काशीपुर, एनएच-74 मुआवजा घोटाले की एसआइटी जांच जसपुर और काशीपुर से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, और एनएचएआइ के अधिकारियों को जांच से बाहर आखिर क्यों रखा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काशीपुर में कहा कि मुआवजा घोटाले में एसआईटी की जांच कई सवाल खडे कर रही है, एसआईटी की जांच की दिशा सही नहीं है जबकि कई नामों को एसआईटी अब भी दबाये हुए है, वहीं रावत ने कहा कि मुआवजा एनएचएआइ के अधिकारियों ने दिया था तो वो जांच से बाहर क्यो है।

पुर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एनएच मुआवजा घोटाले की जांच पर सवाल खडे करते हुए कहा कि जसपुर और काशीपुर को ही जांच के दायरे में रखा गया है जबकि काशीपुर से आगे भी एनएच का काम हुआ है और वहीं भी घोटालों की जडें जमीं है, लेकिन एसआईटी की जांच सीमित क्यो कि गयी है ये सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खडे करता है?

रावत ने कहा कि बाजपुर गदरपुर किच्छा सितारगंज में भी एनएच में घोटाले हुए है जिनकी तरफ जांच की कोई पहल नहीं की जा रही है जबकि कई नाम और भी है जिनको एसआईटी सार्वजनिक नहीं कर रही है और बडे मगरमच्छों को बचाने में लगी है, यही नहीं इशारों में रावत ने कहा कि जो घोटाले में शामिल थे, वो सत्ता की गोद में बैठ गये हैं इस लिए उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, रावत ने घोटाले की जांच हाईकोर्ट की देखरेख में कराए जाने की मांग की।

काशीपुर, नगर निगम का सीमा विस्तार हो गया है, जिसमें करीब 15 गांव और जुडने जा रहे हैं, और निगम के बीस वार्ड और बढने की उम्मीद जतायी जा रही है, वहीं सीमा विस्तार को लेकर विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे है, निर्धारित सीमा विस्तार को भाजपा की साजिश बताया जा रहा है, जिससे सीमा विस्तार का मामले पर राजनीति गर्मा गयी है।

रुद्रपुर, मुख्यमंत्री  ने तराई के संस्थापक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामसुमेर शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पंडित शुक्ल की स्मृति में आयोजित प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लचीली नजूल नीति तैयार करेंगे, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। कहा कि एनएच घोटाले की जांच वह सीबीआई से कराना चाहते थे, लेकिन सीबीआई ने जांच करना स्वीकार नहीं किया। इसलिए सरकार ने समानान्तर जांच कराई और आज दो पीसीएस अफसरों समेत दस लोग जेल में हैं।

श्री रावत ने कहा कि सरकार के आठ महीने पूरे होने जा रहे हैं। हमने पहला निशाना भ्रष्टाचार पर किया। ऊधमसिंह नगर में एनएच 74 में मुआवजा घोटाला हुआ और बिहार के चारा घोटाले की तर्ज पर खाद्यान्न घोटाला हुआ। उन्होंने आरएफसी को बर्खास्त किया तथा तमाम अधिकारियों को स्थानांतरित किया। वह गरीबों का हक किसी को नहीं छीनने देंगे। कहा कि एनएच घोटाले में हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सीबीआई ने जांच स्वीकार नहीं की, जिस कारण उन्होंने समानांतर जांच कराई।

जांच अभी जारी है। जो भी दोषी होंगे वह जेल जरूर जाएंगे। सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार को रोक रही है। कहा कि वह विकास करना चाहते हैं। जनता सरकार पर भरोसा रखे, हम भ्रष्टाचार की कालिख से साफ निकलेंगे। हम सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर रहे हैं, ताकि जनता को भटकना न पड़े।

रुद्रपुर, एनएच 74 घोटाले के आरोपी निलंबित पीसीएस अफसर डीपी सिंह की रिमांड अवधि पूरी हो गयी, पुछताछ में कुछ भी नहीं उगलवा पायी एसआईटी, मगर सवालों के जवाब देने के बजाय कई बार फफक कर रो पडे डीपी सिंह, और सारी सर कहकर चुप हो गये।

डीपी सिंह की रिमांड अवधि पुरी होते ही उनको मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। रिमांड अवधि पर डीपी सिंह ने अपनी जुबान पर ताला लगाए रखा, लेकिन तीन दिन वह डरे और सहमे रहे। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी ने कुछ दस्तावेजों को पुन: प्रमाणित कराया, ताकि कोर्ट में यह साबित किया जा सके कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर डीपी सिंह के ही हैं। कमीशन के बावत एसआईटी डीपी सिंह से कुछ भी नहीं उगलवा सकी। डीपी सिंह से खुद पुलिस कप्तान डा. सदानंद एस दाते तक ने कई बार पूछताछ की।

एसआईटी के सूत्रों ने बताया कि डीपी सिंह रिमांड अवधि पर डरे सहमे से रहे। एसआईटी अब बाजपुर क्षेत्र में हुए घोटाले की जांच कर रही है। अभी गदरपुर, रुद्रपुर व किच्छा तहसीलों की जांच होना बाकी है। जिसमें कई अफसरों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना बनी हुई है। वहीं धोखाधड़ी करके कई गुना मुआवजा हासिल करने वाले किसानों से रिकवरी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

एसआईटी की पूछताछ के दौरान निलंबित पीसीएस अफसर डीपी सिंह फफक फफक कर रो पड़े। एसआईटी के सवालों का दे पाने में असमर्थ महसूस कर रहे डीपी सिंह रो पड़े। कई बार उन्होंने सॉरी सर शब्द कह कर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की।

रुद्रपुर, एनएच मुावजा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह की तीन दिन की रिमांड आज खत्म हो गयी है, पूर्व एसएलओ डीपी सिंह की तबीयत खराब होने के कारण जहां एसआईटी उनसे पुरी तरह से पुछताछ नहीं कर पायी वहीं कई सवालों के जवाब डीपी ने पुराने ही दौहराये तो कुछ सवालों पर डीपी की चुप्पी बनी रही और हाईकोर्ट में जवाब देने की बात कहीं गयी, वहीं डीपी अब हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका लगाने के भी प्रयास में लगे हैं।

गौरतलब है कि मुआवजा घोटाले में तीन दिन की रिमांड पर लेने के बाद पूर्व एसएलएओ डीपी सिंह से पुलिस ने दूसरे दिन पांच घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए तो कुछ में पहले के बयानों पर ही अड़े रहे। लेकिन उनकी हालत खराब होने पर उन्हें शनिवार की रात हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसलिए पुलिस ने रविवार को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की थी। बाद में उन्हें रातभर सिडकुल चौकी में रखा गया।

सोमवार को एसआइटी ने एकबार फिर सिडकुल चौकी में ही डीपी सिंह से पूछताछ की। दिनभर पुलिस ने उनसे मुआवजा घोटाले से संबंधित कई सवाल किए। इसमें उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए तो कुछ में पुराने बयानों पर ही डटे रहे। एसआइटी अधिकारियों के अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डीपी को अपनी बात नैनीताल कोर्ट में रखने के आदेश दिए हैं। रिमांड की अवधि पूरी होने पर डीपी सिंह को वापस नैनीताल जेल भेज दिया जाएगा।