देहरादून। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार के फैसलों को अव्यवहारिक बताते हुए परिवर्तन कर अब नए सिरे से काम कर रही है। चाहे नगर निकायों का मामला हो या फिर वन रक्षकों की भर्ती का सब पर सरकार समय के हिसाब से जनहित का मुद्दा बताकर योजनाओं को बदल रही है।

राज्य की वर्तमान सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार हरीश रावत के फैसले पलटने शुरू कर दिए हैं। जहां सरकार ने शहरी विकास विभाग के तहत पहला बदलाव किया है। वहीं नगर निकाय बोर्ड में अब 20 फीसद से ज्यादा नामित सदस्य नहीं हो सकेंगे। नगर निकाय एक्ट में पुरानी व्यवस्था को संशोधित किया गया है और नगर निगमों के मामले में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस सरकार के समय कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेन्द्र नगर, नंदप्रयाग और ऊखीमठ जैसे निकायों में मानकों को ताक पर रखकर सदस्य नामित किए गए थे।
वहीं, वन रक्षकों की भर्ती के मामले पर भी राज्य सरकार ने बदलाव का फैसला कर लिया है। वन रक्षकों की भर्ती अब राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं करेगा बल्कि वन विभाग को ही इसका अधिकार देने की तैयारी है। वन सेवा नियमावली 2016 में राज्य सरकार ने संशोधन का प्लान तैयार कर लिया है। वर्तमान सरकार का कहना है कि राज्य हित में अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं सरकार ला रही है, जिसका फायदा आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। वहीं कांग्रेस इसे सियासी नौटंकी बताकर सरकार को प्रदेश विरोधी बता रही है।
जहां भजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भटृ का कहना है कि केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए निर्णय तेजी से लिए जा रहे हैं और सरकार ऐसे अनेकों योजनाओं को ला रही है, जिससे सीधे जनता को लाभ मिल सके। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के कामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार वादों से मुकर रही है। पूर्व सरकार की योजनाओं पर सरकार का ध्यान नही है, अच्छी योजनाओं का श्रेय सरकार नाम कर रही है।

देहरादून। ऊर्जा निगम ने शत-प्रतिशत बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर आधारित केंद्रीयकृत व्यवस्था बनाई है। अब तक मीटर रीडर की हीलाहवाली से काफी उपभोक्ताओं की रीडिंग नहीं दर्ज की जाती थी, जिससे उन्हें बिल जारी नहीं हो पाता था। इस स्थिति को देखते हुए ऊर्जा निगम प्रबंधन ने ऐसे उपभोक्ताओं, जिनकी रीडिंग दर्ज नहीं होती को पिछले तीन बिल के आधार पर औसत खपत का बिल भेजने का फैसला लिया है।

दरअसल, अभी तक डिविजन स्तर से उन उपभोक्ताओं को महीने के अंत में प्रोविजनल बिल जारी किए जाते थे, जिनकी रीडिंग किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं होती थी लेकिन इस कार्य को शत-प्रतिशत अंजाम नहीं दिया जाता था। प्रदेश में करीब 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और करीब ढाई फीसद उपभोक्ताओं के बिल नहीं बनते थे।
ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने बताया कि मीटर रीडरों को घरेलू श्रेणी में महीने की 28 तारीख तक और अघरेलू श्रेणी में 25 तारीख तक रीडिंग का कार्य पूरा करना होगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन उपभोक्ताओं को महीने की आखिरी तारीख को प्रोविजनल बिल जारी कर दिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर में उपभोक्ता की पूरी जानकारी होगी। साथ ही प्रोविजनल बिल का मानक भी होगा और स्वत: ही बिल जनरेट हो जााएगा। इससे शत-प्रतिशत बिलिंग होगी और राजस्व बढ़ेगा। सभी अधिशासी अभियंता और उप खंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके स्तर से अगर रीडिंग का कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं हुआ तो देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। नवम्बर से नई व्यवस्था को लागू किया गया है। 

विकासनगर। नगर पंचायत सेलाकुई क्षेत्र के हरिपुर गांव में सिंचाई नहर कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। नहर की मरम्मत न होने से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इससे किसान परेशान हैं। मौके पर पहुंचे अवर अभियंता को ग्रामीणों ने खूब खरी-खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग भूमाफिया के दबाव में आकर सिंचाई नहर की मरम्मत नहीं कर रहा है।

सिंचाई विभाग की हरिपुर गांव में सिंचाई नहर है। इससे हरिपुर गांव में हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होती रही है लेकिन पिछले काफी समय से नहर जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण नहर से सिंचाई के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब जबकि गेहूं, मटर, चने आदि की फसलों की बुआई होने को है तो सिंचाई नहर पर पानी न चलने से किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। उधर, नहर के एक बड़े हिस्से को तोड़कर भूमाफिया नहर की जमीन पर कब्जा करने में जुटे हैं। ऐसे में अगर अवैध कब्जे रोके नहीं गए तो लोगों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो जाएगा।
मौके पर पहुंचे अवर अभियंता सिंचाई नलकूप विभाग के महेंद्र सिंह चौहान को लोगों ने जमकर खरीखोटी सुनाई। कहा कि सिंचाई विभाग की भूमाफिया से मिलीभगत है। जिनके दबाव के चलते सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत नहीं कर रहा है। ऐसे में किसानों के सामने खेती की सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शीघ्र नहर की मरम्मत का काम नहीं किया जाता है तो विभाग के खिलाफ व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। किसान विभाग के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के साथ ही तालाबंदी करेंगे। अवर अभियंता महेंद्र सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया शीघ्र नहर की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर नहर क्षतिग्रस्त है, वहां पर पुलिया बनाई जानी है। पुलिया का निर्माण कर नहर से सिंचाई आपूर्ति शुरू की जाएगी।