देहरादून, सीमा विस्तार के शहरी विकास विभाग के संशोधित प्रस्ताव को देखते हुए देहरादून नगर निगम में 60 गांवों को शामिल करने के नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार पर निगम क्षेत्र में 11 और गांवों को शामिल करने का दबाव है।

निकाय क्षेत्रों के सीमा विस्तार के तहत शहरी विकास विभाग ने देहरादून नगर निगम में आसपास के 60 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद शहरी विकास विभाग ने यह कहकर संशोधित प्रस्ताव भेजा कि 11 गांव सूची से छूट गए थे। इस तरह कुल 71 गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। ग्रामीण क्षेत्रों को शहर का हिस्सा बनाने पर विरोध और राजनीतिक नफा-नुकसान की गुणा-भाग के बीच यह बात सामने आई कि शासन ने 60 गांवों को ही नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि अब इस नोटिफिकेशन को शासन ने रोक दिया है।

शहरी विकास के अपर निदेशक उदय सिंह राणा के मुताबिक शासन अब नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसमें 71 गांवों को भी शामिल किया जा सकता है या गांवों की संख्या में कमी भी हो सकती है। यह निर्णय पूरी तरह शासन पर टिका है।

जिस नगर निकाय क्षेत्र में 60 वार्ड हैं, वहां अधिकतम 100 वार्ड बनाने और जहां अभी वार्डों की संख्या 20 है, वहां अधिकतम 40 वार्ड बनाए जा सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दून की बात करें तो 60 वार्डों वाले नगर निगम में अधिकतम 100 वार्ड बनाए जा सकते हैं। अपर निदेशक शहरी विकास उदय सिंह राणा ने बताया कि हालांकि वार्डों की संख्या संबंधित क्षेत्र में जनगणना 2011 की जनसंख्या के फॉर्मूले पर निर्भर रहेगी। इस आधार पर देखें तो दून में वार्डों की संख्या 80 पार कर सकती है। 

एसएसपी, देहरादून ने समस्त थाना प्रभारी / चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे सभी अपने थाना/चौकी क्षेत्र में किरायेदारों/नौकरों के सत्यापन की कार्यवाही के दौरान अपने क्षेत्र में रहने वाले सिनियर सिटीजन के घऱों को चिह्नित कर उनके नाम व फोन नम्बरों की सूची बना लें।

अौर यह भी चेक करे कि वे अपने परिवार के साथ निवास कर रहें है या अकेले ही रह रहे है। इसके अलावा थाना प्रभारी/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे सप्ताह में एक बार उन्हे फोन कर उनकी समस्याओँ के बारे में पूछ कर उसका त्वरित निस्तारण करेंगें।

इसके अतिरिक्त यदि किसी भी व्यक्ति को सीनियर सिटीजन से सम्बन्धित कोई सहायता, सुझाव एवं काउंसलिंग की आवश्यकता है तो वे निम्न नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते है।

प्रभारी निरीक्षक सिनियर सिटीजन सैल- 97600585037

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किसान भवन में उर्वरकों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डीबीटी) प्रणाली का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को डीबीटी के माध्यम से उर्वरक एवं उर्वरक डीलरों को पीओएस मशीन का वितरण किया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कृषकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि, “उत्तराखण्ड उन पांच राज्यों में शामिल है जहां पर आज डीबीटी प्रणाली का शुभारम्भ किया जा रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने ‘डिजिटल इंडिया’ की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। उत्तराखंड की अधिकांश जनता अभी भी कृषि पर निर्भर है, राज्य सरकार का प्रयास है कि कृषकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा।”  डीबीटी के माध्यम से खाद्य पर सब्सिडी सीधे कृषकों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी, इसके लिए सबका आधार कार्ड बनना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, “प्रत्येक किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनकर आधार से जुड़ जाएगा तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को एक लाख रुपये तक का ऋण दो प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 2022 तक नए भारत के सपने को साकार करने एवं देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान जरूरी है।”

सचिव कृषि डी. सेंथिल पांडियन ने जानकारी दी कि, “प्रदेश में चार लाख 80 हजार किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन चुके हैं, जबकि 70 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्डों को आधार से लिंक किया जा चुका है। मार्च 2018 तक सभी को आधार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि के तहत डीबीटी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।”