देहरादून। मत्स्य विभाग एवं मत्स्य पालकों को विश्व मात्स्यिकी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए मछली पालन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि मछली पालन को मार्केटिंग की समस्या नहीं होती और ना ही मूल्य की शिकायत होती है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी किसान भवन, देहरादून में विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन में जागरूकता की कमी के कारण हम आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। मत्स्य उत्पादन में लगे किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य उत्पादन का ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने अध्ययन पर बल देते हुए कहा कि यदि हमारा किसान पढ़ा लिखा होगा, तो नई तकनीक का उपयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ा सकेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को इंटीग्रेटिड खेती करने की जरूरत है। यदि मत्स्य पालन के साथ बत्तख पालन को जोड़ दें तो इससे मछलियों को वन्य जीवों से सुरक्षा एवं चारा दोनों उपलब्ध होगा, साथ ही बत्तख के अंडे से कमाई के स्रोतों में वृद्धि होगी। मत्स्य पालन के प्रशिक्षण के लिए रिफ्रेशर कोर्स भी चलाए जाने चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने चयनित मत्स्य पालकों को इंसुलेटेड वैन, मोबाइल फिश आउटलेट एवं आईसबॉक्स से लैस मोटरबाइक भी वितरित की।
इस मौके पर राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्या ने कहा कि मछली पालन जहां किसानों के लिए लाभप्रद व्यवसाय है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसके प्रति उदासीनता को समाप्त किया जाना चाहिए। यह कम लागत में अधिक मुनाफा वाला कार्य है। इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस अवसर पर सचिव मत्स्य आर.मीनाक्षीसुंदरम और निदेशक यूसर्क दुर्गेश पंत भी उपस्थित रहे।

देहरादून। उत्तराखंड डिजिटल इंडिया के नौ स्तम्भों को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मार्च, 2018 तक राज्य का अपना डाटा सेंटर भी स्थापित हो जाएगा। 450 ट्रेटाबाइट के इस डाटा सेंटर के जरिए हाइपर कनवर्जेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (एचसीआई) बनेगा।

डिजिटल इंडिया के नौ स्तम्भों में ब्रॉडबैंड हाइवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई-गवर्नेंस, ई-क्रांति, इंफार्मेंशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली हरवेस्ट हैं। इसके लिए राज्य स्वान का अपग्रेडेशन, एयरोस्टेट बलून, ई-डिस्ट्रिक्ट, सीएम डैशबोर्ड, ब्लॉक स्तर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग पर फोकस कर रहा है। इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ग्राम पंचायतों तक फाइबर केबिल बिछाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत नेट की इस परियोजना का लाभ उठाया जाए। बैठक में बताया गया कि आईटीडीए(सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) द्वारा स्टेट डाटा सेंटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वान(क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क) को अपग्रेड किया जा रहा है। अभी तक तहसील/ब्लॉक स्तर पर 133 पॉप्स(प्वांइट ऑफ प्रिजेंस) के माध्यम से चलाया जा रहा है। नेशनल इंफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पायलट क्रियान्वयन देश के सात जनपदो में, जिसमें उत्तराखण्ड में हरिद्वार में किया जा रहा है। हरिद्वार के 06 ब्लॉक, 315 ग्राम पंचायतों में 660 हॉरिजेंटल कार्यालयों को इससे जोड़ा गया है।
इसके अलावा 131 ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों और ग्राम स्तर तक व्यक्तिगत कॉमन सर्विस केन्द्रों के माध्यम से जन सेवाएं दी जा रही है। इस समय 7950 कॉमन सर्विस केन्द्र संचालित हैं। इससे व्यक्तिगत उद्यमियों को रोजगार के अवसर मिल रहे है। साथ ही सचिवालय ई-गेट पास, बैलून प्रोजेक्ट, माई गोव, उमंग, राजकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस आदि पर भी कार्य चल रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी, सचिव आईटी रविनाथ रमन, निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा, अपर सचिव अरुणेन्द्र सिंह चौहान आदि अधिकारी उपस्थित रहे। 

(देहरादून) किसी भी जांच का असर तब नजर आता है जब उसके परिणाम तुरंत मिल जाएं। खाद्य सुरक्षा का कामकाज इसके ठीक उलट चलता है। रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए त्योहारी सीजन में दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग तो तेज कर ली जाती है, मगर उसके परिणाम को लेकर सरकारी तंत्र सुस्त पड़ जाता है। जिन खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के परिणाम 14 दिन के भीतर आने जाने चाहिए, महीनों तक भी पता नहीं चल पाता कि वे खाने लायक भी थे या नहीं। अब दिवाली के आसपास लिए गए सैंपलों का ही उदाहरण लीजिए। इसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
त्योहारी सीजन में दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट कोई नई बात नहीं है। हैरत देखिए कि जांच के लिए जब अपनी लैब नहीं थी, तब भी रिपोर्ट आने में वक्त लगता था और अब रुद्रपुर में अपनी लैब है, तब भी परिणाम नहीं मिल पाते। दिवाली नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सैंपलिंग के मोर्चे पर चुस्त नजर आया। विभागीय टीम ने बाजार से धड़ाधड़ खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। विभागीय टीम ने शहर व आसपास छापेमारी कर तकरीबन 70 से अधिक सैंपल लिए। जहां सैंपल लिए गए उनमें छोटे-छोटे व्यापारी ही नहीं, बल्कि कई नामचीन प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। बहरहाल सैंपलिंग तो हो गई, लेकिन इन खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट कब आएगी, इसका अब तक अता-पता नहीं है। अधिकारी बताते हैं कि सभी सैंपल रुद्रपुर लैब को भेज दिए गए हैं। नियमत: इनकी रिपोर्ट एक पखवाड़े के भीतर आ जानी चाहिए, लेकिन एक माह बाद भी रिपोर्ट का अता पता नहीं है। रिपोर्ट तब आती है जब मिलावट का ‘जहर’ आम आदमी के हलक से नीचे उतर चुका होता है।
इस बारे में डॉ. बृजमोहन शर्मा, सचिव स्पेक्स कहते हैं कि “खाद्य पदार्थों के परीक्षण की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है। न इसमें ज्यादा वक्त लगता है। रिपोर्ट त्योहार बीत जाने के कई दिन बाद आती है। जिस कारण आम आदमी को इसका फायदा नहीं मिलता।” वहीं जिला अभिहीत अधिकारी जीसी कंडवाल का कहना हा कि “दिवाली पर लिए गए सैंपल परीक्षण के लिए सैंपल लैब को भेजे गए थे। हाल में लैब से पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें काम की अधिकता के कारण और समय मांगा गया है। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।”