मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गढ़वाली में ‘घर आवा अपणा गौं का वास्ता कुछ करा’ के आह्वान के साथ प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मेरठ के बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर इं. कॉलेज शास्त्रीनगर में उत्तराचंल उत्थान परिषद् द्वारा ‘मेरा गांव मेरा तीर्थ’ व ‘चलो गांव की ओर’ की थीम पर आयोजित प्रवासी पंचायत-2017 में देश-विदेश में रहने वाले प्रवासी उत्तराखण्डियों से सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश की असीम संभावनाएं है।

सीएम ने कहा कि राज्य में पलायन रोकने हेतु राज्य सरकार के प्रयासों के अलावा देश-विदेश में रहने वाले प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य में निवेश कर महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं। राज्य में पर्यटन अपार संभावनाओं का ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कम से कम निवेश में स्थानीय युवाओं हेतु अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी लोगों को अपने गांवों, संस्कृतियों, स्थानीय परम्पराओं, बोली-भाषा से निरन्तर सम्पर्क व संवाद बनाये रखना होगा। राज्य विकास में प्रवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सीएम ने राज्य सरकार की ‘सेल्फी फ्राॅम माई विलेज’ पहल के बारे में बताया जिसमें सभी प्रवासियों से अपने परिवार के साथ कुछ दिन अपने गांवों में जाकर रहने तथा सेल्फी खिंचवा कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की गई। सीएम की इस पहल सोशल मीडिया में बहुत लोकप्रिय रही। उन्होंने राज्य के कुछ प्रतिभाशाली युवाओं द्वारा दिल्ली व मुम्बई जैसे बड़े शहरों की बड़ी-बड़ी नौकरियां छोड़ अपने गांवों में नए उद्योगों की स्थापना की प्रशंसा की। उन्होंने विशेषकर गोट विलेज, रंजना रावत, मशरूम लेडी दिव्या रावत आदि का उल्लेख किया।

सीएम ने कहा कि, “पलायन रोकने व स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने हेतु सेना द्व़ारा सीमान्त क्षेत्रों में अखरोट व चिलगोजे के पेड़ लगाये जा रहे, हमारे सीमान्त गांवों का सामारिक महत्व भी है, स्थानीय अन्न उत्पादों से बनेे मंडुवे की बर्फी, बिस्कुट, स्थानीय उत्पादों के समुचित उपयोग व प्रचार-प्रसार पर बल दिया जायें।”

उन्होंने उत्तरांचल उत्थान परिषद् द्वारा सामाजिक सहयोग पर आधारित ग्राम विकास की अभिनव पहल ‘प्रवासी पंचायत’ की प्रशंसा करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश से केबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में उत्तराखण्डी प्रवासी उपस्थित रहे। 

देहरादून। प्रदेश में सड़क समेत विभिन्न योजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों में केंद्र के कड़े रुख के बाद अब राज्य सरकार ने फूंक-फूंककर कदम रखने की ठानी है। केंद्र ने पूर्व में तीन सौ से अधिक जिन प्रस्तावों को सीज किया है, उनकी फाइलें फिर से तैयार करने और विभिन्न स्तरों पर लंबित 300 मामलों की गंभीरता से पड़ताल की जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वन भूमि संबंधी प्रस्ताव इस प्रकार तैयार हों, जिससे इनके रद होने की गुंजाइश न के बराबर रहे। नए मुख्य सचिव जल्द ही इसकी समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं।

71 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में सड़क समेत तमाम योजनाओं के निर्माण की राह में वन कानून दिक्कतें खड़ी करते आए हैं। असल में, योजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण के मद्देनजर फॉरेस्ट क्लीयरेंस सहित अन्य औपचारिकताएं अनिवार्य हैं। इनके अभाव में बड़ी संख्या में प्रस्ताव अधर लटके हैं। अप्रैल 2014 से अब तक के परिदृश्य को ही देखें तो अभी भी लगभग 300 मामले लंबित हैं। इसकी वजह विभागों की ओर से आधे-अधूरे प्रस्ताव भेजने के साथ ही संबंधित भूमि की एनपीवी (नेट प्रेजेंट वेल्यू) जमा न किया जाना है। हाल में लंबे समय से चले आ रहे ऐसे 317 पुराने मामले सीज कर दिए थे। इस सबको देखते हुए राज्य सरकार अब सतर्क हुई है। कोशिश ये है कि वन भूमि हस्तांतरण को लेकर किसी भी योजना पर कोई असर न पडऩे पाए। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक आरके महाजन के मुताबिक सभी विभागों से कहा गया है कि प्रस्तावों को पूरी गंभीरता के साथ भेजें।

317 में जिंदा हैं उम्मीदें
केंद्र सरकार ने हाल में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित जिन 317 मामलों को सीज किया, वे पूरी तरह खारिज नहीं हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से चले आ रहे इन मामलों में औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा रही थीं। इस हीलाहवाली के कारण इनकी फाइल बंद की गई। हालांकि, राज्य को छूट दी गई है कि वह चाहे तो इस बारे में औपचारिकताएं पूरी कर नई फाइल प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा अब तक 85 मामले हुए निरस्त हो चुके हैं। राज्य में वर्ष 2014 से अब तक वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े 85 मामले केंद्र सरकार ने निरस्त किए हैं। इनमें लगभग 50 लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं, जबकि 35 अन्य विभागों के।

ऑल वेदर का लंबित नहीं कोई प्रस्ताव
चारधाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड परियोजना में फिलहाल वन भूमि हस्तांतरण का कोई मामला लंबित नहीं है। परियोजना में अब तक 27 प्रस्ताव आए, जिन्हें हरी झंडी दी जा चुकी है। अब संबंधित क्षेत्रों में पेड़ कटान के मद्देनजर वन विभाग की ओर से वन विकास निगम, लोनिवि और राजमार्ग खंड के अधिकारियों से वार्ता की जा चुकी है।

देहरादून। जन एकता जन अधिकार आंदोलन समिति 30 अक्टूबर को कैंडल मार्च निकालकर केन्द्र व राज्य सरकार का विरोध करेगी। शनिवार को आंदोलन समिति की आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैंडल मार्च कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आंदोलन समिति के संयोजक सुरेन्द्र सिंह सजवाण ने कहा कि केंद्र में भाजपा अच्छे दिन और सबका साथ-सबका विकास के नाम पर सत्तासीन हुई लेकिन चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे भूल गई।

उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्यों में भाजपा की सरकार आरएसएस के एजेंडे को लागू करते हुए लोगों के हक पर हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को संस्थागत चेहरा दिया जा रहा है, देशी व विदेशी कंपनियों में दलाल पूंजी पतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा के शासनकाल में अपने विचार वेबाकी से प्रकट करने व विरोधियों की आजादी पर हमले किए जा रहे हैं। सरकार की नीतियों से असहमति को राष्ट्र विरोध माना जा रहा है और आरएसएस के कट्टरपंथी प्रतिगामी पुरातनपंथी वह अवैज्ञानिक विचार धाराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकार के विरुद्ध जनता की सभी मेहनतकश वर्ग किसानों,मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं तथा व्यापारियों में बढ़ रहे आक्रोश में आंदोलित संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए 18 सितंबर को दिल्ली स्थित मावलंकर हॉल में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर जन एकता जन अधिकार आंदोलन का गठन किया गया है, जिसमें आम जनता से जुड़े 26 सूत्री मांग पत्र जारी कर 30 अक्टूबर को पूरे देश में मशाल जलूस में कैंडल मार्च आयोजित कर जन जागरण किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इसी क्रम में देहरादून में भी एकता जन अधिकार आंदोलन की एक संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें तय किया गया कि 30 को 5:30 बजे शाम घंटाघर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च प्रारंभ कर रात भर रोते हुए गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष समापन किया जाएगा। 

देहरादून-  राज्य के अलग-अलग हिस्सों के बाद अब देहरादून के एक रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के चावल परोसे जाने का मामला सामने आया है।मामला सामने आने के बाद विभाग ने लिये चावल के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सैंपल लेकर भेजे लैब। इस छापे के बाद चावलों के डीलरों पर भी हो सकती है छापेमारी। रेलवे स्टेशन के पास के रेस्टोरेंट का हुआ विडियो वायरलविडियो में परोसे चावल प्लास्टिक के होने का दावा किया गया।

आपको बतादें कि इससे पहले उत्तराखंड के हल्दवानी में थोक विक्रताओं द्वारा प्लास्टिक का चावल बेचने का मामला सामने आया था। यहां के एक परिवार ने दावा किया था कि जब दुकान से चावल खरीद करने के बाद उन्होंने इसे पकाया, तो इसका स्वाद चावल जैसा नहीं था। हालांकि, मामला तब प्रकाश में आया जब चावल से बनी गेंद से खेलते बच्चों का विडियो वायरल हुआ था। वहीं, डॉक्टरों का कहना है कि प्लास्टिक के चावल लगातार खाने से कैंसर हो सकता है।

बता दें कि इससे पहले देश के अलग-अलग हिस्से में प्लास्टिक के अंडे और बंद गोभी बेचे जाने की खबरें भी सामने आई थीं।

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