देहरादून। सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार संबंधी एक मामले में नोटिस का जवाब न देने पर उत्तराखंड शासन के सूचना अनुभाग के संयुक्त सचिव व अनुभाग अधिकारी (एसओ) पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

माई गिंदा कुंवर धर्मशाला सुभाष घाट हरिद्वार निवासी रमेश चंद्र शर्मा ने उत्तराखंड शासन के सूचना अनुभाग-एक से विभिन्न बिंदुओं की सूचना मांगी थी। तय समय के भीतर सूचना न मिलने पर मामला जब सूचना आयोग पहुंचा तो राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने लोक सूचनाधिकारी अनुभाग अधिकारी व विभागीय अपीलीय अधिकारी संयुक्त सचिव को 30 अगस्त को नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी नोटिस का जवाब न मिलने पर आयुक्त रावत ने टिप्पणी की कि इस अनुचित आचरण के लिए क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेज दी जाए। अब प्रकरण में अगली सुनवाई 12 दिसम्बर को होगी।

देहरादून। मेकिंग ए डिफ्फेरेंस बाय बीइंग द डिफ्फेरेंस (मैड) संस्था ने रिस्पना नदी के पुनर्जीवन के लिए रविवार को व्यापक जागरुकता अभियान चलाया। रविवार की सुबह छह बजे मैड सदस्य पहले एश्ले हॉल में एकत्र हुए। 12 से ज्यादा सदस्यों ने उसके बाद राजपुर की ओर प्रस्थान किया और वहां से उन्होंने रिस्पना के उद्गम के इलाके की एक सैर शुरू कर दी। चलते-चलते कई युवाओं ने पहली बार रिस्पना नदी को इस स्वरूप में देखा।

शहर में मृत घोषित की जा चुकी रिस्पना में रविवार को भी उद्गम स्थल में काफी पानी देखा जा सकता है। अनेकों पानी के स्त्रोत जहां पत्थरों के नीचे से रिस-रिस कर पानी आता रहता है, उन इलाकों को भी बच्चों ने देखा। मैड के सदस्यों ने यह भी देखा कि कैसे जगह-जगह कूड़ा-करकट युवाओं द्वारा ही फेंका गया है क्योंकि नाना प्रकार के रैपर, बोतलें, कैन इत्यादि देखने को मिले। इसको लेकर कैसे गहन सफाई अभियान चलाया जा सकता है। इस पर भी संस्था के सदस्यों ने जब अभियान की समाप्ति दोपहर में की तब समोसे और चाय पर चर्चा की।
मैड संस्था अपनी ओर से इस बात से खुश है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने रिस्पना पुनर्जीवन पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और उम्मीद करती है कि इको टास्क फ़ोर्स द्वारा धरातल पर भी इस पर काम किया जाएगा। अपनी ओर से संस्था हर संभव समर्थन सभी सरकारी विभागों को देती रहेगी और जमीनी स्तर पर भी अपना काम करती रहेगी। इस अभियान में मैड के संस्थापक अध्यक्ष अभिजय नेगी, अक्षत चंदेल, श्रेया रोहिल्ला, सात्विक निझोन, गगन धवन, शिवम सोनि, इश्वित, प्रेरणा रावत मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से रविवार को उत्तराखण्ड क्षत्रिय कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने भेंट कर उत्तराखण्ड में फिल्म ‘पद्मावती’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में उत्तराखण्ड क्षत्रिय कल्याण समिति देहरादून के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट की। उन्हें एक ज्ञापन देकर फिल्म पद्मावती के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिल्म के अवलोकन के पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस मौके पर प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा पौधरोपण के संकल्प व शपथ के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किया गया एक बैनर भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने समिति के प्रयासों की प्रंशसा करते हुए राज्य में अधिक से अधिक पौधरोपण करने की अपील की है।

देहरादून, जिला रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित एक शिविर मेें कुल 480 महिला-पुरुषों व बच्चों की शुगर, हीमोग्लोबिन व सामान्य रोगों की नि:शुल्क जांच की गई। उन्हें नि:शुल्क दवा भी प्रदान की गई।

कनिष्ठ सर्जिकल एवं सुपर स्पेशियालिटी ने शिमला बाइपास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय-2 मेहूंवाला माफी में नि:शुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी उत्तराखंड के चेयरमैन व पूर्व विधायक रणजीत वर्मा ने किया। बतौर मुख्य अतिथि रणजीत वर्मा ने इस मौके पर कहा कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अच्छा आहार, विचार और व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का सर्वोत्तम माध्यम है।

जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव एमएस अंसारी ने कहा कि फास्ट फूड का अधिक सेवन और खेलकूद के बजाय मोबाइल व कंप्यूटर का ज्यादा प्रयोग करने से आज की युवा पीढ़ी कम उम्र में कई रोगों से ग्रसित हो रही है। कार्यक्रम संचालक व प्रबंधन समिति के सदस्य अनिल वर्मा ने युवाओं में नशा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के प्रयोग से जीवन और भविष्य दोनों बर्बाद होता है। वहीं शिविर में आए कुल 480 मरीजों को नि:शुल्क दवा वितरित की गई।