देहरादून। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक की निजी कार का सिटी पेट्रोल यूनिट (सीपीयू) ने रविवार दोपहर चालान काट दिया। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने सादगी का परिचय देते हुए तुरंत इस चालान का भुगतान कर सिफारशी और रसूखदार लोगों के लिए मिसाल कायम की।

रविवार दोपहर करीब सवा दो बजे दिलाराम चौक स्थित रेड लाइट पर एक प्राइवेट कार ने वाइट लाइन क्रॉस कर दी। इश पर मौके पर तैनात सीपीयू के सब इंस्पेक्टर अशोक डंगवाल और सिपाही अर्जुन सिंह कार को रोक रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दरअसल, अपनी निजी कार से डीजीपी अनिल रतूड़ी राजपुर रोड स्थित दिलाराम से गुजर रहे थे। जैसे ही डीजीपी अनिल रतूड़ी कार से बाहर आए तो सिपाही और दरोगा के होश उड़ गए। उधर, सादगीपसंद पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने पद का रसूक न दिखाते हुए चालान का जुर्माना सिपाही के हाथ में थमाया और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने पर पीठ भी थपथपाई। सिपाही ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-177 के तहत चालान काट 100 रुपये सरकारी खाते में जमा किए। 100 रुपये का चालान भुगतने के बाद डीजीपी अनिल रतूड़ी बेहद विनम्रता पूर्वक वहां से चले गए। इस पूरे मामले पर डीजीपी अनिल रतूड़ी से उनका पक्ष जानने के लिए सम्पर्क किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। बहरहाल रविवार दोपहर हुई इस घटना के बाद पुलिस महकमे में डीजीपी की सादगी को लेकर जमकर चर्चा हुई। बता दें कि अनिल रतूड़ी बेहद सरल स्वभाव और साधारण तरीके से रहने वाले अधिकारी हैं। इतना ही नहीं उनकी पत्नी प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी भी अपनी सादगी व कार्यकुशलता के लिए पहचानी जाती हैं। अपनी बेटी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाइन में खड़े रहने का मामला उनसे जुड़ा है। 

उत्तराखंड में तीन लाख गरीब परिवार तेल कंपनियों व गैस एजेंसियों को ढूंढे भी नहीं मिल रहे। ये वे परिवार हैं जिनके नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए हैं। इन लोगों के न मिलने के कारण तेल कंपनी सरकार की ओर से तय किए गए लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पा रही है।

दो साल पहले जब देशभर के साथ उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लांच की गई तो केंद्र सरकार की ओर से तेल कंपनियों को इस योजना के दायरे में आने वाले उत्तराखंड के 4.31 लाख परिवारों की सूची भेजी गई। सरकार के मुताबिक, ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवार हैं। हालांकि जब योजना लांच हुई तो बीपीएल कार्ड धारक बड़ी संख्या में आवेदन करने पहुंचे थे, लेकिन उनके नाम उस सूची में नहीं थे जो केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई थी। अब स्थिति यह है कि केंद्र की ओर से भेजी गई 4.13 लाख परिवारों की सूची में अब तक तेल कंपनियां व गैस एजेंसियां मात्र 1.30 लाख परिवारों को ही तलाश पाई हैं और इन परिवारों को ही अब तक मुफ्त गैस कनेक्शन बांटा गया, जो लक्ष्य का 50 फीसद भी नहीं है।

उज्वला प्लस योजना हुई डंप
भले ही उत्तराखंड में उज्ज्वला योजना के तहत अधिक लोग लाभान्वित न हुए हों, लेकिन देशभर में इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला के बाद उज्ज्वला प्लस योजना शुरू की। इसके तहत ग्राम पंचायतों में जो सक्षम लोग हैं, उनसे अपील की जाती है कि वे उज्ज्वला से छूटे हुए गरीब परिवारों के लिए गैस के कनेक्शन का खर्च उठाए हैं, लेकिन उज्ज्वला का ही लक्ष्य पूरा न होने के कारण अब तक नई योजना उत्तराखंड में शुरू नहीं हो पाई है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक एसके सिन्हा का कहना है कि उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक 1.30 लाख परिवारों को मुफ्त कनेक्शन मिले हैं, जबकि सूची में 4.31 लाख लोगों के नाम हैं। बाकी लोगों को भी ढूंढा जा रहा है, जिन्हें जल्द कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

देहरादून। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रफ्तार को कम करने के लिए तमाम जतन शुरू कर दिए गए हैं और दून में फिलहाल दूर-दूर तक ऐसी कवायद नजर नहीं आ रही। वायु प्रदूषण इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो पांच साल में दून में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। प्रदूषण की मौजूदा रफ्तार बताती है कि वर्ष 2022 तक दून की हवा में रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (आरएसपीएम)-10 की दर 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक हो जाएगी। शायद तब दून दिल्ली को भी पीछे छोड़ देगा।

वहीं, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आदेश दिया है कि जिन क्षेत्रों में आरएसपीएम-10 की दर 500 व पीएम-2.5 की दर 300 से अधिक है, वहां वाहनों के संचालन में ऑड-ईवन का फार्मूला अपनाया जाए। दून में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीएम-10 पर वायु प्रदूषण को मापता है और इसके मुताबिक आरएसपीएम 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर को भयावह स्थिति में मानें तो पांच साल बाद ही दून में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तीन साल के आंकड़ों पर गौर करने पर पता चलता है कि घंटाघर, रायपुर व आइएसबीटी क्षेत्र में प्रदूषण की रफ्तार 14.02 से 25.56 फीसद की दर से बढ़ रही है। वायु प्रदूषण के सबसे विकट हालात आइएसबीटी क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं। सात नवंबर को ही यहां आरएसपीएम-10 400.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर जा पहुंचा था। वायु प्रदूषण की औसत दर की बात करें तो इस साल जनवरी से अगस्त तक (आठ माह) ही आरएसपीएम की औसत दर 276 को पार कर गई है। जबकि वर्ष 2015 में 12 माह में भी यह आंकड़ा 237.75 पर सिमटा था।

दून में इस तरह जहरीली हो रही हवा:

• क्षेत्र 2017, 2015
• आइएसबीटी, 276.50, 237.75
• रायपुर, 208.68, 155.35
• घंटाघर, 193.54, 159.54
  

नोट: वर्ष 2017 के आंकड़े अगस्त माह तक का औसत है, जबकि वर्ष 2015 में पूरा 12 माह के आंकड़ों का औसत है।
पांच साल बाद यह होगी तस्वीर (वर्ष 2015 से 2017 की बढ़त के अनुसार)
आइएसबीटी (14.02 की दर मौजूदा दर से ही प्रदूषण बढ़ा तो पांच साल बाद इस क्षेत्र में आरएसपीएम 531 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर को पार कर जाएगा।)
रायपुर (25.56 फीसद की वर्तमान दर के अनुसार पांच साल बाद 518.60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होगा वायु प्रदूषण)
घंटाघर (17.57 की दर से ही प्रदूषण बढऩे पर पांच-छह साल में आरएसपीएम का स्तर 511.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर पहुंच जाएगा।)

जितने वाहन, उतना अधिक प्रदूषण
वायु प्रदूषण बढऩे का प्रमुख कारण है वाहनों का धुआं। वर्तमान में दून में 7.5 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं और हर साल 54 हजार से अधिक वाहन पंजीकृत हो रहे हैं। जबकि इसके अनुरूप वाहनों के प्रदूषण पर लगाम लगाने के प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे। इसके अलावा निर्माण कार्यों से निकले वाले धूल कणों से भी प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दून में इस लिहाज से भी प्रदूषण बढ़ रहा है।

ऐसे समझें पीएम-10 या पीएम-2.5
पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर या प्रदूषण के कण। इनके आकर को पीएम-10 या पीएम-2.5 आदि में मापा जाता है और यह संख्या कणों के आकार को दर्शाती है। जिसका पैमाना माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। दून में दिल्ली से 2.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर जैसे छोटे कणों को मापने की व्यवस्था हीं है।