुक्त माना है। इसके बाद ही एचआरडी मंत्रालय ने एनबीसीसी को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया।
डाॅ. पाण्डेय ने यह भी बताया कि एनआईटी श्रीनगर की भूमि कैम्पस निर्माण अनुपयुक्त होने की कोई अधिकारिक सूचना राज्य सरकार को कभी नही दी गई और न ही कभी राज्य सरकार का पक्ष जानने का प्रयास किया गया।

जनपद में स्वाइन फ्लू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीमारी की जद में लगातार लोग आ रहे हैं। बुधवार को प्राप्त रिपोर्ट में 11 और मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 131 पहुंच गई है। जनवरी से अब तक 16 मरीज स्वाइन फ्लू के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को लेकर एलर्ट जरूर जारी किया है, पर इसका असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब इस बीमारी का कोई नया मामला न सामने आ रहा हो। खासकर जुलाई से लेकर अब तक मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी से अब तक 323 संभावित मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 131 में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 76 मरीज अगस्त माह में सामने आए हैं।
बुधवार को जिन 11 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, उनमें चार हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट, वैश्य व सिनर्जी में दो-दो और दून, सैन्य अस्पताल व मैक्स में एक-एक मरीज भर्ती है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. तारा चंद पंत ने बताया कि जनवरी माह से अब तक 16 मरीजों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। इनमें 11 मरीज देहरादून के हैं, जबकि पौड़ी से दो व हरिद्वार व उत्तरकाशी से एक-एक मरीज हैं, जबकि एक मरीज उत्तर प्रदेश का है। उन्होंने बताया कि एनसीडीसी दिल्ली से अभी 34 मरीजों की रिपोर्ट मिलनी बाकी है। 

“ट्रैफिक पुलिस कर्मी कांस्टेबल विजय प्रसाद रतूड़ी द्वारा प्रिंस चौक पर सिटी बस की चपेट में आए स्कूटी सवार को मौके पर ट्रैफिक रोककर बचाई गई जान”
बीते बुधवार को ट्रैफिक कांस्टेबल विजय प्रसाद रतूड़ी ट्रैफिक ड्यूटी पर समय 8:00 से 2:00 बजे तक प्रिंस चौक पर ड्यूटी कर रहे थे। करीब 12:30 बजे एक युवक ने सिटी बस को गलत दिशा से ओवरटेक करने की कोशिश की जिसकी वजह से उसकी चपेट में आ गया। ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल विजय प्रसाद ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए तत्काल सिटी बस को रोका तथा स्थानीय व्यक्तियों की मदद से उस स्कूटी चालक को बस के नीचे से बाहर निकाला। स्कूटी सवार युवक को किसी प्रकार की चोट नहीं आयी है। अगर समय रहते कांस्टेबल विजय प्रसाद ने बस को रूकने का इशारा कर उसे दौड़कर नहीं रोका होता तो हो सकता है कि बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक को गंभीर चोटें आ सकती थी। कांस्टेबल विजय प्रसाद द्वारा किए गए इस कार्य की स्थानीय लोगों व उच्चाधिकारियों ने बहुत प्रशंसा की।

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उत्तराखंड में अब खनन पट्टे ई-नीलामी के जरिए आवंटित होंगे। इसमें निजी खनन पट्टों को भी शामिल किया गया है। निजी भूमि में खनन पट्टा स्वामी को एक निश्चित धनराशि दी जाएगी। इसके लिए नियमावली बनाने की तैयारी चल रही है। नियमावली बनने के बाद ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बैठक में कई अन्य अहम फैसलों पर भी मुहर लगी।

बुधवार को कैबिनेट ने खनन के पट्टों की ई-नीलामी के फैसले पर मुहर लगाई है। दरअसल, प्रदेश में खनन विभाग की ओर से विभिन्न सरकारी एजेंसियों को नदियों में खनिज का चुगान करने के लिए पट्टे आवंटित किए जाते हैं। मौजूदा समय में स्थिति यह है कि जीएमवीएन और केएमवीएन आवंटित पट्टों पर चुगान का काम नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि कई खनन पट्टे विभाग को वापस कर दिए गए हैं। जो पट्टे अभी उनके पास हैं उन पर भी खनन विभाग अपेक्षित काम नहीं कर पा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने इनकी ई-नीलामी करने का मन बनाया है।
दो चरणों में होगी नीलामी
शहरी विकास मंत्री व सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि खनन की नीलामी दो चरणों में होगी। पहले खनन के छोटे लॉट बनाए जाएंगे। इसके बाद यह आकलन किया जाएगा कि इनमें कितना खनिज मौजूद है। इसके बाद निश्चित खनिज का मानक बनाकर यह देखा जाएगा कि कौन यहां से कितना खनन कर सकता है। आवेदक की ओर से बताए गए सबसे अधिक खनिज को बेस प्राइज माना जाएगा। इसके बाद सबसे अधिक खनिज बताने वाले पांच आवेदकों को लेकर ऑनलाइन टेंडरिंग की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार निजी भूमि में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए भू-स्वामी को एक निश्चित धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि इसका अध्ययन किया जा रहा है कि खनिज में पहला अधिकारी किसका होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए नियमावली बनाने को कहा गया है। नियमावली बनने के बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

हर जिले में बनेगा जिला स्तरीय फाउंडेशन
प्रदेश सरकार अब केंद्र के निर्देशानुसार हर जिले में जिला स्तरीय खनन फाउंडेशन भी बनाने की तैयारी कर रही है। यह फाउंडेशन खनन क्षेत्र के आसपास हो रहे पर्यावरण व अन्य दुष्प्रभावों का अध्ययन करेगा। खनन क्षेत्रों से मिलने वाली रॉयल्टी का एक निश्चित प्रतिशत इस फाउंडेशन में जमा किया जाएगा। इसका अध्यक्ष जिला अधिकारी को बनाया जाएगा। इसके बाद इसमें एकत्र होने वाले फंड का इस्तेमाल खनन से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किया जाएगा। इसके लिए भी नियमावली तैयार की जा रही है।

35 नगर निकायों का बढ़ाया दायरा
राज्य में तीन नगर निगमों समेत 35 नगर निकायों की सीमा में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस अहम फैसले पर मुहर लगा दी। इससे प्रदेश में शहरी आबादी सात प्रतिशत बढ़ जाएगी। वहीं 2022 तक गरीब व कमजोर वर्गों को एक लाख आवास मुहैया कराने के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी गई है। निजी क्षेत्र की मदद से बनने वाले आवासों को राज्य सरकार प्रति आवास छह लाख रुपये की दर से खरीदेगी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रति परिवार साढ़े तीन लाख रुपये पर आवास मुहैया कराया जाएगा।
वहीं, राज्य खाद्य योजना के 11 लाख परिवारों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर चक्कर काटने से निजात मिलेगी। आगामी एक नवम्बर से इन परिवारों के बैंक खाते में खाद्यान्न सब्सिडी पहुंचेगी। इसी तरह अंत्योदय परिवारों को भी चीनी की सब्सिडी उनके खाते में मुहैया कराई जाएगी। इन फैसलों के साथ ही मंत्रिमंडल ने ऊर्जा के तीन निगमों को सातवां वेतनमान देने पर मुहर लगा दी। जिसके बाद तीनों निगम कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले

• अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को नवंबर से बैंक खाते में मिलेगी चीनी की सब्सिडी की राशि
• दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता सहभागिता योजना के तहत किसानों को एक लाख तक ऋण पर दो फीसद ब्याज पर देने पर मुहर
• राज्य के खनिज क्षेत्रों का ई-नीलामी से होगा आवंटन, जल्द बनेगी नियमावली
• प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की स्थापना को स्वीकृति
• उत्तराखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन
• उत्तराखंड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापन एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड के बोर्ड को ढांचे के गठन के साथ ही वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देने का निर्णय
• वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को मिली मंजूरी, कार्मिकों की 38 वेतन विसंगतियां होंगी दूर
• गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को 110 करोड़ देगी सरकार
• घाटे में चल रही चीनी मिलों को पीपीपी मोड पर देने पर होगा विचार, मिल श्रमिकों के मसले के समाधान को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन
• उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में लेखाकार के चार और सहायक लेखाकार के पांच पदों को मंजूरी
• एकलव्य आदर्श विद्यालय बाजपुर को 15 एकड़ जमीन देने का फैसला