देहरादून। प्रदेश भर के नगर निगम क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए स्थापित किए जा रहे एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर के प्रस्ताव शहरी विकास निदेशालय में धूल फांक रहे हैं। करीब दो माह पहले हरिद्वार, रुड़की व काशीपुर नगर निगम ने एबीसी सेंटर के प्रस्ताव निदेशालय को भेजे थे, लेकिन इन्हें अब तक शासन को नहीं भेजा जा सका और न ही प्रस्ताव पर किसी तरह की आपत्ति ही लगाई गई। इसको लेकर स्टेट एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य सचिव ने निदेशालय के अपर निदेशक उदय सिंह राणा के समक्ष आपत्ति भी दर्ज की है।

आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए प्रथम चरण में देहरादून, नैनीताल व मसूरी में एबीसी सेंटर स्थापित किए गए हैं। देहरादून व नैनीताल में नसबंदी कार्य भी शुरू कर दिया गया है जबकि मसूरी में केंद्र की सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते यह कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। दूसरे चरण के तहत हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की व काशीपुर नगर निगम के प्रस्ताव शहरी विकास निदेशालय को भेजे गए थे। इनमें से हल्द्वानी में एबीसी सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है जबकि अन्य नगर निगमों के प्रस्ताव निदेशालय में धूल फांक रहे हैं।
स्टेट एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य सचिव आशुतोष जोशी ने लंबित प्रस्तावों को लेकर शहरी विकास निदेशालय के अपर निदेशक उदय सिंह राणा से मुलाकात की और आपत्ति जताई कि निदेशालय के कार्मिकों के असहयोग के चलते सेंटरों का निर्माण शुरू करने में विलंब हो रहा है। जब तक निदेशालय प्रस्ताव पास कर शासन को नहीं भेजेगा, तब तक बजट स्वीकृत नहीं हो पाएगा। जबकि शासन के पास अभी सेंटर के लिए 2.5 करोड़ रुपये का बजट भी उपलब्ध है।
प्रस्ताव को किया तलब
स्टेट एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी की आपत्ति के बाद अपर निदेशक राणा ने प्रस्ताव तलब किए और इन्हें पास कर शासन को न भेजने पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कमेटी को आश्वस्त किया कि प्रस्तावों का शीघ्र परीक्षण कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में 9636 कुत्तों की नसबंदी
स्टेट एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य सचिव डॉ. आशुतोष जोशी के मुताबिक, देहरादून व नैनीताल में कुत्तों की नसबंदी का कार्य शुरू कर दिया गया है। देहरादून में करीब 25 हजार आवारा कुत्तों के सापेक्ष 8800 की नसबंदी कर दी गई है। जबकि नैनीताल में 950 की संख्या में आवारा कुत्तों का सर्वे किया गया है और अब तक 836 की नसबंदी की जा चुकी है। वहीं मसूरी में यह संख्या 1200 के करीब है, यहां अब तक नसबंदी कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

देहरादून। राज्य स्थापना समारोह श्रृंखला के तहत छह नवम्बर को रिस्पना और कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए व्यापक जन अभियान शुरू किया जाएगा। देहरादून में रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण अभियान के शुभारंभ पर प्रख्यात पर्यावरणविद् मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जलपुरुष डॉ. राजेन्द्र सिंह उपस्थित होंगे। साथ ही राज्य सरकार ने सचिदानंद भारती को भी इस कार्यक्रम में आंमत्रित किया है। वहीं कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम में अल्मोड़ा में प्रभारी मंत्री और स्थानीय विशेषज्ञों की उपस्थिति रहेगी।
गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में ईको टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए कार्ययोजना की रूप रेखा पर चर्चा की। छह नवम्बर को रिस्पना नदी से कूड़ा-कचरा, मलबा हटाने व डिसिल्टिंग का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी छह नवम्बर को रिस्पना नदी के जल को हाथ में लेकर इसके पुनर्जीवीकरण का संकल्प लेना होगा। राज्य सरकार का सिंचाई विभाग इसके लिए नोडल विभाग होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों, प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से रिस्पना पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना के स्रोत स्थल मसूरी के लंढौर से यह कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए की सर्वे करवा लिया जाए कि नदी के कैचमेंट एरिया में कितनी संख्या में और कौन-कौन सी प्रजाति के पेड़ लगने हैं। उन्होंने कहा कि कार्य योजना के अन्तर्गत वन विभाग को पर्याप्त संख्या में वृक्ष तैयार करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। यह दिन पूरी तरह से इको फ्रेंडली तरीके से आयोजित किया जाएगा। आसपास के अधिक से अधिक गांवों को इससे जोड़ा जाएगा। पूरी रिस्पना नदी के मार्ग में आठ ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां आसपास के ग्रमीणों और स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों, स्वैच्छिक श्रमदान करने वाले, गैर-सरकारी संगठनों व जूनियर टास्क फोर्स द्वारा श्रमदान करके कूड़ा-कचरा, मलबा हटाने व डिसिल्टिंग कार्य किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए गड्ढे बनाने व जल साफ करने के लिए विशेष एंजाइम युक्त छिड़काव का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। जगह-जगह ट्रैंन्चों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धन के समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी रिस्पना के पुनर्जीवीकरण के लिए हर प्रकार के सहयोग व सहायता का आश्वासन दिया है। पालीथीन के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए जन जागरुकता पर विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र प्रदेशवासियों का आव्हान किया है कि ‘रिस्पना से ऋषिपर्णा’ मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से रिस्पना नदी को साफ करने तथा इसके पुराने स्वरुप में लौटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राज्यवासियों की व्यापक सक्रिय भागीदारी से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।उन्होंने जनता विशेषकर युवाओं, विद्यार्थियों से इस अभियान में बढ़चढ़ कर भाग लेने की अपील की है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री स्वयं रिस्पना की सफाई हेतु 67 दिनों तक श्रमदान का कार्य कर चुके हैं। उन्होंने सभी जनपदों में कम से कम एक प्रमुख नदी/जलस्रोत के पुनर्जीवीकरण का लक्ष्य रखा है। उन्होंने हाल ही में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के दौरान ईको टास्क फोर्स के दो जवानों की मृत्यु हो जाने पर उन जवानों के परिवार को सहायता राशि देने के निर्देश भी दिए। उक्त जवानों के आश्रितों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर ईको टास्क फोर्स के सीओ कर्नल एचआरएस राणा व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ऋषिकेश। खबर उन लोगों के लिए जो सस्ते इलाज की आस लगाए एम्स में जाते है। अब आपको ऋषिकेश एम्स में ईलाज के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि ऋषिकेश एम्स में अब ईलाज महँगा हो चुका है, जिसके बाद अब सभी टेस्ट और दवाईयां पहले से दुगनी हो चुकी है।जिसके बाद अब खुद आम जनता ही एम्स प्रशाशन के खिलाफ सड़कों पर बैठ चुकी है। अभी तक एम्स अपने सस्ते इलाज के लिए पूरे देश मे जाना जाता था। यही कारण है कि लोग दूर दूर से इलाज के लिए सबसे पहले सिर्फ एम्स का दरवाजा खटखटाते थे लेकिन अब ऋषिकेश एम्स भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह की मरीजों की जेब से खेलने जा रहा है।

जी हां ऋषिकेश एम्स में अब इलाज पहले से काफी ज्यादा महँगा हो चुका है। ऋषिकेश एम्स के बाहर ये लोग किसी राजनैतिक पार्टी या सत्ता के नहीं है न ही किसी एनजीओ से है ये सब आम लोग है, जो अपना काम काज छोड़ आज एम्स के खिआफ़ अनशन कर रहे है क्योंकी एम्स अस्पताल अब एक प्राइवेट अस्पताल बन चूका है। हॉस्पिटल प्रसाशन द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक अब सभी मरीजों से सीजीएचएस के तहत प्राईवेट, निजी व कॉरपोरेट अस्पतालों के लिये निर्धारित शुल्क वसूला जायेगा। आपको बता दें कि अभी तक एम्स ऋषिकेश में मात्र 10 रुपये के खर्च पर पर्ची, 30 रुपये में भर्ती और 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बेड चार्ज लिए जाटव थे जो कि अब दुगने से भी ज्यादा कर दिए गए है। इसके साथ साथ सभी छोटे-बड़े ऑपरेशन जो कल तक बेहद कम शुल्क में किये जाते थे उसके लिए अब मरीजो को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे जिससे यहां पहुँचने वाले मरीजों की जेब पर ख़ासा असर पड़ रहा है।यही कारण है की अब आम लोग एम्स में बड़ाई गयी इलाज के दरों के खिलाफ अनशन पर बैठ गए है।आपको बतादें कि अभी तक दिल्ली एम्स में शुल्क सामान्य ही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि देश में स्थापित हुए सभी नए एम्स में एक तिहाई शुल्क वृद्धि के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए है। वहीं प्रसाशन की तरफ से बताया जा रहा है की ये वृद्धि सी.जी.एच.एस (सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम) के मानकों के अनुरूप ही बड़ाई गयी है, तो दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आम लोगों को कोई दिक़्क़त न हो इस तरह एम्स में फीस बढ़ाने से आम लोगों को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीँ विपक्ष ने अब बीजेपी को इसके लिए आड़े हाथ लिया है, उनका कहना है की बीजेपी के 3 वर्ष बिल्कुल निराशाजनक है,जो चीजें सस्ती या मुफ्त होनी चाहिए थी वो आज इस सरकार ने काफी महंगी कर दी है।एम्स में हुई इलाज शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में बैठे ये लोग यही उम्मीद कर रहे हैं की ये दरें जल्द से जल्द कम हो ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को कोई दिक्कतें न हो सके, बहरहाल एम्स प्रशासन द्वारा की गयी शुल्क वृद्धि से यहाँ आने वाले मरीजों और यहां पढ़ रहे छात्र-छात्राओं पर कितना असर पड़ेगा ये जल्द ही पता चल जायेगा।